काठमाडौं २३ जेठ /भूकम्पका कारण झण्डै डेढ महिना रहेका विद्यालयलाई एक महिनाको शुल्क नलिन चौतर्फी दबाब परिरहेको छ । 

भूकम्पपछि वैशाख र जेठको आधा समय विद्यालय सञ्चालन नभएर पनि अभिभावको ढाड सेक्ने गरी शुल्क बढाएको र मासिक शुल्क पनि लिने भएपछि विद्यालय सञ्चालकहरुमाथि चौतर्फी दबाब परिरहेको छ ।

एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको बेला विद्यालय सञ्चालहरुले भने शुल्क मिनाहा गर्न नसकिने अडान कायम राखेका छन् । 

अभिभावक संघ र विद्यार्थी संगठनका नेताहरु कुनै पनि हालतमा मिनाहा गर्नुपर्ने माग राखी आन्दोलनमा उत्रिरहेका बेला सञ्चालहरुले वैकल्पिक व्यवस्था नगरीएसम्म शुल्क मिनाहा गर्न नसकिने बताएका छन् । 

भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका विद्यार्थीको शुल्क २४ करोड हुने र सो रकम कुनै दातृ निकायले दिएमा मिनाहा गर्न सकिने अडानमा छन् । 

आजको राजधानी दैनिकमा किरण बुढाथोकीले यो खबर लेखेका छन् ।