काठमाडौं १५ साउन / चिकित्सा क्षेत्रको विकृतिविरुद्ध लड्दै आएका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा.गोविन्द केसीले सरकार पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्न इमान्दार नभएकाले आफू अर्को सत्याग्रहको नजिक पुगेको बताएका छन्।

आफ्नो अनशन तोडाउन हतारमा सम्झौता गर्ने सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएको भन्दै केसीले २२ गतेदेखि अर्को चरणको सत्याग्रह गर्ने घोषणासमेत गरेका छन्। पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत पाँच सूत्रीय माग राखेर उनले शुक्रबार सरकारलाई दुई साता लामो अल्टिमेटम दिएका थिए।

डा.केसीले पछिल्लोपटक त्रिवि उपकूलपति डा.केदारभक्त माथेमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। डा.केसीसँग गत चैत १९ मा सरकारले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको थियो। माथेमा कार्यदलले असार १४ गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

उनले समितिका अधिकांश सदस्य निर्विवादित र प्रतिष्ठित रहेकाले आफूले प्रतिवेदन नहेरे पनि देशको अवाश्यकताअनुसारकै बनेको होला भन्ने आशा गरेको बताए। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर डा.केसीले एक साता बित्न लाग्दासमेत कुनै सरकारी प्रतिनिधिले सम्पर्क नगरेको बताए।

उनले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वनय नभए हालसम्मका अधिकांश उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्ने भन्दै २२ गतेसम्म माग पूरा नभए पुनः सत्याग्रह थाल्ने बताए। उनले चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तत्काल संसदमा पेस गर्नुपर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गरेर वरिष्ठता र दक्षताको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्नेलगायत माग राखेका छन्।

डा.केसीले एक वर्षदेखि अलपत्र विद्यार्थीको तुरुन्त व्यवस्थापन र व्यवस्थापकमाथि कारबाही, त्रिविमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा दलीय भागबण्डा नभई दक्षतालाई आधार बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्। माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वनय हुन नदिन कलेजका सञ्चालक र माफिया ठूलो चलखेलमा लागिरहेको भन्दै उनले पुरानो सहमति कार्यान्वनय हुने कुरामा शंका बढेको बताए।

चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि यसअघि पाँचपटकसम्म अनशन बसिसकेका केसीले पुनः अनशन नबस्न चिकित्सकले सुझाव दिइरहेको भए पनि आफू पछि नहट्ने बताए। उनको पाँचौ अनशनपछि मुटुको चालमा गडबडी देखिइरहेको छ।

पाँचौ अनशनक्रममा सरकारले माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा कानुन नबन्दासम्मका लागि सम्बन्धन रोक्ने, जयराम गिरी प्रतिवेदनका आधारमा त्रिवि र आइओएम पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने र सम्बन्धनबारे न्यायिक आयोग बनाएर छानबिन गर्ने सहमति गरेको थियो तर यसको पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन।

साभार : नागरिक