काठमाडौं २८ असार / गृहकार्यबिनै उच्च माध्यमिक तहमा यसै वर्षबाट दुई वर्षे प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न दिने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद र प्लसटुले कुनै तयारी नै नगर्दै मन्त्रालयले निर्णय गरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। 

मन्त्रालयले असार २१ गते निर्णय गरेर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षकलगायत सामग्री, जनशक्ति र पूर्वाधार तयार नै नगरी निर्णय भएको भन्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) र प्लसटुले विरोध गरेका छन्। सिटिइभिटीले एसएलसीपछि तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्ष सञ्चालन गरिरहेका बेला उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषदअन्तर्गतका प्लसटुमा पनि दुई वर्षे प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको तयारी मन्त्रालयले गरेको हो।

सिटिइभिटीका सदस्यसचिव डा.रामहरि लामिछानेले मन्त्रालयले यसअघि हचुवाको भरमा गरेको निर्णय तत्काल लागू गर्न नसकिने बताए। उनले एउटै मन्त्रालयभित्र दुईवटा समानान्तर संरचना तयार गरेर मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षालाई नै सिध्याउने खेल खेलेको आरोप लगाए। मन्त्रालयले सिटिइभिटीलाई पनि जेठ ४ गते नै प्राविधिक शिक्षा लागू गर्न निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए। 'प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन भइरहेका ९९ विद्यालयमध्येमै तीन वर्षे डिप्लोमा पढाइ सुरु गर्न सम्बन्धन दिनु भनिएको थियो,' उनले भने, 'त्यही निर्देशनअनुसार सिटिइभिटीले सूचना जारी गरी २५ विद्यालयलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ।' लामिछानेका अनुसार एसएलसीपछि त्यहीँ विद्यार्थीले सिटिइभिटीमा तीन वर्षे डिप्लोमा र प्लसटुमा दुई वर्षे प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्छन्। उनले एउटै मन्त्रालयअर्न्तगतका दुई संस्थामा एउटै कोर्स कुनै ३ र कुनै २ वर्ष चलाउँदा थप अन्योल हुने बताए।

'कक्षा ११ मा यसै वर्षदेखि प्राविधिक धारको शिक्षा पठनपाठन गराउने मन्त्रालयको निर्देशन छ तर अहिलेसम्म प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक लगायत व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन,' उच्च मावि शिक्षा परिषदकी प्रवक्ता हिरा आचार्यले भनिन्, 'पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक यस वर्ष तयार हुनै मुस्किल छ। विज्ञको टोलीसमेत छनोट भएको छैन। यस वर्ष विद्यार्थीले कक्षा ११ मा सन्दर्भ सामाग्रीबाहेक कोर्सको पाठ्यपुस्तक अध्ययन गर्न सक्दैनन्।'

पाठ्यक्रम बनाउने, पाठ्यक्रम पास हुने, पाठ्यपुस्तक लेखन, छपाइ अदि कार्यका लागि कम्तीमा ६ महिना बढी समय लाग्छ। प्राविधिक धारको शिक्षा लागू भएका स्कुलका प्रिन्सिपल, विद्यार्थी, अभिभावक दिनहुँ परिषदमा सोधपुछका लागि आउने गरेको उनले जनाइन्। 'अभिभावक, विद्यार्थी र प्रिन्सिपल जिप नै रिजर्भ गरेर परिषदमा कक्षा ११ मा प्राविधिक शिक्षा छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्न दबाब दिन आए,' उनले भनिन्, 'मन्त्रालयले समयमै प्राविधिक धारको विद्यार्थीले एसएसलीपछि कहाँ र कसरी पढ्ने भन्ने व्यवस्थापन नगर्दा समस्या आएको छ।'

शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवार निर्णयको मारमा प्राविधिक धारबाट एसएलसी पास भएका विद्यार्थी र तिनका अभिभावक गुजि्ररहेको गोल्डेनगेट कलेजका रमेश सिलवालले जनाए। उनका अनुसार उनको कलेजमा प्राविधिक धारका विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएकामध्ये आठजनाको विज्ञान संकायमा भर्ना भएको छ।

सरकारले कक्षा ११ मा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको कुनै तयारी नै नगरेकाले हाल प्राविधिक धारबाट एसएलसी पास भएका ३ हजार २ सय ५६ विद्यार्थी र तिनका अभिभावक तनावमा रहेको उनको अनुभव छ।

एसएलसीपछि सिटिइभिटीको तीन वर्षे डिप्लोमा र प्लसटुमा त्यही विषयको दुई वर्षे कोर्सको समकक्षता समेत नरहेको अवस्थामा प्राविधिक तर्फका विद्यार्थीलाई समस्यामा पारेको उनको ठहर छ। शिक्षा मन्त्रालय विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील नरहेको उनले जनाए। प्रवक्ता आचार्यका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार असार २४ गते परिषदले प्राविधिक धारको शिक्षा पठनपाठन गराउन चाहने उच्चमाविको दर्ता आह्वान गरेको छ।

सूचना प्रकाशित गरेको १५ दिनभित्र प्राविधिक शिक्षा लागू गर्नेहरूले निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि परिषदको अनुगमन टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी भौतिक, शैक्षिक र व्यवस्थापकीय पूर्वाधार पुगे–नपुगेको छानबिन गरी उपयुक्त उच्चमाविलाई अनुमति दिनेछ।

प्रवक्ता आचार्यका अनुसार सरकारले साउन २० गतेदेखि कक्षा ११ को कक्षा सञ्चालन गर्ने सूचना जारी गरेको छ तर प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने उच्च माविमा हालसम्म कुनै तयारी नै भएको छैन।

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।