काठमाडौं २ भदौ / शिक्षा मन्त्रालयको स्विकृती विना सञ्चालित शैक्षिक परामर्श दिने संस्था कन्सल्टेन्सिहरुलाई कारवाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयले प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ ।

महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाले मंगलबार नियम विपरित सञ्चालित कन्सल्टेन्सिमा छापा मारेर सञ्चालक र कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीले कारवाहिको प्रकृया अघि बढाउन मन्त्रालयको सहयोग मागेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : कन्सल्टेन्सीको ठगीमा परेका विद्यार्थीलाई सम्पर्कमा आउन प्रहरीको आव्हान

प्रहरीले सहयोग मागे पछि मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाले दर्ता नभई सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सिलाई अनुसन्धान गरी कारवाहि गरीदिन पत्र लेखेको हो ।

पत्रमा भनिएको छ - 'दर्ता नै नभई शिक्षा क्षेत्रका कार्यहरु सञ्चालन गर्नु घोर गैह्र कानूनी काम हो । यसबाट सेवाग्राही विद्यार्थी ठगिने उत्तिकै सम्भावना छ । त्यसैले दर्ता नभई शैक्षिक उद्धेश्यले सञ्चालित फर्म तथा कम्पनीहरुको अनुसन्धान गरी कानून अनुसार कारवाही गरिदिन अनुरोध छ ।'

छापा मार्दा भेटिएका कागजात र यही पत्रका आधारमा प्रहरीले मुद्धा चलाउने प्रकृया शुरु गरेको छ ।

महाशाखाका अनुसार २१ वटा कन्सल्टेन्सिबाट २२ जनालाई नियन्त्रणमा लिईएको छ । महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक सर्र्वेन्द्र खनालले कन्सल्टेन्सिले म्यानपावरको जस्तै गरेर विद्यार्थीको पासपोर्ट राख्ने, बढि रकम लिने, फर्जि कागज बनाउने लगायतका काम गरेको फेला परेको छ । 
पक्राउ परेकाहरुलाई छुटाउन महाशाखामा दिनभर घुँईचो लागेको थियो । उनीहरुलाई छुटाउन मन्त्री लगायत दलका नेताहरुको समेत दवाव अएको महाशाखा श्रोतले बतायो । 

शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाका अनुसार ५ सय १ कन्सल्टेन्सिले दर्ताको लागी निवेदन दिएकोमा १ सय ७४ ले मात्र सेवा सञ्चालन स्विकृति पाएका छन् ।

थप २७ वटा फर्मको सेवा सञ्चालन स्विकृतिको लागि मन्त्रालयमा प्रकृया जारी छ ।

मन्त्रालयले सेवा सञ्चालन स्विकृतिको लागि २०७० कात्तिक ६ देखि मंसीर ५ गते सम्म र दोश्रो पटक २०७१ जेठ १ देखि २१ सम्म तथा तेश्रो पटक २०७१ चैत ३ देखि २३ गते सम्म दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

तिन पटक सम्म आव्हान गर्दा पनि प्रकृयामा नआएपछि कन्सल्टेन्सि ब्यवस्थापन चुनौति पूर्ण बनेको थियो ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यानका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले प्रहरीले लगाएको आरोप सबै सत्य नभएको प्रतिकृया दिए । 'विदेश जान चाहने विद्यार्थीका पासपोर्ट फर्महरुमा हुनु सामान्य प्रकृया हो, स्विकृतिको प्रकृया लामो हुँदा केही दिन पासपोर्ट रहन्छ' उनले भने, 'हाम्रो कामलाई अनुगमन गरी यो ब्यवसायलाई ब्यवस्थित गरिदिनुहोस् भन्दै लामो समय देखि शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको कुरा पनि विर्सनु हुन्न ।'

यति भन्दा भन्दै केही कन्सल्टेन्सीले दर्ता लगायत कानूनी प्रकृया पुरा नगरेको हुन सक्ने उनले बताए । यस्ता संस्थालाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयले चाँडै सोच्नु पर्ने उनले बताए । यसबारेमा विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ईक्यानको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाई छ ।