काठमाडौ,  ८ साउन / एसएलसीको नतिजा सुधार नगर्ने विद्यालय र शिक्षकलाई कारबाही गरिने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी लगानीअनुरूप नतिजा नआएपछि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय र शिक्षकलाई कारबाही गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसपालिको एसएलसीमा सामुदायिकतर्फ ३३.२८ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । आउँदो वर्षको नतिजामा सुधार ल्याउन मन्त्रालयले यस्तो कारबाही नीति अघि सारेको हो । जसअनुसार विषयगत परीक्षाफलमा ३० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भए प्रधानाध्यापक र शिक्षकको तलब, ग्रेड रोक्का गरिनेछ ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पहिलो र दोस्रोपटक सचेत गराउँदा पनि नतिजा सुधार नभएका विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकको तलबवृद्धि रोक्का गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसपालिको एसएलसीमा १ सय ३१ सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य रहयो । दुई साताअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी तोकिएबमोजिम नतिजा नल्याउने विद्यालय, शिक्षकलाई नियमानुसार कारबाही गरी ४५ दिनभित्र अनिवार्य जानकारी गराउन मन्त्रालयले विभागमार्फत शिक्ष्ाा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

नतिजा शून्य कतिपय विद्यालयको विगतमा पनि त्यस्तै नतिजा थियो । १७ जिल्लामा ३० प्रतिशत पनि उत्तीर्ण भएका छैनन् । खोटाङ, दैलेख, सल्यान, सप्तरी र ताप्लेजुङ सबभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने जिल्ला हुन् । खोटाङमा सबभन्दा कम १६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भए । अझ छात्रा उत्तीर्ण दर हेर्ने हो भने सप्तरीमा सबभन्दा कम १२.६० प्रतिशत छ । दैलेखमा १३.८९ प्रतिशत छात्रा उत्तीर्ण छन् ।

कुनै विषयमा लगातार तीन शैक्षिक सत्र ५० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भए सम्बन्धित शिक्षकलाई 'कार्य क्षमताको अभाव भएको मानिने' शिक्षा नियमावलीको दफा १३७ 'क'मा उल्लेख छ । नियमावलीको नियम १३७ मा कार्यक्षमता अभाव भएमा पाँच वर्षसम्म तलबवृद्धि र दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्न सकिने उल्लेख छ ।

शिक्षा कार्यालयलाई आ-आफ्ना जिल्लामा नतिजा सुधार कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गराउन, जिम्मेवारी किटान गर्न र त्यसको विवरण ४५ दिनभित्र मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले नतिजा सुधारका निम्ति शिक्षकलाई सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध गराउन पाठयक्रम विकास केन्द्र र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ ।

 आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।