काठमाडौं ५ साउन / घाटामा रहेको साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड उकास्ने नाममा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद रमेश लेखकले कार्यव्यस्तता कारण देखाउँदै अस्वीकार गरेपछि साझा सञ्चालनमा अन्योल थपिएको छ।

साझाका महाप्रबन्धक डोलेन्द्र शर्माले सभासद रमेश लेखकले पत्र बुझेपछि पटकपटक आफूसँग साझाको व्यवस्थापनबारे छलफल गरेको तर अचानक लेखकले काम गर्न सक्दिनँ भन्नुले शंका उब्जाएको बताए। उनका अनुसार सुरुमा लेखक आफैंले पद स्विकारेर चिठी बुझेको र पछि एकाएक अस्वीकार गर्नु रहस्य बनेको छ।

'लेखक दाइले आफैंले चिठी बुझेर लिएर जानुभएको थियो। त्यसपछि दीनानाथ शर्मा, लेखकदाइ, प्रदीप नेपाल, जनकका प्रबन्ध निर्देशक अनिल झा र म सहित पाँच जना छलफलमा बसेका थियौं,' महाप्रबन्धक शर्माले नागरिकसँग भने, 'साझालाई उकास्न नदिन यो खेल भएको मलाई लागेको छ,' उनले थपे।

विगतदेखि नै साझालाई सिध्याएर निजीकरण गर्न खेल भइरहेको उनले आरोप लगाए। '२०६५ सालसम्म साझाको खातामा २ करोड रकम थियो तर एकैपटक २०७१ मा आएर ३८ करोड ऋण देखाइएको छ। यस्तो कसरी भयो भन्नेबारे गहन अध्ययन गरिरहेको छु,' उनले भने।

यसअघिका जिम्मेवार पदाधिकारीले बजारको आवश्यकता र साहित्यको दायराभित्र नरहेका कृतिहरु छाप्नु, सात वर्षदेखि एउटै सञ्चालक समिति रहनु र साधारणसभासमेत नहुनुले साझा डुब्दै गएको उनको अनुभव छ।

'२२ करोडका पुस्तक गोदाममा थुपारिएको छ,' महाप्रबन्धक शर्माले सुनाए, 'एउटा सार्वजनिक संस्थाको तीन वर्षदेखि अडिटसमेत नहुनुले कति पारदर्शिता छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।'

आफूले आएपछि ७ लाख रुपैयाँ असुली भएको जानकारी दिँदै उनले थप अनुसन्धान भइरहेको जनाए। साताभित्र अर्को अध्यक्ष नियुक्त गरी साझालाई बचाउन जुनसुकै प्रयत्न गरिने उनले बताए। साझाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे दीनानाथ शर्मा, प्रदीप नेपाल, अनिल झा र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसहितको उपस्थितिमा छलफल भएको र त्यहीअनुसार आफूले छोटो र लामो समयको कार्ययोजना बनाउने तयारी गरिरहेको शर्माले जानकारी दिए।

साझाले जनकलाई तिर्नुपर्ने, सहकारी विकास बैंक, सिटिजन बैंक, सामान खरिदलगायत शीर्षकमा ऋण तथा लेखक रोयल्टी, कर्मचारीको उपदानलगायत गरी ३० करोड ऋण छ। साझाका प्रबन्धक धीरेन्द्र खनालका अनुसार हाल साझामा कार्यरत १ सय ५४ कर्मचारीले चैतयता तलब पाएका छैनन्। तीन प्रमुख दलका सदस्य साझामा आबद्ध भएपछि यसलाई उकास्न सकिने विश्वास कर्मचारीको छ।

तत्कालीन राणासरकारले विसं १९७० सालमा 'गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति' नाममा भाषा र साहित्य प्रकाशनका लागि स्थापना गरेको संस्था २०२१ सालमा साझा प्रकाशनमा परिणत भएको थियो।

'२०२१ सालदेखि साझाले भाषासाहित्यका साथै सरकारी विद्यालय र महाविद्यालयको पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्रीवितरण सुरु गरेको थियो। तर २०२८ सालमा आएर साझाको पाठ्यपुस्तक छपाइ जनक शिक्षालाई दिइयो,' शर्माले थपे, 'त्यसपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीले पाठ्यक्रम निर्माण, जनकले प्रकाशन र साझाले बिक्रीवतरण जिम्मा लिए।' दुई वर्षअघि ममता झा अध्यक्ष भएपछि पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरणसमेत खोसेर साझालाई अपांग बनाइएको उनले आरोप लगाए।

साझा सञ्चालक समितिका सात सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित तीन सदस्य सरकारले मनोनीत गर्ने र बाँकी तीन सदस्य साझाको साधारणसभाले छनोट गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

नवनियुक्त सदस्य पूर्वशिक्षामन्त्री एवं एकीकृत माओवादी नेता दीनानाथ शर्माले पद सम्हाल्न लेखकले अस्वीकार गरे पनि आफू साझा उकास्न जिम्मेवारी लिएको बताए। 'म शिक्षामन्त्री हुँदै साझा र जनक शिक्षाबीचको द्वन्द्व सुल्झाउन र साझा उकास्न शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएको थिएँ। सरकारले नै बेवास्ता गरेकाले स्तर खस्कँदै गएको हो ,' उनले भने, 'घाटामा गइरहेको साझालाई जोगाउन सरकारी लगानी बढाउन पहल गर्नेछु ।' आफ्नो कार्यअवधि तीन वर्ष भए पनि ६–८ महिनाभित्रै साझालाई सक्षम बनाएर पद ल्याग्ने उनले दाबी गरे।

अर्का सदस्य प्रदीप नेपालले पनि साझा जोगाउने अभियानअन्तर्गत आफूले पदभार सम्हाल्ने योजना सुनाए। 'टुपीसम्म घाटामा रहेको साझालाई जोगाउन आफूहरु अन्तिम समयसम्म लागिपर्ने' उनको प्रतिबद्धता छ। नेपालका साझाबाटै आधा दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन्।

'केही वर्षअघि रोयल्टी आउन बन्द भएपछि मैले साझाबारे सोधिखोजी गरेँ,' नेपालले नागरिकसँग भने, 'दुई वर्षअघि मात्र मैले साझाको १२ करोड ऋण रहेको थाहा पाएँ।' उनले थपे, 'साझा बचाउन ऋण बराबर रकम सरकारको सेयर हुुनुपर्ने कार्ययोजना बनाएर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेका छौं।'

अलग–अलग पार्टीको सदस्य नियुक्त भए पनि साझा जोगाउन सबै एकजुट भएर अघि बढ्ने नीति लिएको उनले बताए।

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।