गत बर्षको तुलनामा ५० करोड धेरै बजेट 

काठमाडौं ६ भदौ / उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को, परिषद् बैठकमा सरकारले कायम गरेको दरबन्दी वितरण हुन नसकेको बारे आलोचना भएको छ । आईतबार शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको २४ औं बैठकमा बोल्ने सभासद् एवं परिषद् सदस्यहरुले तयार कार्यक्रम समेत लागू गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालय र परिषद्को आलोचना गरेका हुन् । गत बर्षको बजेटमै उल्लेख भएको २ हजार शिक्षक दरबन्दी दिने ब्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा ७३ करोड २६ लाख ३० हजार रुपैंया फ्रिज भएको छ ।

अहिले सम्म धनकुटा र चितवनमा मात्रै उक्त कोटा वितरण गरिए पनि अन्य जिल्लामा वितरण नगर्दा यो बर्षको साउन महिनाको तलव समेत फ्रिज भईसकेको छ ।

उच्चमाध्यमिक शिक्षक एसोसिएसन नेपाल का अध्यक्ष दीपक सुवेदीले शिक्षक ब्यवस्थापन विना गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न नसकिने भन्दै परिषद् बैठकमा आफूले यही मुद्धालाई प्राथमिकता दिएको बताए । उक्त दरबन्दी तुरुन्त लागू गर्न र अहिले कायम ४ हजार अनुदान कोटालाई पनि दरबन्दी मै मिलान गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

बैठक पछि एडुखबर संग कुरागर्दै परिषद् उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माले शिक्षकको मुद्धा बारेमा परिषद् ज्यादै गम्भिर भएको बताए । यो बर्षका लागि तय नीतिगत सुधार संगै शिक्षक ब्यवस्थापन मुख्य एजेण्डामा रहने उनको भनाई छ । नीयमनको काम बलियो बनाउने हाम्रो योजना छ उनले भने रोगी उच्च माविहरुको स्तर बृद्धि गर्ने र गर्नै नसक्ने अवस्थाका भएको ठहर भएका मर्ज गर्ने छौं । 

परिषद्को उपाध्यक्ष हुने वित्तिकै शर्मासँग एडुखबरले गरेको कुराकानी पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । बर्षौ सम्म अस्थायी रुपमा संस्था चल्नु राम्रो हैन : शर्मा

बजेट पास

परिषद् बैठकले आगामी बर्षको बजेट पास गरेको छ । आईतबार बसेको २४ औं बैठकले १ अर्ब ३९ करोड २४ लाख ८० हजार २ सय ७४ रुपैंया १२ पैसाको बजेट पास गरेको हो ।

यो मध्ये १ करोड २० लाख सरकारबाट र बाँकी रकम परिाष्द्को आन्तरिक श्रोतबाट उठाउने लक्ष्य छ । गत बर्ष परिषद्को बजेट ८९ करोड थियो ।

आउँदो बर्षको योजना

परिषद्ले आउँदो बर्षलाई पाठ्यक्रम बर्षका रुपमा मनाउने भएको छ । यसै बर्षबाट शुरु हुन लागेको प्राविधिक धार तर्फको पठन पाठन लक्षित पाठ्यक्रम तयार भईसकेको अवस्थामा यसैबाट पाठ्यक्रम बर्ष शुरु भएको शर्माले बताए ।

कुन निकायले पढाउने भन्ने बारेमा अलमल हुँदा देशभरका ९९ विद्यालयबाट प्राविधिक एसएलसी दिएका विद्यार्थीको कक्षा ११ को पठन पाठन अझै शुरु हुन सकेको छैन ।

यसैगरी कर्मचारीको क्षमता विस्तार, नियमनको संयन्त्र बलियो बनाउने लगायतका विषयमा केन्द्रित हुने उनको भनाई छ ।