काठमाडौं, ३० साउन/  संविधानसभा नयाँ संविधानको परिमार्जित प्रतिवेदनलाई माझेर अन्तिम रुप दिन अभ्यस्त छ। सरकार, राजनीतिक दल, सभासददेखि सर्वसाधारणसम्म सबैको ध्यान कस्तो संविधान आउला भन्नेतिरै खिचिएको छ।

पुरानो दल सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशनको संघारमा छ। म्याद गुज्रनै लाग्दा कसरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मात्र होइन, कसरी आफू नेतृत्वमा पुग्ने भन्ने ध्यायन्नमा नेताहरु र आम कार्यकर्ता व्यस्त छन्।प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको सरकारी निवास भने केही समययता बेग्लै खाले भिडभाडले गुलजार देखिन्छ।

पार्टीभित्र र बाहिरका अनेक ुझुन्डु आशा र अपेक्षाका झोली बोकेर दिनहुँ बालुवाटारस्थित कोइराला निवास धाइरहेका छन्। मानौं कि त्यहाँ ठूलो भतेर सुरु हुँदैछ, ढिलो पुगे छुटिन्छ।

बालुवाटारको यो भिडभाड र रौनक नयाँ संविधानको तम्तयारीका लागि भने होइन। न पार्टीको आसन्न महाधिवेशनलाई घनीभूत किसिमले सफल बनाउने प्रयत्नकै निम्ति हो।

कोइराला निवास धाउनेहरुको एउटै ध्याउन्न हो– रिक्त विश्वविद्यालयमा आफू वा निकटका व्यक्तिको नियुक्ति गराउनु। विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्वकर्ता उपकुलपतिमा राजनीतिक भागबन्डा र सांगठिनक सिफारिस चल्न थालेयता कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले यस्ता दबाब झेल्नु सामान्यजस्तै बन्ने थालेको छ।

नभए, केही दिनअघि सातमध्ये तीन उपकुलपति महिला प्राध्यापकबाट बनाउनुपर्योो भन्ने ज्ञापन लिएर गएको समूहलाई कोइरालाले यसो भन्दैनथे– तपाईंहरु कुन संगठनको सिफारिस लिएर आउनुभयोरु नल्याएको भए, जानुस् लिएर आउनुस्।

साउन २२ बाट देशका सातै विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन छन्। ढिलो गरी सुरु भएको नियुक्ति प्रक्रियाअन्तर्गत कुलपति कोइरालाले सातै विश्वविद्यालयमा छनोट समिति गठन गरेका छन् भने यहीबीच उच्च तहका राजनीतिक नियुक्ति भागबन्डामा बाँडचुँड गर्ने परम्परा नै बसालेका प्रमुख राजनीतिक दलले धमाधम नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरिसकेका छन्।

अन्तिम बार्गेनिङ चलिरहँदा कोइराला तनाबमुक्त भइसकेका भने छैनन्।पार्टीकै नेता शिक्षामन्त्री रहे पनि एमालेबाट विश्वविद्यालयमा ुनियुक्ति एकलौटी होला है खबरदार  भन्दै औला उठाइएको मात्र छैन, अनुकूल नभए विरोध चर्काउने चेतावनी दिइएको छ। पूर्वशिक्षामन्त्री एवं नेकपा एमालेका शिक्षा विभाग प्रमुख गंगालाल तुलाधरले नियुक्ति प्रक्रियामा कांग्रेसले एकलौटी गरे विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएपछि भागबन्डा कहिले मिल्ने र विश्वविद्यालयले कुन हैसियतका नेतृत्व पाउने भन्ने अन्योल लम्बिएको छ।

भागबन्डा मिलाउन नसके उपकुलपति चयन प्रधानमन्त्री कुर्सी नै हल्लाउने विषय बन्नसक्ने पनि कोइरालालाई राम्ररी थाहा छ।उपकुलपति, राजदूत, पुनर्निर्माण प्राधिकरण पदाधिकारीलगायत पद पार्टीबीच बाँड्ने भद्र सहमतिअनुसार बिहीबार प्राधिकरणमा कांग्रेस निकट सिइओ नियुक्त भइसकेका छन्। भागबन्डाको खेल अब सोझै उपकुलपतितिर सोझिएको छ।

राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेरै कुलपतिले बनाएका छनोट समितिले नाम सिफारिस गर्न सकेका छैनन्। यही मौकामा प्राध्यापक संघरसंगठनहरु आफ्ना दलका तर्फबाट उम्मेदवारको सूची बोकेर कुदिरहेका छन्। सम्भावित उपकुलपतिहरुको सूची शीर्ष नेताका खल्तीमा पुगिसकेको छ।

