- सञ्जय पन्थी /  करिब ५ लाख परिवारको घरबारसँगै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी कार्यालय निर्माणको ग्यारेन्टी दाता सम्मेलनले गराएको छ । सरकारले अब भूकम्पप्रभावित जिल्लाका अति आवश्यकीय संरचना निर्माणमा कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्नेछैन । यसै सन्दर्भमा सरकारी तथा सामाजिक संरचनामध्ये अति आवश्यकीय निर्माण संरचनामध्ये विद्यालयहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरिनुपर्छ ।

भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा बिहीबार करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ । सम्मेलनमा २ छिमेकीसहित सहभागी दाताहरूले ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ अनुदान र सहुलियत ब्याजदरको ऋण तथा सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले १ खर्ब र आवश्यक थप सहयोग जारी रहने उनले भारत सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाइन् । दाताबाट घोषित यो रकम ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मुलुकको बजेटको करिब आधा हिस्सा हो ।

पुनर्निर्माणका लागि चीनको आर्थिक सहायता १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जापानले २६ अर्ब सहयोग दिने घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जापानी विदेश राज्यमन्त्री मिनोरु कियुचीले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । यसैगरी नेपाललाई नर्वेका विदेशमन्त्री वर्ग ब्रेन्डले ३० मिलियन अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ सहायता दिने घोषणा गरेका छन् । अमेरिकाले १३० मिलियन डलर अर्थात् १३ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायताको घोषणा गरेको छ भने युरोपेली युनियनले १ सय मिलियन युरो अर्थात् १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । बहुपक्षीय दाता एसियाली विकास बैंकले ६ सय मिलियन अर्थात् ६० अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । यो सहयोग पक्कै पनि भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।

शिक्षासचिव विश्वप्रकाश पण्डितले भूकम्पपश्चात् अनलाइन ‘एडुखबर डट कम’सँगको अन्तर्वार्तामा “नेपालको सामथ्र्यले भ्यायो भने भत्किएका विद्यालय संरचनाको निर्माण हामी आफैं गर्छौं, सामथ्र्यले भ्याएन भने हामी दाताको पनि सहयोग लिन्छौं । शिक्षा मन्त्रालय भनेको एउटा भिन्न अंग होइन, नेपाल सरकार हो । अर्थमन्त्रालयले पैसा विनियोजन गर्छ, राजस्व उठाउँछ, त्यो उठाएको राजस्व क्षमता सामथ्र्यमा भर पर्छ यो कुरा,” भनेका छन् । दाता सम्मलेनको प्रतिबद्धता र सहयोगको घोषणासँगै शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना मातहत र निकायअन्तर्गतको भत्किएको संरचना निर्माणमा तत्काल योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्न मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।

सरकारले पनि पुनर्निर्माणको काम भूकम्पले क्षतिग्रस्त वा ध्वंस भएका विद्यालय (शैक्षिक संस्था) लाई प्राथमिकता दिएर सुरु गर्नुपर्छ । किनभने विद्यालय भनेको सामाजिक सम्पत्ति मात्र नभएर विपद्का बेला ओत लाग्ने आश्रयस्थल पनि हो भन्ने कुरा भूकम्पले प्रमाणित गरिदिएको छ । त्यसैले निर्माण सुरु गर्नुअघि सरकार (शिक्षा मन्त्रालय) ले आफ्नो योजना र विद्यालय निर्माणको ढाँचा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ । दाताले चाहेको पनि सहयोग शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यक्तिगत आवासमा पारदर्शी तरिकाबाट खर्च गरियोस् भन्ने नै हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार महाभूकम्पले करिब ७ हजार (६ हजार ९ सयभन्दा धेरै) विद्यालयका करिब २४ हजार कक्षाकोठामा क्षति पु¥याएको छ । सामान्य क्षति पुगेका करिब २ हजार विद्यालयका १२ हजार कक्षाकोठा सामान्य मर्मतपछि सञ्चालनमा आएका छन् ।

