पोखरा २९ साउन / निजामती ऐनको २४ घ अनुसार बढुवा भएका शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिवले आफूहरुको उचित ब्यवस्थापनको माग गर्दै शिक्षा सचिवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको प्रगति समिक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्न क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखरा पुगेका शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाइ त्यस क्षेत्रका उपसचिवहरुले ६ बुँदे समस्या र समाधानका ६ बुँदे उपाय सुझाएका हुन् ।

समस्या समाधान नहुँदासम्म सचिवलाइ जहाँ भेट्यो उहीँ छोपेर आफ्ना मागहरु राख्ने उपसचिवहरुको रणनीति अनुसार उनीहरुले सचिवलाई पत्र बुझाएको जनाएका छन् । सचिवलाइ लेखेको पत्रमा समस्याको बेलैमा उचित समाधान नगरिए, जिशिकामा काम ठप्प पार्ने, जिशिअको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने तथा सबै उपसचिवहरुलाइ राजधानी बोलाएर मन्त्रालयमा धर्ना दिने सम्मका रणनीतिहरु उल्लेख गरेका छन् ।

पश्चिमाञ्चल शिक्षाका उपसचिवहरूका तर्फबाट स्याङ्जाका सहायक  जिशिअ रामप्रसाद आचार्यले माग पत्र प्रस्तुत गरेका गरेका थिए ।

२०५१ सालको मन्त्रालयको संरचनालाइ बदल्नु पर्ने, जिशिकालाइ तल्लो एकाइसम्म पुर्याउनु पर्ने, समान तहको जिशिअको मातहतमा उही तहको सहायक राख्न नहुने, शिक्षक किताबखाना, शिक्षक सेवा आयोग, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को प्रशासकीय संरचना तल्लो तहसम्म विस्तार गरी जनतालाइ छिटो, सर्वसुलभ सेवा दिनुका साथै अनुगमन मुल्यांकनलाइ तीब्रता दिनुपर्ने र यसका लागि सोही अनुसार कर्मचारी पदस्थापन, समोयजन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

निजामती ऐनअनुसार बढुवा भै समायोजन हुन नसक्दा विगत दुई बर्ष देखि एउटै जिल्लामा समकक्षीकै मातहतमा सहायक जिशिअमा बस्नुपर्दा पीडा भएको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

२४ घ को बढुवा व्यवस्थालाइ सबै मन्त्रालयले समुचित व्यवस्थापन गरीसक्दा पनि धेरै उपसचिव भएका कारण शिक्षा मन्त्रालयमा यो समस्या ज्यू का त्यूँ छ । यस्तै खाले र्कमचारीलाइ लक्षित गरी समायोजन  व्यवस्थापन  ३ महिना भित्र सम्पन्न गरीसक्नु पर्ने प्रावधान सहित २ बर्ष अघि निजामती अध्यादेश आइसकेको भए पनि शिक्षामा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ । कतीपय जिल्लामा ७ जनासम्म उपसचिव छन् भने कतै एकजना पनि छैनन् ।

मनाङ, मुस्ताङ जस्ता कार्य बोझ र विद्यालय संख्या पनि कम भएका जिल्लाका लागि उपसचविस्तरकै जिशिअ र समान तहकै   सहायक जिशिअ राखिएको छ भने  विद्यालय सख्या बढी भएको पाल्पा, बैतडी, म्याग्दी जस्ता जिल्लामा एकजना पनि सहायक जिशिअ राखिएको छैन । यसअघि २ जना मात्र उप निर्देशक भएका ५ क्षेशिनिमा  ८ जना सम्म उपनिर्देशकहरु राखिएको छ ।

उनीहरुले के के लेखे त शिक्षा सचिवलाइ .......

श्रीमान् सचिव ज्यू

शिक्षा मन्त्रालय,

सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।

विषय : शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुको समायोजन समाधानका विकल्पहरु सम्वन्धी सुझाव तथा ध्यानाकर्षण सम्वन्धमा ।

श्रीमान्

निजामती ऐनको संसोधनको दफा अनुसार समायोजन पदस्थापना पछि शिक्षा सेवाको संचालनमा अएका समस्या तथा तिनको समाधानका विषयमा श्रीमान को ध्यानाकर्षण गराउदै समस्याको तत्काल समाधानहुने अशा एवं विश्वास का साथ शिक्षा मन्त्रालयको संगठनात्मक संरचनाका कारणले सृजना भएका समस्याहरु तथा ति समस्या समाधानका उपायहरु सम्वन्धमा शिक्षा मन्त्रालयका अदरणीय अभिभावक संरक्षक श्रीमान सचिवज्यू समक्ष यो ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका
छौं ।

