दुरुपयोग बढेपछि बजेट शून्य बनाइयो

काठमाडौं २९ साउन / फर्जी साक्षरताको नाममा अब राज्यले लगानी नगर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालय र गैर सरकारी संस्था (सामुदायिक अध्ययन केन्द्र) ले लक्षित वर्गलाई कक्षा सञ्चालन नगरी फर्जी विवरण बनाएर लाखौ रुपैयाँ लिएपछि यस बर्षदेखि साक्षरताको बजेट शुन्य बनाएको हो । सरकारको साक्षरता अभियान रोकिएको छ । वर्षेनि सरकारले साक्षरता अभियानका नाममा १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको थियो ।

पछिल्ला तीन वर्षमा ७५ जिल्लालाई सघन घोषणा गरेर बजेट पठाएर कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेकाले यसवर्षदेखि साक्षरताको नाममा बजेट शुन्य बनाइएको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक बाबुराम पौडेलले बताए । 'सबै जिल्लालाई सघन घोषणा गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिसक्यौ । हाम्रो लक्ष्य पुरा भयो', पौडेलले भने,'यो वर्ष साक्षरताको नाममा बजेट शुन्य छ ।' पढन चाहनेले शिक्षा कार्यालयमा जानकारी गराए व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । तीन वर्षमा जिल्लाले निरक्षर बाँकी छ भन्दै लिष्ट पठाइरहेन र केन्द्रले रकम बिनियोजन गरिरह्यो । साक्षरताको नाममा छुट्याएको बजेटमा चलखेल गर्न कतिपय शिक्षा अधिकारी जहाँ सघन जिल्ला घोषणा हुन्छ त्यही सरुवा समेत भए ।

बारम्बार कक्षा लिएका, लक्षित समूहमा नभएका, गाउँमै नभएका र मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम निरक्षरको सूचीमा वर्षेनी आउन थालेपछि सरकारले यसलाई अन्त्य गरेको हो । यस्तै समस्या दोहोरिन नदिन ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक लगायतले साक्षर जिल्ला घोषणा गरेर बारम्बार बजेट माग्ने कार्य रोकेको थियो । साक्षरता अभियानलाई समापन नगरे सरकारी रकम वषेर्नी दुरुपयोग हुने गरेको थियो । निरक्षरताको नामावली आउने काम बन्द गराउन र लगानी निरन्तरता गर्ने कार्य रोक्न साक्षरतामा बजेट अन्त्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले साक्षर बनाएका भनिएका ३ सय ३४ जनाको घरमा पुगेर कान्तिपुरले अध्ययन गर्दा विदेशमा रहेका, बिरामी परेर थलिएका, मृत्यु भइसकेका र कक्षामा सहभागि नभएकालाई साक्षर बनाएको सुुची बनाएको पाइएको थियो । कोही बारम्बार पढिसकेका र कतिपय पढ्न जानै नसक्ने वृद्धवृद्धाको नाम समावेश गरिएको थियो ।

साक्षरताको नाममा सरकारले बर्षेनी एक अर्बको हाराहारीमा खर्च गर्ने गरेको थियो । गत वर्ष १७ लाखलाई साक्षर बनाउन एक अर्ब पाच करोड बजेट छुट्याएको थियो । कति साक्षर भए ? कति खर्च भयो भन्ने एकिन तथ्याङक अझै आइसकेको छैन ।

सरकारले गत वर्षलाई 'निरक्षर उन्मूलन वर्ष' घोषणा गरेको थियो । १८ जिल्ला साक्षर घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले यो वर्षदेखि माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने मेधावी छात्रछात्रालाई हप्तामा दुई घण्टा आफनो क्षेत्रमा रहेका निरक्षरलाई साक्षर बनाउन परिचालन गर्ने बजेट भाषणमा घोषणा गरेको छ । विद्यार्थी परिचालनको गर्न एउटा स्रोत केन्द्रमा बढीमा २० हजार बजेट बिनियोजन गर्ने केन्द्रले प्रस्ताव बनाएको छ । यसअघि आधारभूत साक्षरताको कक्षा सञ्चालन भएपनि अब निरन्तर शिक्षा सुरु गर्ने भएको छ । 'अब सबैलाई होइन, जसले चाहन्छन उसलाई मात्रै अवसर दिन्छौ,'पौडेलले भने ।

औपचारिक शिक्षा लिनबाट बञ्चित भएर विद्यालय जाने उमेर नाघेकालाई साक्षर बनाउन सरकारले वर्षौदेखि विभिन्न गाउँ टोलहरूमा प्रौढ कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका युवा, प्रौढ, महिला तथा पुरुषका लागि साक्षरता अभियान आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ देखि सुरु गरेको थियो । ०६५ मा ७८ लाख निरक्षरको नामावली संकलन गरेर अभियान सुरु गरेको थियो । केन्द्रका अनुसार, ०६५/६६ मा १८ लाख, ०६६/६७ मा १० लाख, ०६७/६८ मा ३ लाख, ०६८/६९ मा ७ लाख, ६९/७० मा ९ लाख र ०७०/७१ मा १३ लाखजना साक्षर गराएको छ । यो अवधिका लागि ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

सरकारले यस बर्षलाई निरक्षर उन्मुलन बर्ष घोषणा गरेको थियो । तराईका ८ सहित १७ जिल्ला १३ लाख र अन्य जिल्लामा ३ लाख जनालाई साक्षर गराउने सरकारले लक्ष्य लिएको थियो । त्यसका लागि एक अर्ब पाँच करोड रुपैया बजेट विनियोजना गरेको थियो । गतवर्ष कति साक्षर भए भन्ने शिक्षा कार्यालयहरुले अझै प्रतिवेदन बुझाएका छैनन ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।