काठमाडौं ३ असार / उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गठन गरेर प्लस टुको पढाइ सुरु भएको दुई दशकपछि शिक्षा मन्त्रालयले पहिलोपटक शिक्षकको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ।
 
स्थायी दरबन्दी स्थापना भएपछि आर्थिक समस्यामा परेका सामुदायिक उच्चमाध्यमिक विद्यालयलाई केही राहत पुग्ने भएको छ।
 
शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी स्थापनासम्बन्धी निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विभागलाई पत्राचार गरेको छ।
 
मन्त्रालयका सहसचिव डा. लवदेव अवस्थीले जिल्लामा दरबन्दी बाँड्दा कति विद्यार्थी संख्या रहेको विद्यालयलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए।
 
सामुदायिक उच्चमाविमा पढाउने शिक्षक, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी, शिक्षा विभागबीच भएको छलफलमा दरबन्दी स्थापना गर्ने सहमति भएको हो। स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिए पनि उक्त दरबन्दीमा तत्काल स्थायी शिक्षक नियुक्तिगरिने छैन।
 
यसरी दरबन्दी पाउने विद्यालयलाई दरबन्दी बराबरको तलबसुविधा हिसाब गरेर विभागमार्फत उपलब्ध गराइनेछ।
 
मन्त्रालयका अनुसार तत्कालका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई उक्त दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार दिइनेछ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सामुदायिक विद्यालयमा दुई हजार दरबन्दी थप्ने उल्लेख थियो।
 
तर यस्तो दरबन्दी नयाँ वा पुराना कस्ता विद्यालयलाई दिने भन्ने विषयमा अन्योल बढेका कारण वितरण गर्न समस्या भएको थियो।
 
शिक्षा विभागले यसअघि पनि कक्षा ११ र १२ को पढाइ सञ्चालन गरेर दुई शैक्षिक वर्ष पूरा गरेका सामुदायिक विद्यालयलाई सहायतास्वरूप माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीका दुईजना शिक्षकको तलब बराबरको रकम अनुदानका रूपमा वितरण गर्दै आएको थियो।
 
अनुदानका रूपमा विभागले एकमुष्ठ रकम दिए पनि विद्यालयहरूले भने शिक्षक संख्याका आधारमा दामासाहीमा बाँड्ने गरेका छन्।
 
तर २०६७ सालदेखि भने विभागले नयाँ अनुदान माग गरेको विद्यालयलाई बजेट अभाव भएको भन्दै यस्तो रकम वितरण रोकेको थियो।
 
 शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालका अनुसार २०६७ सालपछि अनुदान माग गरेर पनि पाउन नसकेको स्कुललाई यस्तो दरबन्दी वितरण गरिनेछ।
 
नयाँ दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धा गर्न यसअघि अनुदान रकम लिएर पढाइरहेका र नयाँ प्रवेश गर्न चाहने शैक्षिक योग्यता पुगेका दुवै थरी नागरिकलाई खुला गरिएको छ।
 
यसरी प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेलाई ४० वर्ष उमेर हदबन्दी तोकिए पनि यसअघि पढाइरहेका शिक्षकलाई भने उमेरको हद तोकिएको छैन।
 
तत्कालका लागि अस्थायी दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूलाई लिइने परीक्षा र पाठ्यक्रम विभागले बनाइरहेको छ।
 
विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालका अनुसार असारभरिमा सूचना आह्वान गरेर परीक्षा सञ्चालन र शिक्षक छनोट कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
 
विभागले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार २०६७ पछि अनुदान माग्ने विद्यालयको सूची तयार गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत दरबन्दी वितरण गर्नेछ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।