काठमाडौं २२ साउन / स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अभियानमा रहेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. गोविन्द केसी पुन: आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् । उनले शुक्रबार बेलुकीसम्म माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।

बिहीबार नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै डा. केसीले आफ्ना मागबारे बेवास्ता भए छैटौँपटक आमरण अनशन थाल्ने बताए । ‘शुक्रबार बेलुकीसम्ममा माग सम्बोधन नभए फेरि अनशन सुरु गर्नेछु,’ डा. केसीले भने, ‘मैले नयाँ माग राखेको छैन, यसअघि सरकारले कार्यान्वयन गर्छु भनेका प्रतिबद्धता पूरा गर मात्रै भनेको हुँ ।’

डा. केसीले आफ्नो आन्दोलनलाई समर्थन गर्न भन्दै अस्पताल बन्द गर्ने प्रवृत्तिलाई भने उनले आन्दोलनविरोधी संज्ञा दिए । आमरण अनशन सुरु गरेपछि विगतमा चिकित्सक तथा विद्यार्थीले अस्पतालको सेवा नै बन्द गराएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. केसीले यसपटक त्यस्तो नहुने दाबी गरे । ‘सकेसम्म अनशन बस्नै नपरोस् । मैले शुक्रबार बेलुकासम्मको समयसीमा दिएकै छु । यदि अनशन बस्नैपर्‍यो भने पनि यसपटक नियमित काममा कुनै दख्खल हुँदैन,’ उनले भने, ‘मेरो अनशनको नाममा सेवा बन्द गर्न पाइँदैन, त्यसो गर्नेहरू आन्दोलनका विरोधी हुन् ।’
यसपटक केसीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन् । उनले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम मात्र गरेको भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आफ्नो आन्दोलन हुने बताए ।

शुक्रबारसम्म माग पूरा गर्न अल्टिमेटम

माग १ : माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नीति र कानुन निर्माणका प्रक्रिया तत्काल थालियोस् साथै विद्यार्थी संख्या र शुल्कजस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बुँदाहरू आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गर्न मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरूलाई तुरुन्त पत्राचार गरियोस्

माग २ : चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गरियोस्, काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनियमिततापूर्वक दिएको सम्बन्धन स्थगन गर्दै विद्यार्थीको उचित व्यवस्थापन गरियोस्

माग ३ : चिकित्साको स्नातकोत्तर नि:शुल्क गर्न बनाइएको कार्यविधिले उल्टै नेपालीका लागि स्नातकोत्तर सिट घटाएकाले अविलम्ब उक्त कार्यविधि खारेज गरेर यस वर्ष गत वर्षकै सिट विभाजनअनुसार स्नातकोत्तर नि:शुल्क बनाई अर्को वर्षदेखि माथेमा समितिले सुझाएबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरियोस्

माग ४ : स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी राजनीतिक भागबन्डाबाट नभई विशिष्टता र वस्तुनिष्ठ आधारमा नियुक्त गर्ने सहमति भएकोमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएकाले तुरुन्त राजनीतिक भागबन्डाबाट बनाइएका पदाधिकारीलाई फिर्ता गरी वरिष्ठता र दक्षताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरियोस्

माग ५ : झन्डै एक वर्षदेखि पठनपाठन पूर्ण अवरुद्ध भएको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई अविलम्ब व्यवस्थापन गरी कलेजका सञ्चालकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरियोस्

माग ६ : त्रिविमा नयाा पदाधिकारी दलीय भागबन्डा नभई वरिष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा नियुक्त गरियोस्, विगतमा सम्बन्धनलगायतका विषयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका त्रिवि पदाधिकारी र आइओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस्

मेरो समर्थनमा भन्दै अस्पताल बन्द गर्ने आन्दोलन विरोधी हुन्

- डा. गोविन्द केसी

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मात्रै ठूलो काम होइन । ठूलो काम त त्यसले दिएका सुझाबको कार्यान्वयन गर्नु हो ।

तपाईं फेरि अनसनमा बस्ने चर्चा आयो, यसपटक सरकारसँग तपाईंका माग के हुन् ?

मैले दुई हप्ताअघि २२ साउनसम्मको समयसीमा तोकेर पाँचबुँदे माग अघि सारेको थिएँ । ती माग कुनै नयाँ होइनन् । सरकारले विगतमा कार्यान्वयन गर्छु भनेर मसँग गरेको सम्झौता वा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरियोस् भनेको मात्रै हो । किनभने त्यतिवेलाका सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

तपाईंको मागअनुसार माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन त सार्वजनिक भयो नि ?

हो, सरकारले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन त सार्वजनिक गर्‍यो । तर, ६ हप्तापछि, त्यो पनि मैले अनशन बस्छु भन्ने चेतावनी दिएपछि मात्र । अर्को कुरा, रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने मात्रै ठूलो काम होइन । ठूलो काम त त्यसले दिएका सुझाबको कार्यान्वयन गर्नु हो । मेरो माग सुझाबलाई कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने हो । त्यसबाहेक स्वास्थ्य संस्थामा गरिने राजनीतिक भागबन्डाको खारेज गरी वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नीति बनाउने कुरा, भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई छानबिन आयोग गठन गरी कारबाही गर्ने कुरा, चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउनेलगायतका थुप्रै माग कार्यान्वयन गर्नेतर्फ देखिएकै छैन । अनि कसरी माग पूरा भयो भन्नु ?

उसो भए छैटौँपटक पनि अनशन बस्नुहुन्छ ?

म शुक्रबार बेलुकासम्म पर्खन्छु । तर, माग कार्यान्वयन भएन भने फेरि पनि अनशन बस्नुको विकल्प हुँदैन ।

अनशनको चेतावनी दिएको दुई हप्ता भयो । यसबीच सरकारका प्रतिनिधिसँग कुराकानी भएको छैन ?

कुराकानी भएका छन्, तर व्यक्तिगत रूपमा । सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा अहिलेसम्म कुराकानी भएको छैन ।

माग जायज भए पनि तपाईंको अनशनले बिरामी र तिनका आफन्तले ठूलो सास्ती व्यहोर्ने गरेका छन् नि ?

अघिल्ला आन्दोलनमा खासगरी विद्यार्थीले बहिष्कार गरे भने चिकित्सक तथा फ्याकल्टीहरूले पनि सेवा दिने अवस्था रहेन । यसले सरकारलाई प्रेसर त पर्‍यो, तर त्योभन्दा उपचारका लागि आउने आमजनताले बढी सास्ती पाए । यसमा हाम्रो कमजोरी भएकै हो । यो कुरा मैले महसुस गरेको छु । पछिल्लोपटकको अनशनमा पनि मैले हाम्रा विद्यार्थी तथा सहकर्मी साथीहरूलाई पढाइ तथा अस्पतालका सेवालाई कुनै पनि अवस्थामा बन्द नगर्नु भनेको थिएँ । तर, नेपाल चिकित्सक संघले मेरो सल्लाहविपरीत बन्द गर्ने निर्णय गरेछ । यसमा मैले घोर आपत्ति प्रकट गरेको थिएँ । यद्यपि संघको आह्वानअनुसार एक दिन त बन्द भयो नै । यसपटक मैले सबैलाई भनेको छु– कुनै पनि हालतमा पढाइ वा अस्पतालका सेवा बन्द हुन हुन्न । जसले सेवा बन्द गर्न खोज्छ त्यो आन्दोलनको विरोधी हो । आशा गरौँ त्यो गल्ती यसपटक हुँदैन ।

नयाँ पत्रिकाबाट