काठमाडौं ३० असार / शिक्षाको बजेट बिगतको भन्दा बढेपनि राष्ट्रिय बजेटको बृद्धिको आधारमा झण्डै दुई प्रतिशत घटेको छ । गत बर्ष कुल बजेटको १३.९२ प्रतिशत बिनियोजन भएपनि यस वर्ष १२.०३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

कुल बजेटको शिक्षामा कम भएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम हो । गत बर्षको ८६ अर्ब बजेटबाट यसवर्ष ९८ अर्ब पुर्‍याइएपनि कुल बजेटमा कमी देखिएको हो । शिक्षामा १७ प्रतिशतसम्म बजेट बिनियोजना भएको थियो । आर्थिक बर्ष ०७२/७३ को लागि सरकारले शिक्षामा ९८ अर्ब ६४ करोड बजेट छुट्याएको छ । कुल राष्ट्रिय बजेटको १२.०३ प्रतिशत मात्रै हुन्छ ।

'कुल राष्ट्रिय बजेट बढ्दा शिक्षाको पनि बढ्नु पर्ने हो, तर घटेको छ,'शिक्षाविद् डा. बिष्णु कार्कीले भने,'भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा विद्यालय भवन निर्माण गर्न दाताले दिएको रकम बजेटमा समाबेश होइन भने राम्रो मान्नुपर्छ ।' आगामी बर्षको बजेट सामुदायिक विद्यालय सुधारमा जोड दिइएको उनको टिप्पणी छ ।

विद्यालय सुधार गर्न पाँच बर्ष भन्दा बढी अस्थायी भएर कार्यरत झण्डै आठ हजार शिक्षकलाई 'गोल्डेन ह्याण्डसेक' दिएर बिदाई गर्न लागेको छ । यो घोषणा कार्यान्वयन भएमा ८ हजार भन्दा बढी नयाँ शिक्षकले अवसर पाउने निश्चित छ । सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई आयोगमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाको अवसर दिने र अर्को बिशेष सुविधा दिएर बिदा गर्ने योजना अघि सारेको छ । विद्यालयलाई प्राविधि तर्फ उन्मुख बनाउन पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आगामी वर्ष शिक्षकहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाइने भएको छ । शिक्षकलाई एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने प्रावधान लागू गरिने जनाएको छ । प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक तथा व्यवसासायिक शिक्षालयहरु बिस्तार गरिने भएको छ । यसपालीको बजेटमा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छैन ।

-निरक्षर उन्मुन गर्न छात्रबृति प्राप्त विद्यार्थी परिचान

-एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालय शिक्षक सरुवा गर्ने

-आठ हजार अस्थायी शिक्षकलाई बिशेष सुविधा दिएर अवकास दिने

-छात्रालाई अवासीय विद्यालयको व्यवस्था

-इन्टरनेट माध्यमबाट अंग्रेजी, विज्ञान र गणित बिषयको अध्ययापन

शिक्षा, श्रम र उद्योगमा आवश्यक पर्ने ७५ हजार जनशक्तिलाई सीप विकास गर्न छोटो अवधिको व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्न बजेट बिनियोजन गरेको अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेट भाषणमा घोषणा गरे ।

क्षेत्रीयस्तरमा नुमनाको रुपमा कम्तीमा एक/एक वटा सुविधासम्पन्न र तालिम प्राप्त योग्य शिक्षकहरु सहितको आवसीय विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धि गरी विद्यार्थीको आकर्षण र शिक्षाको उपयोगिता बढाउन यो व्यवस्था गरेको हो ।

निजी विद्यालयसंग सहकार्यको अवधारणलाई पनि जोड दिइएको छ । राजधानी लगायतका सहरहरुमा रहेका सुविधा सम्पन्न विद्यालयहरुले दुर्गम जिल्लाहरुको विद्यालय व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा प्रोत्साहन गरिने योजना अघि सारेको छ । यसले निजी विद्यालयको राम्रा पक्ष सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न सहयोगी माध्यम बन्न सक्छ ।

सरकारले छात्रा उतिर्ण दर बढाउन पनि नयाँ योजना अघि सारेको छ । यसपालीको एसएलसीमा ५९ प्रतिशत छात्रा अनुतिर्ण भएपछि सरकारले आवासीय सुविधा रहेका विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ ।

मानव विकास सुचकाङक न्यून रहेका, छात्रा भर्नादर कम भएका र छात्राको विद्यालय छाड्ने प्रबृति बढी भएका जिल्लाहरुमा सिमान्तकृत समुदायका छात्राहरुलाई आवासीय सुविधा रहेका विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको हो ।

सामुदायिक विद्यालयको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई अकास दिने बिशेष योजना ल्याइने भएको छ । '५ बर्षभन्दा बढी अस्थायी शिक्षकका रुपमा काम गरेका शिक्षकहरुलाई सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिन सक्ने शिक्षा ऐनमा भएको कानुृनी व्यवस्था अनुरुप यस्ता शिक्षकहरुलाई अवकास दिन बिशेष योजना ल्याइनेछ,'बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रका एक सय सामुदायिक विद्यालयहरुमा परीक्षणको रुपमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट माध्यमबाट अंग्रेजी, विज्ञान र गणित बिषयको अध्ययापन शुरु गरिने भएको छ । एसएलसीको नतिजा बिश्लेषण गर्दा हरेक बर्ष यि तीन बिषयमा अनुतिर्ण हुने गरेका छन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यसपालीको एसएलसीमा मात्रै गणितमा सबैभन्दा बढी १ लाख ५६ हजार, विज्ञानमा १ लाख ६३ हजार र अंग्रेजीमा १ लाख १५ हजार विद्यार्थी अनुतिर्ण भएका थिए । ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट माध्यमबाट पढाउदा विद्यार्थीहरुको शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि हुने सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।

सरकारले यो वर्षलाई निरक्षर उन्मुलन बर्ष घोषणा गरेको थियो । यो पुरा नभएपछि आगामी बर्षदेखि माध्यमिक तहमा छात्रबृति प्राप्त गर्ने मेधावी छात्रछात्रालाई हप्तामा दुई घण्टा आफनो क्षेत्रमा रहेका निरक्षरहरुलाई साक्षर बनाउन परिचालन गर्ने भएको छ ।  

बिपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, वातावरण, विज्ञान प्रविधि, कृषि वन, अर्थ वित्त लगायतका क्षेत्रमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई पृष्ठपोषण गर्न विश्वविद्यालहरुमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारीधि गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि प्रधानमन्त्री शाेत्रबृतिको व्यवस्था गरेको छ ।

आधारभूत शिक्षा -कक्षा आठसम्म) निःशुल्क , दिवा खाजा कार्यक्तम निरन्तरता दिएको छ । कक्षा ११ र १२ का छात्रालाई रामनारयाण मिश्र छात्रबृति दिने भएको छ । यसबाट ८० हजार छात्रा लाभाविन्त हुने जनाइएको छ ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।