काठमाडौ १४ श्रावण / सरकारले सञ्चालनमा रहेका ९ वटा विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नुको सट्टा थप दुईवटा खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले बाँकेमा नेपालगन्ज विश्वविद्यालय र जनकपुरमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय खोल्न व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको हो । खुला विश्वविद्यालय विधेयक पनि सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ ।

यी दुई विश्वविद्यालय यसअघि सञ्चालित जस्तै शिक्षा, व्यवस्थापन संकाय पढाउने गरी खोल्न लागिएको हो । ‘त्रिविमा विद्यार्थीको भार बढी भएकाले अर्कोमा सार्न खोल्नु राम्रो हो,’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष कमलकृष्ण जोशीले भने, ‘तर, नक्सांकनबिना खोल्नु हुँदैन ।’

सञ्चालित विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न आयोगलाई अधिकारसम्पन्न नबनाई धमाधम नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न दिनु गलत भएको विज्ञहरूको धारणा छ । आयोगले विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिनेबाहेक नियमन गर्न सकेको छैन । अनुगमन नहुँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर लागू हुन सकेको छैन । परीक्षा भएको महिनौंसम्म पनि नतिजा आउन सकेको छैन । अनियमितता बढ्दै गएको छ । विश्वविद्यालयहरूबीच सम्पत्तिको विवाद सल्टिन सकेको छैन । आयोगलाई पूर्ण अधिकार दिने, विश्वविद्यालय छाता ऐनको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने विधेयक अघि बढाएको हो ।

सुर्खेतमा यसअघि नै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छ । उक्त विश्वविद्यालयमा एक हजार नौ सय ४४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ सय कम हो । एक विश्वविद्यालयमा कम्तीमा १५ हजार विद्यार्थी हुनुपर्ने जोशीले बताए । त्रिविको आंगिक क्याम्पसलाई आधार बनाएर खोलिएको कृषि, मध्यपश्चिम र सुदूपश्चिममा सम्पत्तिको विवाद छ । त्रिविको आंगिक क्याम्पस नयाँ विश्वविद्यालयअन्तर्गत भएपछि सम्पत्ति पनि हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग राखेपछि त्रिविले हस्तान्तरण गरेको छैन । कृषि विश्वविद्यालय खोल्दा त्रिविअन्तर्गतको चितवनको कृषि क्याम्पस र हेटांैडाको वन क्याम्पस गाभ्ने भनिएको थियो । तर, भएको छैन । सुदूरपश्चिमा खोल्दा सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस गाभ्ने भनिएको थियो । सम्पत्तिको विवाद अझै समाधान गर्न सकेको छैन । जनकपुरमा खोल्ने भनिएको राजर्षि जनकले त्रिविको आंगिक रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसलाई आधार क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै त्रिविकै आंगिक सूर्यनारायण, सत्यनारायण मो यादव बहुमुखी क्याम्पस सिरहा, महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजलाई उक्त विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रूपमा कायम गर्ने उल्लेख छ । नेपालगन्ज विश्वविद्यालयले त्रिविअन्तर्गतको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस र नर्सिङ क्याम्पसलाई आधार क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै त्रिविकै आंगिक महेन्द्र मोरङ र जुम्ला क्याम्पसलाई उक्त विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पसका रूपमा कायम गर्ने भनिएको छ ।

उच्च शिक्षा नीति बनाएपछि मात्रै नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने शिक्षाविद् तीर्थ खनियाँले बताए । नीति नहुँदा विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार कति चाहिने, जनशक्ति र लगानी व्यवस्थापन कसले गर्ने, कहाँ खोल्नेलगायत अन्योल रहेको उनले बताए ।

मुलुक संघीयतामा जाने चरणमा रहेको बेला सरकारले विश्वविद्यालय खोल्नु गलत भएको धारणा पनि विज्ञहरूको छ । संविधानको मस्यौदामा विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार प्रदेशलाई हुने उल्लेख छ । राजनीतिक दलले शक्तिको दुरुपयोग गरेर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न लागेको विज्ञहरूको ठहर छ । दुवै विश्वविद्यालय सरकारको लगानीमा खोल्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासचन्द्र ढुंगेलले भएका विश्वविद्यालय राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेकाले अब खुल्ने विद्यालय बजार केन्द्रित जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषय पढाउने गरी खोल्नुपर्ने बताए । ‘नक्सांकन गरेर नयाँ विषय पढाउने विश्वविद्यालयको खाँचो छ,’ उनले भने ।

 राजर्षि जनकमा कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कृषि, वन, पर्यटन, आयुर्वेद, कानुन, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राच्य दर्शन, प्राविधिक, व्यावसायिक विषय अध्ययन गराउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको गृहजिल्ला बाँकेमा खोल्ने तयारी गरेको नेपालगन्ज विश्वविद्यालयमा कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक तथा अन्य विषय अध्यापन गराउन स्थापना गर्न लागेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।