काठमाडौं २ असार / सरकारले साढे तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेर कक्षा ८ का विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिबारे चार पटक अनुसन्धान गरेर विद्यार्थीको सिकाइलाई निराशाजनक भने पनि उपलब्धि बढाउनेतर्फ नलागी पुनः अनुसन्धानमै रकम खर्चने प्रवृत्ति बढेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। पैसा खर्च गर्ने मेलोमा मात्र सरकार लागिपरेको उनीहरुको आरोप छ।

सरकारले सिकाइ उपलब्धिबारे सन् १९९९ देखि अनुसन्धान थालेको हो तर आठ कक्षाका विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर भने जहीँको तहीँ छ।
‘एउटै विषयमा करोडौं खर्चेर अनुसन्धान गर्छन्। नतिजा पनि निराशाजनक आउँछ। तर पनि सुधारका लागि कुनै पहल गरिँदैन,' शिक्षाविद् प्रा.डा. महेन्द्र सिंहले भने। सुरुदेखिकै अनुसन्धानले नतिजा खराब आउनुमा कारण र समाधानका उपाय दिए पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सरकार पूर्ण रुपमा चुक्नु नै रहेको उनको तर्क छ।

उनका अनुसार सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी विशेषगरी गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा कमजोर छन् भन्ने थाहा भएर पनि समाधान खोजिँदैन र पनि तिनै विषयमा बारम्बार अनुसन्धान गरिन्छ।

शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र(इआरओ)ले पछिल्लो कक्षा ८ को विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण–२०७० अध्ययन प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरेको छ। यसअनुसार कक्षा ८ को विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि विगतभन्दा फरक देखिँदैन।

२८ जिल्लाभित्र पर्ने १ हजार १ सय ९९ विद्यालयका कक्षा ८ का ४४ हजार विद्यार्थीमाथिको अध्ययनले नेपाली, गणित र विज्ञान गरी तीन विषयमा उपलब्धि परीक्षण गरेको थियो। औसत सिकाइ उपलब्धि नेपालीमा ४८ प्रतिशत, गणितमा ३५ प्रतिशत र विज्ञानको ४१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

इआरओले कक्षा ८ कै विद्यार्थीको राष्ट्रिय परीक्षण सन् २०११ मा पनि गरेको थियो। त्यो प्रतिवेदनले पनि गणितमा ४३ र नेपालीमा ४९ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको देखाएको थियो। त्यतिखेर विज्ञानलाई समेटिएको थिएन। दुवै अध्ययन तुलना गर्दा गणितमा सिकाइ उपलब्धि झनै घटेको छ। दुवै अध्ययनले खासै फरक देखाएको छैन। पछिल्लो अध्ययनकै सिकाइ सुधारको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेका कारण यस पटकको अध्ययनले थप घटेको प्रतिवेदनमा देखिएको सिंहको भनाइ छ।

शिक्षा मन्त्रालयले फिनल्यान्डका विज्ञको सहयोगमा पछिल्लो पटक एक करोड ३० लाख खर्च गरेर अनुसन्धान गराएको हो। अघिल्लो अनुसन्धानमा पनि सवा करोड रकम खर्च भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। ‘अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा सिकाइ कमजोर छ भनी सन् १९९९ को सेरिडको अनुसन्धानले देखाइसकेको छ,' विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसमेत रहेका सिंहले भने, ‘हालको अनुसन्धानले कुनै नयाँ कुरा देखाएकै छैन। सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी गणित, विज्ञान र अंग्रेजीमा कमजोर छन् भनी दुई दशकअघिकै अनुसन्धानले देखाइसकेको छ।'
त्रिवि अन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड)ले सन् १९९९ मा कक्षा ८ का विद्यार्थीको उपलब्धि परीक्षण विज्ञान, अंग्रेजी, नेपाली र गणित विषयमा गरेको थियो। त्यतिबेला नेपालीमा औसत ६८ प्रतिशत, गणितमा २८.८७ प्रतिशत, विज्ञानमा २९.६२ प्रतिशत र अंग्रेजीमा ३४.२९ प्रतिशत पाइएको थियो। यी अध्ययनले सबै विषयको सिकाइ खस्किएको देखाउँछ।

यसैगरी सन् २००८ को अध्ययनले नेपालीमा ४४.४, अंग्रेजीमा ३६.४, गणितमा ३१.७ र विज्ञानमा ४८ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको देखाएको छ।
गणित र विज्ञानमा खासै सुधार भएको छैन। अंग्रेजीमा पनि सिकाइ उपलब्धि विगतभन्दा खासै फरक छैन। यी दुवै अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयले करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। दुवै अनुसन्धानमा कक्षा ८ का विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार नदेखिएपछि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २००० मा सुधारको लक्ष्य लिइएको थियो। लक्ष्यअनुसार कक्षा ८ को विद्यार्थीका मुख्य विषयको सिकाइ उपलब्धि औसतमा सन् २०१२ मा ५४ प्रतिशत, २०१३ मा ५६ प्रतिशत २०१४ मा ५८ प्रतिशत र २०१५ मा ६० प्रतिशत पुर्यालउने लक्ष्य थियो तर कुनै लक्ष्य पूरा भएनन्।