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार लोककल्याणकारी राज्यले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत खर्चिंदै आएको दृष्टान्त छन् । तर, दुर्भाग्य हामीकहाँ ०१३ सालदेखि अहिलेसम्म कहिल्यै त्यो परिणाममा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । बजेट आउनासाथ शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाबाट राज्यले शिक्षामा पर्याप्त खर्च गरेन भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ । तर, यतिबेला महाभूकम्पले पु¥याएको क्षतिपछिको पुनर्निर्माणसहितको शिक्षाको बजेट पर्याप्त विनियोजित हुनेछ भन्ने आशा गरौं । आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने तयारी भइरहेका बेला भूकम्प आएपछि शिक्षाको बजेट वृद्धि गर्ने संकेत अर्थमन्त्रालयले दिएको छ । कारण ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट सिलिङलाई वृद्धि गरेर ७ खर्ब ४० अर्ब पु¥याउन लागेको जानकारी गराएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विगत वर्षमा करिब ५ अर्ब भौतिक संरचना निर्माणमा विनियोजन गर्दै आएकोमा आगामी वर्ष यो अनुपातमा निकै ठूलो वृद्धि गर्नुपर्नेछ र मन्त्राले पक्कै वृद्धि गर्नेछ । वृद्धि गरिएको बजेटबाट तत्काल करिब ७ हजार विद्यालय निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरेर विद्यालय भवन निर्माण गर्न शिक्षामन्त्रालयले पहल थाल्नुपर्छ । बजेट समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर निर्माण सुरु गरिएको दाबी गर्नुभन्दा स्थानीय समुदायको सहभागितामा सरकारले तय गरेको नाप–नक्सासहितको विद्यालय भवन निर्माण गर्नु उचित हुनेछ । भवन निर्माणको मापदण्ड तय गरेर बनाइएका भवनहरू भूकम्पका बेला कम भत्किएको स्वयं शिक्षा मन्त्रालयले जानकारी हासिल गरेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले तय गरेको भवनसंहितालाई कडाइका साथ लागू गरेर भत्किएका विद्यालय संरचना निर्माणको अगुवाइ गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नु आवश्यक छ । भवन निर्माणमा गुणस्तर ग्यारेन्टी लिन सक्ने संयन्त्र परिचालन गरेर आफ्नो क्षमता देखाउन सक्नु यति बेलाको आवश्यकता हो । शिक्षा मन्त्रालय त्यस्तो मन्त्रालय हो, जसले चाहेको खण्डमा पुनर्निर्माणमा २० देखि ३० लाख विद्यार्थीलाई स्वयंसेवीका रूपमा परिचालन गर्न सक्छ । सरकारले ५ वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने कुराको प्रत्याभूति दिलाइरहेका बेला त्यो समयसीमालाई यथार्थमा परिणत गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेर प्रतिबद्धता गर्न सक्नुपर्छ ।

यो विपद्पछिको अवस्थाामा पर्याप्त बजेट विनियोजनसँगै शिक्षा मन्त्रालयले सरुवा, बढुवा, विदेश भ्रमणजस्ता कुनियतका काममा भन्दा सुनियतका काममा लाग्ने कि ? पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री पु¥याउने, आवश्यक व्यवस्थापनजस्ता काममा नअल्झिएर आफ्नै निकायअन्तर्गतको संरचना पुनर्निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालयले कौशलता देखाउने अवसर पनि हो यो ।

कसरी सुरु गर्ने विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण ?

शैक्षिक संस्थाहरूको पुनर्निर्माणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्य तर्जुमा गरिनुपर्छ । स्थानीय समुदायसँगै निमावि, मावि र उच्चमावि तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई श्रमका लागि सहयोगी बनाएर परिचालन गरिनुपर्छ । आवश्यक परेको खण्डमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पनि स्वयंसेवी रूपमा परिचालन गर्नै संयन्त्र तयार गरिनुपर्छ । भूकम्प प्रभावित जिल्ला भौगोलिक दृष्टिले एकै क्षेत्रका भएकाले सुगमता र दुर्गमताका आधारमा समान तरिकाबाट बजेट विनियोजन गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यलयको रोहवरमा स्थानीय (दल, क्लब र सामाजिक संस्था) समुदायलाई परिचालन गरेर १ वर्षको अन्तरालमा निर्माणको काम सक्नुपर्छ । निश्चित मापदण्डसहित भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त शैक्षिक संस्थाको निर्माणको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयले लिएर विकास–निर्माणको नयाँ मोडल प्रस्तुत गर्न सक्छ ।

http://np.karobardaily.com/2015/06/58310/