काठमाडौं ३ भदौ / शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले, निजी विद्यालयले लिएको मनलाग्दो शुल्क खारेजीका बारेमा विद्यार्थी संगठनहरुसँग भएको सहमती कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा आफूलाई थाहै नभएको बताएकी छन् । गत बैशाख ६ गते भएको १० बुँदे सहमती कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले उदासिनता देखाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका ११ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुसँग उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

भेटमा सहभागि नेविसंघका प्रवक्ता यूपी लामिछाने मन्त्रीको भनाईलाई उधृत गर्दै भन्छन्, 'त्यो सहमती अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइसक्यो होला भन्ने लागेको थियो, के भईरहेको छ म बुझ्छु ।'

मन्त्रालयको काम भन्दा विदेश सयरमा ब्यस्त भएको भन्दै आलोचना खेप्दै आएकी मन्त्री यादवको यो कुराले उनी शैक्षिक मुद्धामा उदासिन भएको पुष्टि भएको भेटमा सहभागि विद्यार्थी नेताहरुले प्रतिकृया दिएका छन् ।

प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै गएका अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक रमेश मल्लले मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई गैह्रजिम्मेवारीताको पराकाष्टा भनेका छन् । आफ्नै मन्त्रालयले गरेको सहमती कार्यान्वयन भएको नभएको बारेमा थाह नहुनु जस्तो लाजमर्दो के हुन्छ ? उनले प्रश्न गर्दै भने, शैक्षिक मुद्धामा गम्भिर नहुने व्यक्ति शिक्षा मन्त्रीको कुर्चिमा बस्न योग्य हुँदैनन् ।

विद्यार्थी संगठनले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा आफूहरुसँग भएको सहमती कार्यान्वयनमा भईरहेको आलटालले सरकार शैक्षिक सुधारको मुद्धामा शैक्षिक माफियाहरुको संरक्षक र पिछलग्गु बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्न बाध्य भएको उल्लेख छ ।

निजी विद्यालयलेसरकारी सहमती विना गरेको चर्को शुल्क बृद्धि फिर्ता गर्नु पर्ने लगायतका विषयमा सहमती भएको थियो । उक्त सहमती पढ्न यहाँ क्लिक गर्नहोस् । निजी विद्यालयहरुले बढाएको शुल्क फिर्ता, मन्त्रालयद्धारा टालटुले सहमती

भुकम्पको विपत्ति र राजनैतिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट गरिएको संयमतालाई कमजोरी नठान्न पनि उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

एउटै एजेण्डामा पटक पटकध्यान दिन बाध्य नपार्न सचेत गराउँदै अव पनि मन्त्रालय सजग नहुने हो भने संघर्षमा जानुको विकल्प नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी उक्त भेटमा मन्त्रीलाई बुझाईएको पत्र संगै बैशाख ६ को सहमती र विद्यार्थी संगठानले बुधबार गरेको निर्णय समेत समेटिएको छ ।

विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति सहितका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा भागबण्डा नगर्न लगायतका विषयमा विद्यार्थी सँगठनहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।