काठमाडौं २१ साउन / साझा प्रकाशन र जनक शिक्षा सामग्रि लिमिटेडबारे निर्णय गर्न शुक्रबार महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण संसदीय समितिको बैठक बस्ने भएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले दुवै संस्थाका पदाधिकारीसहित शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलाई समितिमा बोलाउने निर्देशन दिएको हो। जनक शिक्षाले पाठ्य सामग्रि उत्पादन गर्ने र साझा प्रकाशनले वितरण गर्ने गरी दुवै संस्थाले पेस गरेको प्रस्तावमाथि समिति बैठकमा छलफल भएको थियो।

छलफलका क्रममा समितिका अधिकांश सांसदले सरकारी सम्पत्ति प्रवर्र्द्धन तथा संरक्षण गर्न पाठ्य पुस्तक छपाइ र प्रकाशनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुनेमा जोड दिएका थिए। 'दुवै पक्ष मिलेर काम गरे प्रभावकारी हुन्छ, तेस्रो पक्षलाई ल्याउनु उचित छैन,' समिति सदस्य सांसद धनिराम पौडेलले भने।

सांसद रत्ना गुरुङले पनि प्रकाशन र वितरणको जिम्मा क्रमशः जनक शिक्षा र साझालाई दिनु पर्ने धारणा राखिन्। उनले भनिन्, 'जनक शिक्षा र साझालाई नै छपाइ र वितरणको जिम्मा दिनु पर्छ।'

समितिको छलफलमा अधिकांश सांसदले शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको आलोचना गरेका थिए। शिक्षा मन्त्रालयले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरेको, संसदप्रति जवाफदेही नभएको, शिक्षामा विकृति भिœयाएको लगायत आरोप सभासदले लगाएका थिए।

छलफलमा महर्षी जनक र नेपालगंज विश्वविद्यालयको विधेयक प्रस्तावमाथि बोल्दै सांसदहरूले विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन र शिक्षा ऐन ल्याउनमा भएको ढिलासुस्तीले पनि शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको आरोप लगाए। 'शिक्षामन्त्री भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि उहाँले छाता ऐन ल्याउन सक्नु भएन,' एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भने। पाण्डेसँगै अन्य सांसदले पनि शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन नआएकोमा आपत्ति जनाए।

नागरिकमा खबर छ ।