तत्काल देखिएका समस्याहरु

 १.     हाल शिक्षा सेवाका विभिन्न तहका निकायहरुमा पुर्वाधार तथा स्रोत साधनको उचित व्यवस्था नगरी उप सचिवहरुलाई तह लगाउने नियतले काम र जिम्मेवारी नभएका शाखाहरुको स्थापना गरी पदस्थापन गरिएको छ, साथै कार्यालयमा रा.प.अनंकित कर्मचारी हरु कमी भएकोले अधिकृत तथा उप सचिवहरुले रा.प.अनंकित दित्तिय श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले गरी आएको काम गर्नु पर्दा कर्मचारीहरु बढुवा भएर पनि तल्लो तहको काम गर्नुपर्दा बढुवा भन्दा घटुवा भएको अवस्थाले मनोवल पुरै गिरेर काम गर्ने वातावरण छैन ।

 २.     जिल्ला स्तरका कार्यालयमा समान तहको कार्यालय प्रमुख (जिल्ला शिक्षा अधिकारी)को मातहतमा समान तहको (सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी ) सहायक को रुपमा काम गर्नु पर्दा निजामती सेवाको भावना तथा पद सोपानको सिद्धान्त विपरित भई कर्मचारीको मर्यादामा आँच आइ काम गर्ने मनोवल गिरेको छ । जस वाट कार्यालय संचालन र सेवा प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

 ३.     साविक २४ घ को व्यवस्थापमा अन्य विभिन्न सेवा र मन्त्रालयको कर्मचारी ब्वस्थापनमा समान तहको कार्यालय प्रमुखको मातहातमा समान तहको सहायक पद सृजना गरिएको छैन, तर शिक्षा सेवामा एउटै कार्यालयमा ८ जना सम्म समान तहका कर्मचारीको पदस्थापनाले शिक्षा सेवको घोर अपमान भएको छ, हामी आप्नो परिचयमा शिर ठाडो पारेर आप्नो सेवा र पद उच्चारण गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले पद लुकाएर परिचय दिनुपर्ने वाध्यता रहेको छ, जसवाट शिक्षा सेवाका सम्पुर्ण कर्मचारीहरु अपमानित भएको महशुस भएको छ ।

 ४.     समायोजनको दरवन्दी सृजना गर्न संगठनात्मक संरचनाको सर्वेक्षणको काम अगाडी बढेको र सम्मानजनक समाधानको प्रतिक्षामा वसेका हामीलाइ २ वर्ष सम्म वेकप्पा भएर वस्नुपर्दा र निजामती सेवाको एनमा भएको ३ महिना भित्र समायोजन दरवन्दी स्वीकृत भइ व्यवस्थापन गरीसक्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थालाइ पनि शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्नवयन गर्न नसकेर सिंगो शिक्षा मन्त्रालयको वदनामी भएको र नेतृत्वको कार्यक्षमता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, अव त शिक्षा सेवाको उपसचिव भन्न पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइएका
छौं ।

 ५.     नेपालको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर कमजेर हुनुमा शिक्षा प्रशासन चुस्त हुन नसक्नु,केन्द्रीय निकायमा विकेन्द्रिकरण तर जिल्ला स्तरमा केन्द्रिकरण हुनु,१जना जिशिअले १००० सम्म विद्यालयको जिम्मेवारी लिनु,जिशिकाको काम अनुदान र रकम निकासा मात्र गर्नुमा सिमित हुनु,अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनु,जिल्लामा स्रोत साधनको कमी हुनु,एउटै कार्यालयवाट शिक्षाका सबै केन्द्रिय निकायको काम सम्पादन गर्नु पर्दा प्राज्ञिक काममा समय दिन नसक्नु,शिक्षा प्रशासनमा चेन अफ कमाण्ड र पदसोपान कायम हुन नसक्नु,निरास र अपहेलित मानसिकता हावीहुनु आदी रहेको छ।

 ६.     शिक्षा सेवामा उप सचिव र सहसचिवको अनुपात उच्च छ साथै उपसचिव तहमा जाने ढोका वन्द जस्तै छ तसर्थ शिक्षा सेवाको क्यारियर पाथ वन्द भएको छ ।

समाधानका उपायहरु:

१            शिक्षा सेवाका विभिन्न निकायका केन्दीकृत संरचनाहरु लाई विकेन्दीत गर्ने , जस्तै

 o    शिक्षक सेवा आयोग लाई (करिव १२०००० शिक्षकको नियुक्ति, अध्यापन अनुमतिपत्र तथा बढुवा समेत गर्ने) ५ विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय,१४ अञ्चलमा अञ्चल कार्यालय स्थापना गर्ने (लोक सेवा आयोगको करिव ८० हजार कर्मचारी नियुक्तिका लागी मात्र यस्तो संरचना भएको र धेरै संख्यामा शिक्षकको नियुक्ति,बढुवा र अध्यापन अनुमति पत्र जस्ता व्यापक कार्यक्षेत्र भएको ) । (५ सहसचिव र २५ जना सम्म उपसचिव र ५० जना अधिकृत व्यवस्थापन हुने)

