काठमाडौं १ असार / काठमाडौं: भूकम्पपछि एक महिनासम्म सबै शैक्षिक संस्थामा पठनपाठन पूर्ण रूपमा बन्द भए पनि राजधानीका केही निजी विद्यालयले त्यस अवधिको शिक्षण शुल्कसँगै यातायात र अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क पनि असुल्न थालेका छन्।
 
उनीहरूले बन्दका बेलाको बिल विद्यार्थीमार्फत अभिभावकलाई पठाएका छन्। बन्दका बेला विद्यार्थी स्कुल गएनन् तर बिलमा यातायात र अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क पनि राखेर पठाइएको छ। सामान्य नैतिकतालाई समेत ध्यानमा नराखी विद्यालयले पैसामात्र असुल्न खोजेको भन्दै अभिभावक आक्रोशित छन्।
 
बानेश्वरस्थित मिल्सबेरी स्कुलले जेठ २४ को मितिमा पठाएको बिलमा वैशाख महिनामा पढाइ नभए पनि यातायात शुल्कका नाममा तीन हजार रुपैयाँ राखिएको छ। मिल्सबेरी महँगो शुल्क लिने स्कुलका रूपमा परिचित छ।
 
आफैंले कोड भाषामा श्रेणी छुट्याएर यो स्कुलले राखेको 'बर्ट ए' कक्षाका विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क १६ हजार आठ सय रुपैयाँ असुलिँदै आएको छ। उक्त स्कुलका एक अभिभावकले भने, 'पाँच वर्षमुनिका विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्क १७ हजार असुलिरहेका छन्।
 
त्यसैमाथि विद्यार्थी एक महिनासम्म स्कुल बन्द भएर घरमा बसे। त्यस अवधिको पनि बस शुल्क जोडेर बिल पठाउने विद्यालय सञ्चालकलाई नैतिकताको पाठ कसले सिकाउला?'
 
शान्तिनगरमा रहेको एनके सिंह मेमोरियल इङ्लिस प्रिपेरटरी हाइस्कुलले वैशाखको बिलमा मासिक शुल्कसँगै खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, पुस्तकालय, कम्प्युटरलगायत शीर्षकमा बिल पठाएको छ।
 
यो बिल जेठ २६ को मितिमा अभिभावकलाई पठाइएको छ। कक्षा पाँचमा पढ्ने छोराको मासिक शुल्कसहितको बिल देखाउँदै एक अभिभावकले भने, 'विद्यालयका साहुजीलाई पैसामात्र कमाउनुपरेको छ।
 
विपत्का बेला राहत दिनुको सट्टा नानाथरी शुल्क समेटेर बिल पठाइएको छ।'
 
ललितपुरको डीएभी सुशील केडिया, मणिपाललगायतका स्कुलले पनि विद्यार्थीलाई वैशाख महिनाको मासिक शुल्कसँगै कम्प्युटर, अतिरिक्त क्रियाकलापलगायत शीर्षकमा अभिभावकलाई बिल पठाएका छन्।
 
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको एउटा संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले विद्यालयलाई बन्दका बेला होस्टेल, यातायातलगायतका शीर्षकमा शुल्क नलिन निर्देशन दिइसके पनि लेखा शाखाले नबुझेर सबै शीर्षकमा बिल पठाएको दाबी गरे।
 
उनले निर्देशनविपरीतका शीर्षकको शुल्क बुझाएका अभिभावकले फिर्ता पाउने बताए।
 
शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले यसरी मनोमानी शुल्क लिने विद्यालयमाथि अनुगमन गर्न छुट्टै समिति बनाउन लागिएको बताए। उनले भने, 'मनपरी लिइएको शुल्क फिर्ता गराउँछौं। यसमा अभिभावक ढुक्क भए हुन्छ।'
 
शिक्षा मन्त्रालयले भूकम्पका कारण पढाइ नभएका दिनको शुल्कमा ५० प्रतिशत मिनाहा गर्न आइतबार शैक्षिक संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो।
 
तर मन्त्रालयले निर्देशन दिनुअघि धेरै स्कुलले पढाइ नभएका दिनको पनि शिक्षणलगायत शुल्क समेटेर अभिभावकलाई बिल पठाइसकेका छन्।
 
एमाओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक रमेश मल्लले मनपरी शुल्क लिने विद्यालयमाथि आफूहरूले अनुगमन गर्न लागेको बताए।
 
'पढाइ नभएको दिनको यातायात, होस्टेल, पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलापलगायतका शीर्षकका शुल्क नतिर्न अभिभावकलाई अनुरोध गर्छौं', मल्लले भने।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।