काठमाडौं २५ असार/निजी विद्यालय सञ्चालकले विद्यार्थीसंग लिने शुल्कका बिषयमा अनुगमन गर्न जाने सरकारी अधिकारी, विद्यार्थी संगठन र अभिभावकको कार्य देखावटीमात्र हुने गरेको पुष्टि भएको छ । 

विभिन्न मुद्धामा प्रजारबाजी गर्दै उनीहरु अनुगमनमा जाने गरे पनि कुनै परिणाम नदेखिने गरेको छ । त्यस्तो अनुगमन देखावटी र औपचारिकताका लागि मात्रै हुने गरेको प्रमाणित भएको हो । 

शिक्षा विभागले बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि एक महिनाको शुल्कमा ५० प्रतिशत मिनाहा गराउने सहमति कार्यान्वयनबारे बुझन निजी विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो । 

५० प्रतिशत शुल्क मिनाहा गराउने बिषयमा मन्त्रालयले निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्था प्याब्सन, एन प्याब्सन, विद्यार्थी संगठन र अभिभावकका प्रतिनिधिसमेत संगै राखेर सहमती गराएको थियो । तर, उक्त सहमती विपरीत राजधानीका अधिकांश स्कूलले मनपरी शुल्क लिइरहेको पाइएपनि कारबाही भएको छैन । 

आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।