काठमाडौं ३० जेठ / सर्वोच्च अदालतले नीजि विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सनले आफू खुशी विद्यालयहरुको शूल्क तोक्न पाउनु पर्ने माग गर्दै दायर गरेको निवेदन सुनुवाई गर्न अस्वीकार गरेको छ।

प्रत्येक तीन/ तीन वर्षमा सरकारले तोकेको मापदण्डमा मात्र शुल्क लिनु पर्ने अदालतको फैसलाविरुद्ध दायर गरेको निवेदनलाई सुनुवाई गरि आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
यसअघि अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले निश्चित मापदण्ड तोकेर त्यसैको आधारमा ३/३ वर्षमा शुल्क बृद्धी गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १० गते प्रत्येक तीन–तीन वर्षमा मात्र शुल्क बढाउन पाउने फैसला गरेको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्चले निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई नियमन गर्न सरकारका नाममा ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। 'उक्त आदेशको ५ नम्बर बुँदामा सम्बन्धित निकायबाट पूर्व स्वीकृति नगराई कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने उल्लेख छ,' सर्वोच्चको उक्त आदेशमा भनिएको थियो 'एकपटक निर्धारण गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाइने र त्यसको सुनिश्चितता सरकारले गराउनुपर्ने छ।
तर त्यसको पालना नभएको भन्दै गत वर्ष चैतमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै अधिवक्ता सुवेदीले दायर गरेको निवेदनमा २०७० चैत ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि निजी विद्यालयका संगठन (प्याब्सन)ले उक्त आदेश रोक्न माग गर्दै परमादेशको निवेदन दायर गरेका थिए।
तर प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह न्यायाधीशहरु गोविन्दकुमार उपाध्याय र ओमकुमार मिश्रको इजलाशले प्यव्सनको निवेदनमा निस्सा नहुने फैसला गरेको हो। सर्वोच्चले यसअघि जारी गरेको आदेश पूनरावलोकन हुनुपर्ने माग मौजुदा ऐन कानुन र नजिर विपरित रहेको भन्दै मुद्दा थप सुनुवाई गर्न अस्वीकार गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्चले नीजि तथा आवासिय विद्यालयहरुको संगठन(प्याब्सन र एनप्याब्सन) र शिक्षा मन्त्रालयको नाममा जारी गरेको थियो। तर अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी पुनः शुल्क बढाउने काममा उनीहरु लागेपछि सर्वोच्चले दोस्रो पटक शुल्क वढाउनु गैरकानुनी देखिएको भनेको थियो।
अदालतले संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ जारी भइसकेको उल्लेख गर्दै शिक्षा नियमावली २०५९ विपरीत शुल्क वृद्धिको निर्णय नगर्न भनेको थियो ।

नागरिकमा खबर छ ।