काठमाडौं ११ साउन / शिक्षाका विषयमा संविधानको मसौदामा सुधार गर्नुपर्ने पाँच राजनीतिक पक्ष छन्। पहिलो त संविधानमा शिक्षामा राज्यको आर्थिक दायित्व बढाउने कुनै पनि प्रावधान राख्न नचाहने मानसिकता त्याग्नुपर्छ। दोस्रो, शिक्षाका संवैधानिक प्रावधानलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ। यो पक्ष भोलि न्यायालयबाट चरितार्थ गर्न सकिने कुनै पनि वाक्यांश संविधानमा समावेश होस् भन्ने चाहँदैन।

तेस्रो पक्ष प्रादेशिक सरकारलाई आर्थिक र शिक्षाको प्राविधिक दृष्टिकोणबाट कमजोर हुने ठान्छ र शिक्षाका धेरै गतिविधि केन्द्रिय सरकारको नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ। यस पक्षले संघीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष विकेन्द्रीकरण बारे बुझपचाएकोे देखिन्छ। चौथो पक्ष शिक्षाका देखे जाने जति, जे पनि, जसरी पनि राख्नुपर्छ भन्ने हठमा छ। यो पक्षले संविधान बारे कम बुझेको छ। प्रस्तावित संविधानलाई यस पक्षले राम्ररी अध्ययन, मनन नगरेको देखिन्छ। पाँचौं र अन्तिम पक्ष प्रस्तावित संविधानमा भोलिको सुन्दर नेपालको लागि आवश्यक र एकाइसौं शताब्दी सुहाउँदो छुटाउनै नहुने संवैधानिक प्रावधानप्रति जागरुक छ। यो पक्ष प्रस्तावित संविधानको भाग ३ को मौलिक हक तथा कर्त्तव्य र भाग ४ केा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा उल्लेख गरिएका शिक्षाका विषयवस्तुलाई पुनरावलोकन गर्दै छुटेका महत्वपूर्ण विषयवस्तु समावेश होस् भन्ने चाहन्छ। यसैक्रममा तल उल्लेख गरिएका प्रावधान संविधानमा समावेश हुनु जरुरी देखिन्छ।

धारा ३६ मा शिक्षासम्बन्धी हक भनिएको छ। उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई गुणात्मक अनौपचारिक तथा आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार हुनेछ भनिए उपयुक्त हुनेछ। यसमा 'गुणात्मक अनौपचारिक' शिक्षा थप हुनुपर्छ। अबको शिक्षा गुणात्मक हुनुपर्छ। सामान्य शिक्षाको स्तर हामीले पार गरिसकेका छौँ। त्यसैगरी अनौपचारिक शिक्षाले साक्षरता, साक्षरोत्तर र निरन्तर शिक्षालाई बुझाउँछ। साक्षर हुनु प्रत्येक नेपालीको मौलिक अधिकार हो कि होइन? हो भने उपधारा (१) मा अनौपचारिक शिक्षा थप गर्नुपर्छ। उपधारा (३) र (४) लाई मिलाएर 'अपाङ्गता भएका र विपन्नलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ' लेखिए सबै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनेछ। मौलिक अधिकारअन्तर्गत एउटा उपधारा थप्नु पर्ने देखिन्छ। यस उपधारामा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गरी गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ भनी लेख्नु उपयुक्त हुनेछ। शिक्षाको बजेटको व्यवस्था किटानी गर्न जरुरी भइसकेको छ। केही वर्षदेखि शिक्षाको आवश्यकता बढ्दो तर बजेट घट्दो छ। शिक्षा देश विकासको मेरुडण्ड हो। यसलाई योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको तजबिजमा छोड्नु उपयुक्त हुदैन भन्ने पाठ हामीले सिकिसकेको हुनुपर्छ।

शिक्षाको बजेटको व्यवस्था संवैधानिक गरिएको खण्डमा शिक्षा क्षेत्रको विकास हुनेछ। इन्डोनेसियाको शिक्षाको बजेट सिलिङ संविधानमै तोकिएको छ। शिक्षाको बजेटको संवैधानिक व्यवस्था गरिएपछि इन्डोनेसियाको शिक्षाले ठूलो फड्को मार्योस। हामी कहाँ पनि यस्तो व्यवस्था गरिए लाखौ नेपाली उच्च्ा र गुणात्मक शिक्षाका लागि देशबाहिर जानुपर्ने छैन।

त्यसैगरी प्रस्तावित संविधानको पाना १५ को भाग–४ को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको  (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत दुईवटा नयाँ व्यवस्था थप्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा व्यवस्थामा शिक्षालाई विकेन्द्रीकृत गर्दै शिक्षामा समुदायको भूमिका र त्यसको व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने राख्नुपर्छ। नेपालको शिक्षा विकासमा नेपाली समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण छ। पञ्चायती व्यवस्थाले २०२८ सालमा शिक्षाको राष्ट्रियकरण गरेपछि शिक्षामा समुदायको भूमिका घट्दैगएको थियो। विगत केही वर्षदेखि विद्यालय व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिका महŒवपूर्ण हुँदैगएको छ।

संवैधानिक प्रावधानले संघीयताको मर्मलाई पनि आत्मसात गर्नेछ। थप अर्को व्यवस्थाअन्तरगत मानव निर्मित र प्राकृतिक विपद्को अवस्थामा निरन्तर शिक्षाबाट वञ्चित नेपाली बालबालिका तथा प्रौढहरुको आत्मबल तथा सम्मान बढाउन आप्तकालीन गुणात्मक शिक्षाको तत्कालै व्यवस्था गरिनेछ भनी उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपालजस्तो विपत्प्रभावित मुलुकमा आपत्कालीन शिक्षाको व्यवस्था राज्यको दायित्वअन्तर्गत रहनुपर्छ। यसको संवैधानिक व्यवस्था हुनु जरुरी छ।

अहिले पनि हामीसँग केही समय बाँकी छ। प्रस्तावित मसौदालाई परिमार्जन गरौं। विश्वलाई एकाइसौं शताब्दीमा निर्माण भएको नेपालको संविधानमा शिक्षाको उदाहरणीय व्यवस्था गरिएको देखाउन सक्नुपर्छ। 

नागरिकमा प्रकाशसिंह अधिकारीले लेखेका छन् ।