काठमाडौं १४ साउन / डेढ साताभित्र मुलुकका सातवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त हुँदैछ। ती पदका लागि 'आफ्नो मान्छे' सिफारिस गर्न राजनीतिक दलका भातृ संगठन दौडधुपमा लागेका छन्। शिक्षामन्त्री नेतृत्वको सिफारिस समिति गठनको कुनै तयारी नभए पनि दलका भातृसंगठनले आफ्ना उम्मेदवारको सूची तयार गरेर सरकारलाई दबाब दिन थालेका हुन्। त्रिभुवन, संस्कृत, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, पोखरा र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको पदावधि २२ गतेदेखि सकिँदैछ। यी विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी भातृसंगठनले आ–आफ्ना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न थालेका छन्।

उम्मेदवार सिफारिस गर्ने दौडमा कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ अगाडि देखिएको छ। संघको साउन ११ गते हेटौंडामा बसेको पूर्ण बैठकले सातवटै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि पा"च/पा"च जना उम्मेदवारको सूची तयार गरेको छ। सूची एक साताभित्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने उसको तयारी छ। 'साताभित्र कुलपति (प्रधानमन्त्री) लाई उम्मेदवारको नाम बुझाउँछांै,' संघका सचिव विष्णुबहादुर केसीले भने।

एमालेको भातृसंगठन नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र एमाओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले पनि सूची तयार गरिरहेका छन्। सरकारमा नभएका दलले समेत उम्मेदवारको सूची तयार गरिरहेको बुझिएको छ।

एमालेनिकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष यादव लामिछानेले दलका नेतासँग छलफल गरेर उपकुलपतिको नामसहितको रोस्टर तयार भइसकेको जानकारी दिए। 'सत्तामा सहभागी दुई दलको सहभागिता र सहकार्यमै उपकुलपति नियुक्ति गर्ने कार्य अघि बढाउने छौं,' उनले भने, 'कुन विश्वविद्यालयमा कसलाई उपकुलपति बनाउने भन्ने हाम्र्रो पार्टीको धारणाअनुसारको रोस्टर तयार भइसकेको छ।'

एमाओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय प्रध्यापक संगठनका महासचिव पूर्ण लामिछानेले पनि संगठनले सातवटै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको नामसहितको रोस्टर तयार गरिसकेको जनाए। 'संगठनको तर्फबाट कुन विश्वविद्यालयमा कसलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्नेबारे नामसहितको रोस्टर तयार गरेका छौं,' महासचिव लामिछानेले नागरिकसँग भने, 'पार्टीसँग छलफल गरेलगत्तै नाम सार्वजनिक गर्छौं।'

साउन २२ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति हिराबहादुर महर्जन, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति शिवहरि मरहट्ठा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठ र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदमलाल देवकोटाको पदावधि सकिँदैछ। यसैगरी सूदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति जयराम अवस्थी, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति कैलाशनाथ प्याकुरेलको पनि साउन २२ गते नै पदावधि सकिँदैछ। चार वर्षअघि एमाले नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा सातवटै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए। भागबन्डा नमिल्दा उपकुलपति नियुक्ति डेढ वर्ष ढिलो भएको थियो।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति गर्न सहकुलपतिको हैसियतले शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन हुने व्यवस्था छ। तर, मन्त्रालयले उम्मदेवार सिफारिसका लागि कुनै तयारी नगरेको शिक्षामन्त्रीका निजी सचिव रामप्रसाद अधिकारीले बताए। 'मन्त्रालयमा सात विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको पद साउन २३ गतेदेखि खाली हुने जानकारी प्राप्त भएको छ,' अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'तर छनोट समिति गठन भएको छैन।'

शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले पनि उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु नभएको जानकारी दिए। 'मन्त्रालयले समयमै प्रक्रिया अघि बढाउनेछ,' उनले भने।

छनोट समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेर कुलपतिलाई बुझाउने र कुलपतिले एक जनालाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले राजनीतिक दलका भातृसंगठनको कसरतलाई 'राजनीतिक कार्यकर्ता' सिफारिसको दौडको संज्ञा दिएका छन्। 'विगतका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता उपकुलपति भएकै कारण विश्वविद्यालयमा विवाद मात्र बढेन, शैक्षिक सुधारका काम समेत भएनन्,' उनले भने, 'प्राज्ञिक व्यक्ति उपकुलपति बने मात्र विश्वविद्यालयको सपना पूरा हुन्छ।'

माथेमाले ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक कार्यकर्ता हावी भएको बताए। 'विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक विर्ता बनाइयो,' उनले भने। जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलबीच भागबण्डा नमिल्दा उपकुलपति नियुक्ति डेढ बर्ष ढिलो भएको थियो। 'अहिले पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न,' उनले भने। उनका अनुसार एकातिर सरकार उपकुलपतिमा राजनीतिक भागबण्डा गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर र विद्यार्थी संख्या खस्किइरहेको छ।

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।