कुन विश्वविद्यालय कुन दलबाट सिफारिस उपकुलपतिले चलाउने भन्ने निर्क्योल भागबन्डा मिलेपछि मात्र हुनेछ। उपकुलपतिजस्तो प्राज्ञिक गरिमायुक्त पद राजनीतिक भागबन्डाको सिकार बन्दा परिणाम भनिरहनुपर्दैन विश्वविद्यालयको गति ओरालो लागेको हरिणको झैं भइरहेको छ।

प्राज्ञिक उन्न्नयनको बाटो राजनीतिले अवरुद्ध हुँदा पनि राजनीतिक सेपबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त राख्नभन्दा झन्झन् खेलकुद बढाउन उद्यत छन् प्रमुख दल।

खनालले छिराए राजनीति

त्यसो त विश्वविद्यालयमा कुलपति र पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिले चरम रुप लिएको धेरै भएको छैन। एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको कुलपतित्वमा विश्वविद्यालयमा राजनीति लुसुक्क छिर्योर र तान्डब देखाउन थाल्यो। उपकुलपति नियुक्तिमा राजनीतिक योग्यताले नम्बर पाउन थाल्यो जसले शिक्षा क्षेत्र झन् थिल्थिलिएको छ।

त्यसैले राजनीतिक भागबन्डामा उपकुलपति चयन गर्ने गलत अभ्यासको दोष तत्कालीन प्रधानमन्त्री खनालकै टाउकामा जान्छ। आफू कुलपति हुनुको शक्ति प्रयोग गर्दै उनले सात विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डा त मिलाए, सँगै प्राज्ञिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरी उच्च शिक्षालाई तहसनहस बनाउने कुथिति पनि बसालिदिए।

२०६८ साउन २२ गते।

हीराबहादुर महर्जन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भए। एमाले निकट महर्जनले पदभार सजिलै ग्रहण गर्न भने पाएनन्। कांग्रेस निकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ र एमाओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले उनको नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यकक्ष तालाबन्दी गरे।

त्रिविको मुख्य गेट, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यलयमा पनि विरोधी प्राध्यापक संगठनको ताला झुन्डियो। यही निहुँमा ३६ दिन त्रिविको शैक्षिक र प्रशासनिक कामकाज ठप्प भयो।

३७ औं दिन प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको भागमा रेक्टर र राष्ट्रिय प्राध्यापक संघको भागमा रजिस्ट्रार भागबन्डा मिलाइयो। टुंगिनै खोजेको ुआन्दोलनु मा फेरि मधेसी दल निकट लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघले भाँजो हाल्यो। आफ्नो दल निकटले पद नपाएको भन्दै फेरि त्रिविमा राजनीतिको ताला झुन्ड्याइयो।

यो संस्करणमा थपियो– नेकपा–माओवादी। मोहन वैद्य नेतृत्व माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघले आफ्नो भाग माग्दै १५ दिन तालाबन्दी गर्योन। त्रिवि पटक–पटक तालाबन्दी र वादविवादमा रुमल्लिएको बताउँछन् त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति योगेन्द्रनारायण बडबडिया।

कुलपति नियुक्ति मात्र होइन, शैक्षिक अवस्था सुधार्न भनेर ल्याइएको सेमेस्टर प्रणाली पनि राजनीतिक दाउपेचको चपेटामा परेको छ। प्राध्यापक र विद्यार्थीसँग आवश्यक छलफल गर्दै नगरी यस्तो प्रणाली ल्याइएकोु भन्दै विरोधको निहुँ झिकियो।

उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा यो प्रणालीको राम्रो पक्ष उजागर हुन सकेन। समयमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्दा अवस्था अन्योलग्रस्त छ,ु नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्याय भन्छन्।

पदाधिकारी नियुक्तिको गलत प्रक्रिया, मेडिकल माफियाको प्रभावजस्ता विषयले नराम्रोसँग प्रभावित भयो– चिकित्सा अध्ययन क्षेत्र। मेडिकल माफियासँग सरकारसमेत झुकेको आरोप लगाएर डा। गोविन्द केसी पटकपटक अनशन बसे। उनले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आइओएम० कसरी भ्रष्ट राजनीतिको सिकार भयो भन्ने विवरण दिँदै योग्य नेतृत्व चयनका लागि दबाब दिन अझै छाडेका छैनन्।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा कार्यकाल सकेर राजधानी फर्किएका डा। जयराज अवस्थी आफूले उक्त विश्वविद्यालयको जग हाल्ने उद्देश्य पूरा गरेको बताउँछन्। जग हल्लाउने गतिविधिबारे उनलाई राम्रो जानकारी छ। सुदूरपश्चिमाञ्चलले स्थापित हुनकै लागि संघर्ष गर्नुपरेको उनले अनुभव गरे। आवश्यक पूर्वाधार, कर्मचारी, स्रोतलगायतको समस्या त छँदैछ, पार्टीका भ्रातृ संगठनले हस्तक्षेप गर्दा योजनाअनुसार काम गर्न नपाएको उनको भनाइ छ।

