कामको पुष्टि नभएको अख्तियारको भनाइ 

काठमाडौं १२ साउन / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका झन्डै दुई हजार शिक्षक तथा कर्मचारीबाट विभिन्न कार्यक्रम र भ्रमणबापत विगतमा लिएको भत्ता रकम फिर्ता गराएको छ ।

विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न काम गरेको भन्दै ती प्राध्यापक–कर्मचारीले भत्ता लिएको तर भत्ता लिने समयमा पेस गरेको कागजातअनुसार काम नगरेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले रकम फिर्ता गराएको हो । स्रोतका अनुसार एक सय २१ जना प्राध्यापक र एक हजार सात सय ६ जना कर्मचारीबाट यस्तो रकम फिर्ता गराइएको हो ।

यी प्राध्यापक–कर्मचारीमाथि कार्यालयको काम देखाएर काजमा अन्य क्षेत्रमा गएको, आफू निकटका कर्मचारी संगठनको अधिवेशन, भ्रमण तथा अन्य कार्यक्रममा गएको भन्दै काजमा बिदा लिए पनि व्यक्तिगत काममा गएको तथा कार्यक्षेत्रमा गए पनि पूरा समय नबिताएको र कार्यालयमा पेस गरेको कागजपत्रअनुसार खर्च नभएको आरोप लागेको छ ।

त्रिविले कर्मचारी तथा प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालयकै काममा आफू कार्यरतभन्दा फरक क्षेत्र तथा कार्यालयमा गएको अवस्थामा दैनिक भ्रमण तथा बसोबास भत्ता दिने गरेको छ ।

विगतमा पनि एक साताको काज बिदा लिएर कर्मचारी–प्राध्यापक भ्रमणमा जाने गरेको तर दुईतीन दिनमात्र बिताएर फर्के पनि दैनिक भत्ता भने एक साताकै लिने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो ।

प्राध्यापक–कर्मचारीमाथि यातायातमा लाग्ने वास्तविक खर्चभन्दा धेरै हुनेगरी नक्कली टिकट पेस गरेको आरोप पनि लागेको छ । त्रिवि प्रशासन महाशाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘अधिकांशले यसरी भ्रमणमा जाँदा वास्तविकभन्दा धेरै खर्च विवरण देखाउने गरेका थिए । अहिले अख्तियारले छानबिन गरेर असुल्न थालेको छ ।’

अख्तियारले २०६६ सालपछि यसरी भत्ता लिएकाहरूको फाइल अध्ययन गरेर भत्ता रकममात्र फिर्ता गराएको हो । त्रिविका अनुसार विगतमा यसरी भत्ता लिएका तर हाल मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा पनि रकम फिर्ता गर्न अख्तियारबाट पत्र आएको छ ।

त्रिविका कर्मचारीले गोपनीयताका कारण देखाउँदै त्यस्ता व्यक्तिको नाम भने उल्लेख गर्न चाहेनन् । रकम बुझाउनेमा एमाले, एमाओवादी र कांग्रेस निकटका प्राध्यापक संगठनका पदाधिकारीसमेत रहेको त्रिविले जनाएको छ ।

रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरिएका व्यक्तिबाट उठाइएको दुई करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम त्रिविले अख्तियारकै बैंक खातामा जम्मा गरिसकेको छ । त्रिविअन्तर्गतका कार्यालय तथा क्याम्पसमा कार्यरत उपत्यकाबाहिरका कर्मचारीका नाममा पनि रकम फिर्ता गर्न पत्र आएको छ ।

उपत्यकाबाहिर रहेका कर्मचारीको रकम पनि केन्द्रीय कार्यालयले उठाएर अख्तियारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले केही रकम उठ्न ढिलो भएको त्रिविले जनाएको छ ।

‘९० प्रतिशतभन्दा धेरै कर्मचारीले रकम फिर्ता गराइसकेका छन् । अख्तियारले भनेपछि बुझाउनै पर्ने भयो । कतिपय कर्मचारी आफू मर्कामा परेको भन्दै गुनासो गर्न पनि आएका थिए तर हामीले केही गर्न सकेनौं,’ त्रिविका ती कर्मचारीले भने । यस्ता प्राध्यापक–कर्मचारीले अधिकतम एक लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता गरेका छन् ।

अख्तियारको पत्र आएपछि नेपाल प्राध्यापक संघ तथा कर्मचारीका प्रतिनिधिले अख्तियारका पदाधिकारीलाई भेटेर आफूहरू अन्यायमा परेको गुनासो पनि गरेका थिए ।

‘अख्तियारमा गुनासो गर्न जाँदा त्रिविका पदाधिकारीले कुनै गुनासो गरेनन् । उनीहरूले कर्मचारी–प्राध्यापकबाट यस्तो रकम उठाएर फिर्ता गराउने वचन दिएका छन् भन्ने जानकारी आयो,’ प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले भने, ‘त्रिविका पदाधिकारीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन र अख्तियारका पदाधिकारीलाई खुसी तुल्याउन निम्सरा प्राध्यापक र कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाए ।’

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।