‘दातृ निकायले विज्ञ राख्दा उनीहरुले उपलब्ध गराएको शैक्षिक सहयोगको ९० प्रतिशत त विज्ञले नै लान्छन्। विज्ञलाई डलरमै पे गर्नुपर्छ,' सिंहले भने, ‘अनुसन्धानको विषयवस्तु र विज्ञ दुवै दातृ निकायकै हुन्छ।'

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं इआरओका प्रमुख लेखनाथ पौडेल अनुसन्धान भएको तर उपलब्धि नभएको स्विकार्छन्। ‘सुधारका लागि दिइएका सुझाव हामीले कार्यान्वयन गर्न नसकेकै हो,' उनी भन्छन्। पौडेलले एसएसआरपीको लक्ष्यअनुसारै मन्त्रालयले इआरओ स्थापना गरी सन् २०११ देखि राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गराएको तर त्यसअनुसार सुधार नभएको जनाए।

अध्ययनले विगतकै समस्या आंैलाएका छन्। तिनमा विद्यार्थीले समयमा किताब नपाएको, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अभिभावक र बालबालिकाको सिकाइ राम्रो नभएको, दुर्गम, हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीको सिकाइ राम्रो नभएको, शिक्षक नियमित नभएको, बालमैत्री वातावरण अभाव लगायत छन्।

‘अध्ययनले विगतदेखि नै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ देखाउँदै आएको छ,' पौडेल भन्छन्, ‘विगतदेखि नै विद्यार्थीको गणित, विज्ञान र अंग्रेजीमा सिकाइ उपलब्धि राम्रो नभएको देखाउँदै आएको छ।'

राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा भएका राष्ट्रियस्तरको अध्ययनको कमीकमजोरीमा टेकेर सुधारको प्रभावकारी संयन्त्र तयार गरी अघि बढ्नुपर्ने अर्का शिक्षाविद् प्रा. कृष्णचन्द्र शर्माले सुझाए। शिक्षाको केन्द्रीय कार्यालयहरु भएको ठाउँबाटै शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम राज्यले अहिलेदेखि नै थालनी गर्नु पर्ने उनको आग्रह छ।

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु युनेस्को, युनिसेफ, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुले समेत देखावटी कार्यक्रम गर्ने प्रवृत्तिका कारण विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको उनको तर्क छ। ‘विगत ३० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रम आएकै छैन,' शर्मा भन्छन्, ‘गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि नेपाल शाखाको खाएको तलबको काम देखाउन वर्षको अन्त्यमा गएर ठूला होटेलमा सेमिनार र गोष्ठी गरेर सकाउँछन्,' उनले थपे, ‘कागजी तथ्यांक तयार पारेर दातृनिकाय सामु पेस गर्ने प्रवृत्ति नहटेसम्म नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा विकास हुन मुस्किल छ।'

एसएसआरपीले सन् २०१५ सम्ममा १ देखि कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा गराउने नीति लिएको थियो। जसअनुसार सन् २००४ सम्ममा एकीकृत विद्यालय संरचना गर्ने, पाठ्यक्रम तयार गर्ने र कानुनी प्रक्रिया सबै तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। सन् २००८ सम्म सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी शिक्षा ऐन नियम पारित गरी शिक्षक तालिमसमेत पूरा गरी कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा बनाउने सरकारी निर्णय समेत राजनीतिक अस्थिरताका कारण असफल भएको शर्माको विश्लेषण छ।

सेरिडका कार्यकारी प्रमुख शर्माले सेरिडले पनि विद्यालय क्षेत्रमा विद्यार्थीको सिकाइबारे विगतमै थुप्रै प्रतिवेदन दिएको ती सबै मन्त्रालयको दराजमा थन्काउने काम मात्र भएकाले हालसम्म शिक्षामा सुधार हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ।

‘विगत २० वर्षको शैक्षिक इतिहास हेर्ने हो भने स्कुल, विद्यार्थी, शिक्षक र बजेट सख्यात्मक रुपमा बढे,' शर्माले भने, ‘तर हाम्रो मुख्य समस्या हामीले गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध गराउनेतर्फ सोचेकै छैनौं। दुई अर्ब ६२ करोड ६० लाख रुपैँया एसएसआरपी लक्ष्य हासिल नगरेरै सक्यौँ। यो कार्यक्रम पूर्ण रुपमा असफल भएको छ।'

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।