लियन हटाउने निर्णयमा पनि कारण देखाउ जारी

काठमाडौं ८ भदौ / अस्थायी अध्यापन अनुमती पत्र नभएका शिक्षकलाई हटाउने भन्दै शिक्षा विभागले गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको आठौं शंसोधनमा २०७५ साल कात्र्तिक २२ गते सम्म म्याद कायम गरेको अवस्थामा विभागले गरेको निर्णय विरुद्ध मुद्धा परेको थियो ।

महाँकाल जनजागृत उच्च मावि काठमाडौंका शिक्षक कुमार लामा समेतले सर्वाेच्च अदालतमा  दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश ओम प्रकाश मिश्रको  एकल इजलाशले शिक्षा मन्त्रालय समेतका नाममा कारण देखाउ तथा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को नवौ शंशोधनले २०७५ कार्तिक २२ गतेसम्मको लागि म्याद थप गरेको अवस्थामा पहिला नै निष्कृय भइसकेको शंशोधनको आधारमा शिक्षा विभागले गरेको परिपत्र बदर गर्न माग सहित रिट दायर भएको थियो । रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई अदालतमा उपस्थित हुन साथै लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको किताव छाप्न निजी क्षेत्रलाई दिदाँ उनीहरुले बजारमा ल्याएको पुरानै किताव हेरेर मन्त्रालयमा अधकारीहरु झुक्किएको अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले बताए । 'शिक्षा जस्तो संवेदनशिल निकायका पदाधिकारीको यस्तो हेलच्यक्र्याईले शिक्षकहरु मारमा परेको ठहर गर्दै म यसका विरुद्ध लागेको हुँ' उनले भने, 'शिक्षा मन्त्रालय र विभागको हचुवा निर्देशन र निर्णयले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।'

यस्तै लियन शिक्षक हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

लियन शिक्षक नहटाउने बारेमा २०७१ कात्तिक ११ गते सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले फेरी निर्णय गर्नु अदालतको अवहेलना भएको दावी सहित मुद्धा परेको थियो ।

उक्त को सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । शिक्षा मन्त्री, शिक्षा विभागका महानिर्देशक लगायतलाई अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्धा दायर भएको थियो ।

पछिल्लो पटक मन्त्रालयले गरेको लियन हटाउने बारेको निर्णयमा भने अन्तरिक आदेश जारी भएको छ । तल्लो पद स्थायी रहेका तर, आफ्ना मान्छेलाई लियन राखेर माथिल्लो पदमा अस्थायी रुपमा काम गरिरहेका शिक्षकले आफूलाई पुनः तल्लो पदमा काम गर्न समस्या हुने भन्दै नझार्न दबाब दिइरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

लियनको तलब असारसम्म मात्रै, नहटाउन दबाब

लियन शिक्षक हटाएर माथिल्लो तह ओगट्ने शिक्षकलाई तल्लो तहमा झारेपछि नयाँ दरबन्दी खाली हुने र योग्य शिक्षक भर्ना गर्न बाटो खुल्ला हुने भन्दै उचित ब्यवस्थापन सहित यस्ता शिक्षक हटाउनु पर्ने सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा कृयाशिल ब्यक्तिहरुले बताउँदै आएका थिए । तर  लियन शिक्षक हटाउने प्रकृया शुरु गरेकी शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले विरोधमा उत्रिएका लियन शिक्षकको आन्दोलनको बहाना बनाएर उक्त निर्णय फिर्ता लिएकी थिईन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

महिना दिन पनि टिकेन शिक्षा मन्त्रीको निर्णय