 o    शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र,शै.ज.वि.के, उ. मा.शि.प.,ज.शि.शा.के.ली.,प्रा.शि.तथा व्य.ता परिषद मा महाशाखा र शिक्षा सेवाको सह सचिव पद थप गर्ने (१० जना सम्म सह सचिव र २० जना उप सचिव व्यवस्था हुने ।

 o    राष्ट्रीय परीक्षा वोर्डका ५ क्षेत्रीय कार्यालय तयार गर्ने । (५ सहसचिव र २५ जना सम्म उपसचिव र ५० जना अधिकृत व्यवस्थापन हुने)

 o    हाल ७५ जिल्लाका निवृत शिक्षकहरु लाई सेवा लिन समस्या भएकोले शिक्षक कितावखानाका ५ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने । (५ सहसचिव र १० जना सम्म उपसचिव र २० जना अधिकृत व्यवस्थापन हुने)

 o    अनौपचारीक तथा खुला शिक्षाका ५ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने (५ सहसचिव र १० जना सम्म उपसचिव र २० जना अधिकृत व्यवस्थापन हुने)

 o    विश्व विद्यालय तथा उच्च शिक्षा हेर्ने शिक्षा मन्त्रालय देखि क्षेत्रीय तह सम्म ७ वटा कार्यालय स्थापना
गर्ने । (५ सहसचिव र १० जना सम्म उपसचिव र २० जना अधिकृत व्यवस्थापन हुने)

 o    हालका क वर्ग का जिल्लामा सहसचिव स्तरको जिल्ला शिक्षा अधिकारी राख्ने र अधिकार सहितका इलाका शिक्षा कार्यालय स्थापना गर्ने ।

२                  हाल अगुवा स्रोत केन्द् रहेका जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तर तथा तालिम केन्द्र को रुपमा छुट्टै कार्यालय वनाउने । (४६ जना उपसचिव र ८० जना अधिकृत र ४६ जना प्रा.स.)

३                  जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र अनुसार वा विद्यालय संख्याका आधारमा इलाका स्तरका सम्पुर्ण अधिकार र जिम्मेवारी सहितका शिक्षा कार्यालय वनाउने । (१५० जना सम्म उप सचिव व्यवस्थापन हुने)

४                  उच्च माध्यमिक शिक्षा ,प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम,जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र,साझा प्रकाशन जस्ता निकायहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयको महाशाखा वा केन्द्रीय निकायको रुपमा रुपान्तरण गरी सहसचिव र उपसचिव हरु प्रशासनिक प्रमुखको पद सृजना गर्ने

५                  यसरी पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिएका संख्यालाइ हालको निजामती सेवाएनको संसोधनमा शिक्षा सेवा खारेज भइ प्रशासन सेवामा सुचिकृत भएको अवस्थामा संरचनामा शिक्षा सेवाका खपत हुन नसकि वढी भएको जनशक्तिलाइ निजामती सेवाका अन्य सेवा समुहमा र अन्य मन्त्रालयका निकायहरुमा पदस्थापन गर्न निजामती सेवा संचालन गर्ने मन्त्रालय भएको नाताले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने । (विगतमा राजप्रसाद सेवा,हुलाक सेवा खारेज हुँदा सवै कर्मचारीहरु प्रशासन सेवामा ल्याएको इतिहाँस छ )

६                 जिल्ला स्तरमा रा प तृतिय श्रेणीका कार्यालय प्रमुख भएका संवैधानिक निकाय,नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत, तथा अन्य कार्यालयमा काजमा पठाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने ।

श्रीमान् हामी शिक्षा सेवाका जिम्मेवार कर्मचारी भएको नाताले २ वर्ष सम्म व्यग्रप्रतिक्षा गरिरह्यौं तथापि समस्याको समाधानको कुनै लक्षण सम्म देखिएन । संगठनात्मक सर्वेक्षणको वाहना वनाएर अझैपनि अल्मल्याउने प्रयास भएको
छ । हाम्रो संयमतालाई कमजोरी ठानि उचित व्यवस्थापन नगरिएमा हामी पेनडाउन, कालो पट्टी बाँध्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असहयोग, सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीको नेम ट्याग हटाउने, जिल्ला शिक्षा अधिकारीको कार्यकक्षमा तालावन्दी गर्ने तथा शिक्षा मन्त्रालयमा हाजिरहुने र अनिश्चितकालिन समय सम्म वस्ने सम्मका कार्यक्रम लिएर अगाडी बढन बाध्यहुनजाने व्यहोरा अवगत गराउदै समयमा उचित, न्यासंगत, निजामती सेवाको मर्म अनुसार व्यवस्थापनका लागी अपिल गर्दछौं ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु