काठमाडौं ९ साउन/सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि करार सेवामा प्राध्यापन गरिरहेका भारतीय मूलका प्राध्यापकलाई सुविधासहित अवकाश दिने भएको छ।
श्रम अनुमतिबिना रोजगारीमा लाग्न पाइने सरकारी नीतिअनुसार प्राध्यापन गर्न आएका तर विदेशी भएका कारण नेपालीसरह प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई स्थायी हुन नसकेका प्राध्यापकलाई अवकाश दिन लागिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
लामो समय प्राध्यापन गरेर उमेरहदका कारण अवकाश पाउन लागेका तथा अवकाश पाइसकेका भारतीय मूलका नागरिक यो योजनाबाट लाभान्वित हुनेछन्। ‘विगतमा श्रम अनुमति नचाहिने हुनाले थुप्रै भारतीय पढाउन नेपाल आए।
तर स्थायी हुन त्रिविको खुला प्रतिस्पर्धामा विदेशी भएकै कारण सहभागी हुन पाएनन्’, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले भने, ‘लामो समयसम्म विश्वविद्यालयमा उनीहरूको योगदानको कदर गरेर सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप अवकाश सुविधा दिन लागेको हो।'
लम्सालका अनुसार यसरी अवकाश पाउने प्राध्यापकको संख्या ८० जनाको हाराहारीमा छ। अवकाश पाउने प्राध्यापकलाई पाँच वर्षदेखि माथि पढाएकालाई आधा महिना, दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म पढाएकालाई एक महिना तथा पन्ध्र वर्षभन्दा माथि पढाएकालाई एक वर्ष बराबर डेढ महिनाको तलब दिने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ।
अवकाश योजनामा पर्नेमध्ये अधिकांशले बीस वर्षभन्दा बढी समय त्रिविमा पढाएका छन्। केही प्राध्यापक अझै पनि पढाइरहेका छन्। यस्ता प्राध्यापकमध्ये अधिकांशले अंग्रेजी, विज्ञान, कृषिलगायतका विषय पढाउने गरेका छन्।
लामो समयसम्म पढाए पनि उमेरहदका कारण आफ्ना नागरिक खाली हात घर फर्कनु परेको भन्दै अवकाश योजना ल्याउन भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो।दूतावासको अनुरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई अवकाश योजनाको प्रस्ताव तयार गर्न पत्राचार गरेको थियो।
परराष्ट्रको पत्र तथा प्राध्यापकको अनुरोधमा शिक्षा मन्त्रालयले अवकाश योजनासहितको प्रस्ताव गत फागुनमा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले गत साता अवकाशसम्बन्धी निर्णय गरेको छ।
लम्सालले भने, ‘भारतमा पनि यसरी थुप्रै नेपाली नागरिकले काम गरिरहेका छन्। भोलि उनीहरूले पनि नेपालमा भारतीय नागरिकले भोग्नु परेको जस्तै समस्या बेहोर्नु नपरोस् भनेर यस्तो योजना ल्याइएको हो।'
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार देवराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक जानकारी नआएको बताए। श्वविद्यालयअन्तर्गतको विभिन्न क्याम्पसमा धेरै प्राध्यापकले पढाइरहेका छन्।
कतिपयले उमेरहदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् भने कतिपय म्याद थपेर पढाइरहेका छन्', अधिकारीले भने, 'उनीहरूको अवकाश योजनामा के के समावेश गरिएको रहेछ, मन्त्रिपरिषद्को पत्र आएपछि थाहा होला।'
त्रिविमा पढाउने प्राध्यापकका लागि ६३ वर्ष उमेरहद तोकिएको छ। सरकारले विद्यालय तहमा स्थायी पदमा अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकलाई पनि अवकाश दिने तयारी गरेको छ। बजेट भाषणमार्फत यस्तो घोषणा भएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा पनि यो प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव लागू भए विद्यालय तहमा पढाउने आठ हजार शिक्षक लाभान्वित हुनेछन्।
आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले यो खबर लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया