काठमाडौं ३० असार / सामुदायिक विद्यालयको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत तर स्थायी हुन नसकेका ५ वर्षभन्दा बढी अस्थायी शिक्षकका रुपमा काम गरेकालाई सरकारले 'सम्मानजनक' बिदाइ गर्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री रामशरण महतले सोमबार बजेट वक्तव्यमा लामो समयदेखिको अस्थायी शिक्षक समस्यालाई सम्बोधन गरेका हुन्। बजेटमा ५ वर्षभन्दा बढी समय सामुदायिक स्कुलमा काम गरेका अस्थायी शिक्षकले अवकाश लिन चाहे शिक्षा ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्था अनुरुप सेवासुविधा दिएर सम्मानजनक बिदाइ गर्ने उल्लेख गरेको छ।

यस्तो व्यवस्थाले सरकारी शिक्षामा सुधार आउने विज्ञले बताएका छन्। एक दशकदेखि समस्याका रुपमा रहेको २३ हजार अस्थायी शिक्षकको समस्या सम्बोधन गरी सरकारले सरकारी शिक्षा सुधारमा सकारात्मक कदम चालेको शिक्षाविद विष्णु कार्कीले जनाए। शिक्षाविद कार्कीले नागरिकसँग भने, 'अवकाश प्राप्त गर्ने बेला उहाँहरु खालीहात जानुपर्ने अवस्था थियो।' कार्कीले यस वर्ष सरकारले प्रत्येक क्षेत्रमा मोडल स्कुल खोल्ने अवधारणा ल्याएर सरकारी शिक्षामा प्रतिस्पर्धात्क सुधार गर्न खोजेको बुझिएको जनाए।

बजेटमा सामुदयिक विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर बढाई विद्यार्थीको आकर्षण र शिक्षाको उपयोगिता बढाउन क्षेत्रीय स्तरमा नमुनाका रुपमा कम्तीमा एकएक सुविधासम्पन्न विद्यालय खोल्ने व्यवस्थाले गरिबका छोराछोरीको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा पुग्न सक्ने बुझिएको बताए। 'हाल उपत्यकाका निजी विद्यालयहरु अभिभावकको खल्ती छामेर विद्यार्थी भर्ना गर्छन्,' कार्कीले भने, 'तालिमप्राप्त योग्य शिक्षकसहितको आवासीय विद्यालयको विकास बूढानीलकण्ठ मोडलको विकास हो।'

शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले बूढानीलकण्ठ मोडेलकै नमुना विद्यालय क्षेत्रीय स्तरमा खोल्ने विभागले तयारी गरी कार्यक्रममा राखेको जनाए। 'अस्थायी शिक्षकको गोल्डेन ह्यान्डसेक अन्तर्गत कार्यक्रममा शिक्षक सेवाको परीक्षा दिन नचाहेकाको हकमा हो,' नेपालले नागरिकसँग भने, 'शिक्षक दरबन्दी मिलानको सवालमा भने राजनीतिक प्रतिबद्धता नआएसम्म निकै मुस्किल हुन्छ।'

अर्का शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले यस वर्षको बजेटमा केही राम्रा कार्यक्रम समेटेर शैक्षिक सुधारको काम गरे पनि बाँकी पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको जनाए।

यस वर्ष सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि ९८ अर्ब ६४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको १२ प्रतिशत हो। सरकारले ५ वर्षदेखि शिक्षामा बजेटको प्रतिशत घटाए पनि आकार भने बढाउँदै गएको छ। बजेटको प्रतिशत घटे पनि रकम वृद्धि भएको छ।

२०६८– ६३ अर्ब १६ प्रशित

२०६९– ६३ अर्ब ४३ करोड १५.६ प्रतिशत

२०७०–८० अर्ब ९५ करोड १५.६ प्रतिशत

२०७१–८६ अर्ब ३ करोड १५.४ प्रतिशत

२०७२–९८ अर्ब ६४ करोड १२ प्रतिशत

पाँच वर्षको बजेट हेर्ने हो भने सरकारको सबैभन्दा बढी रकम शिक्षा क्षेत्रमै लगानी छ। तर पनि लगानीअनुसार उपलब्धि हुन नसकेकाले चिन्ताको विषय बनेको कोइरालाले जनाए। उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय र विभागले विगतका बजेट कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा यस वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम खर्चिन चुनौती थपिने जनाए।

उनले विगतमा पनि बजेटमा थुप्रै राम्रा कार्यक्रम रहे पनि त्यसको कार्यान्वनय नभएको प्रतिक्रिया दिए। 'शिक्षकलाई एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सार्ने सक्ने, सुविधा सम्पन्न निजी विद्यालयले दुर्गममा खोल्न सक्ने ७५ हजार जनशक्तिलाई छोटो अवधिको तालिम दिने व्यवस्था सराहनीय छन्,' कोइरालाले भने, 'तर शिक्षक दरबन्दी मिलान एक दशकभन्दा बढी समयदेखिको समस्या हो। बर्सेनि बजेटमा आउँछ तर कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैन।' काठमाडौं उपत्यकामै थुप्रै शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन नसकेर थुप्रिएको उनले जनाए।

'शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा सरकारी विद्यालयको शिक्षक व्यवस्थापनमै खर्च हुन्छ,' कोइरालाले सुझाए, 'अब बजेटमा व्यवस्था गरिएका राम्रा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ।'

बजेटमा हलिया, कमैया, कमलरी, चेपाङ, विपन्न मुसलमान, मधेसी, दलित, सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमका पिछडिएका १० जिल्लाका १ हजार जनालाई प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि सरकारले पहिलो पटक ११ करोड बजेट छुट्याएको छ। सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा सुधार ल्याउन ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका १ सय सामुदायिक विद्यालयमा परीक्षाका रुपमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका माध्यमबाट अध्यापन सुरु गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव एवं कार्यक्रम शाखा प्रमुख धुव्र रेग्मीले भने, 'तर मन्त्रालयले पहिल्यै बजेट तयार गरेकाले यस बजेटमा भूकम्पबाट क्षति भएका शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापनको विषय समेटिएको छैन।' प्राकृतिक विपतबाट क्षति भएका विद्यालयको व्यवस्थाका लागि थप बजेट चाहिने उनले जनाए।

यसैगरी, उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार र विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि विश्वविद्यालय अनुदान अयोगका लागि ८ अर्ब ७ करोड रकम छुट्याएको छ। उनले मन्त्रालयले यस वर्ष १ खर्बको बजेट प्रस्ताव गरेको जनाए। अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको रकम शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न मुस्किल पर्ने उनको भनाइ छ। 

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।