काठमाडौं १० साउन/अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका १ सय २२ प्राध्यापक कर्मचारीलाई यातायात र भ्रमण भत्ता बापत बुझेको १७ लाख ४१ हजार ५ सय ५ रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।

अख्तियारले शुक्रबार विश्वविद्यालयलाई पत्र लेखी प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघका केन्द्रीय अधिवेशन तथा बैठकमा जाँदा लिएको उक्त रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

सात दिनभित्र विश्वविद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरी सक्कल भौचर पेस गर्न आदेश दिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। भ्रमण भत्ता बापत एक प्राध्यापक तथा कर्मचारीले ९६ हजार रुपैयाँसम्म लिएको स्रोतले बतायो। अख्तियारको पत्रमा १ हजार १ सय ५० रुपैयाँदेखि ९६ हजार

रुपैयाँसम्म भत्ता लिने कर्मचारीको सूची छ। सूचीअनुसारका प्राध्यापक कर्मचारीलाई परिपत्र गरी रकम असुल गरिने विश्वविद्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

कर्मचारी संघको अधिवेशन र बैठकमा विश्वविद्यालयको लाखौं रकम खर्च हुने गरेको थियो। यसअघि उक्त समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो। अधिवेशन र बैठकमा सहभागी हुन जाने कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयले यातायात, दैनिक भ्रमण भत्ता र बास खर्चसमेतको काज दिने गरेको थियो। चुनाव र बैठकमा जाँदा भत्ता खाने चलन वर्षौंदेखि चल्दै आएको भए पनि अख्तियारले भने दुइटा केन्द्रीय अधिवेशन र त्यसका कार्यसमितिका बैठकमा लिएको भत्ता मात्रै फिर्ता गर्न भनेको छ। अख्तियारले हाल कार्यरत पदाधिकारीको कार्यकालमा भएका आर्थिक कारोवारको मात्रै अनुसन्धान गरेको थियो। पुराना अधिवेशन र बैठकका खर्चको पनि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै विश्वविद्यालयकै कर्मचारीले उजुरी दिएका छन्।

कर्मचारी र प्राध्यापकको श्रेणी अनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता निर्धारण हुन्छ। तल्लो तहकाले कम पाउँछन् भने माथिल्लो तहकाले धेरै पाउँछन्। बास खर्च र यातायात खर्च भने लागे अनुसार सबैले समान रूपमा पाउँछन्। गत जेठ २६ गते कालिका विद्यापीठ गैंडाकोटमा भएको कर्मचारी संघको आठौं महाधिवेशनमा कर्मचारीको दैनिक भत्ता, बास खर्च र भ्रमण भत्ता बापत मात्रै ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। महाधिवेशनमा सहभागी ४८ प्रतिनिधि र ४६ पर्यवेक्षकले उक्त खर्च लिएको विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी विश्वविद्यालयले नै २ लाख रुपैयाँ अधिवेशनका लागि चन्दा दिएको थियो।

प्राध्यापक र कर्मचारी संघका अधिवेशनमा यसरी फजुल खर्च हुँदा विश्वविद्यालयलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरेको छ। यही विषयमा पटकपटक कर्मचारी, प्राध्यापकको पदाधिकारीसँग विवाद हुने गरेको थियो। संघका केन्द्रीय तथा शाखा समितिहरूमा निर्वाचित हुने १ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयले वर्षौंदेखि बैठकमा जाँदा समेत भ्रमण, दैनिक भत्ता र बास खर्च दिने गरेको कुरा उठेपछि गत वर्ष अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। अख्तियारले एक वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेपछि शुक्रबार रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति शिवहरि मरहट्ठाले अख्तियारले लेखेको पत्र हेर्न नपाए पनि अनुसन्धानका लागि लिएका सबै कागजात फिर्ता पाएको जानकारी दिए।

कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।