नेतृत्व चयन खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने धारणा छ उनको। म कसैलाई चाकरी गरेर त्यहाँ गएको होइन। काममा अवरोध गरिए तुरुन्तै छाडेर हिँड्छु भनेको थिएँ,ु अवस्थी भन्छन्,ुप्राज्ञिक स्ट्याटसमा सम्झौता गरी नियुक्ति गर्दा यो क्षेत्रको गरिमा घट्ने मात्र होइन, संस्था अघि बढ्नै सक्दैन। संसारका कुनै पनि राम्रो विश्वविद्यालय पार्टी क्याडरले चलाएको देखेको छैन।ु पार्टीका सदस्यलाई विश्वविद्यालयमा राख्नु विश्वविद्यालयलाई पार्टी कार्यलयसरह बनाउनु हो भन्छन् उनी।

विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धतिलाई नजिकबाट नियालेका नरोत्तम अर्यालले बुझेअनुसार चार तहमा हुने अस्वस्थ राजनीतिले यसका सबै हाँगा आक्रान्त छन्।

उनका अनुसा विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक र पदाधिकारी चारै पक्ष आफ्ना संगठनका मुद्दा बोक्छन्, त्यही आधारमा चल्छन्। ती मुद्दा उनीहरुका पार्टीले ुसेटु गर्छन्। ुशिक्षालयजस्तो पवित्र थलो पार्टीको स्वार्थबमोजिम चल्न थालेपछि स्तरीय शिक्षा कसरी पाउनुरुु शैक्षिक संस्थाहरु आफ्नो उद्देश्य र क्रियाकलापबीच बाझिएको तर्क गर्छन् उनी।

राजनीतिक दाउपेचले प्रताडित छ, दोस्रो ठूलो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। उपकुलपति शिवहरि मरहठ्ठाको कार्यकाल नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम परिमार्जन, विश्वविद्यालय सुधार आदिमा होइन, विवाद सुल्झाउँदैमा सकियो।

कुलपतिको पदबहाली तालाबन्दीबीच भयो र बिदाईका बेला पनि विश्वविद्यालयमा ताला झुन्डिएकै थियो,ु नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लक्ष्मीराज पण्डितको तीतो अनुभूति छ।

राजनीतिक मतभेदका कारण यो विश्वविद्यालयको पठनपाठन ६ महिनादेखि ठप्प छ। गत चैतदेखि उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लागेको ताला अझै खुलेको छैन।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको व्यथा पनि त्रिवि र संस्कृत विश्वविद्यालयको भन्दा फरक छैन। तालाबन्दी, तोडफोड, कर्मचारी समस्या र विद्यार्थी संगठनका गतिविधिले पियु सधैं राजनीतिक अखडा बन्ने गरेको छ। विराटनगरस्थित मुख्यालयमा उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार निरोज पाण्डे एकीकृत माओवादी कोटामा नियुक्त भएका हुन्। दुईबीच सम्बन्ध चिसिएकाले पियु अहिले ुलफडाु गर्ने थलोमा सीमित भएको छ।

अवकाश पाउने बेला उपकुलपति श्रेष्ठले मनोमानी गरिरहेको आरोप रजिस्टारको छ भने रजिस्टारको व्यवहारले काम गर्ने वातावरण नरहेको आरोप लगाइरहेका छन् श्रेष्ठ। पियुको बाहिरी र भित्री समस्याले लफडा निम्त्याएको त्यहीं कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्यााउने हेतुले स्थापित पोखरा विश्वविद्यालयलाई क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको अवधारणै लत्याएको आरोप छ। पोखराभन्दा बाहिर–बाहिरका कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन बाँड्दा पश्चिमाञ्चलको शैक्षिक विकास नभएको गुनासोमा गुज्रिएको छ, यो विश्वविद्यालय।

विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद ढकालका अनुसार अहिले विश्वविद्यालयले आफैंले चलाएका कलेज ९आंगिक क्याम्पस० चारवटा छन्। बाँकी ५८ वटालाई यसले सम्बन्धन दिएको छ। फार्मेसी, नर्सिङलगायत विषयका आंगिक कलेज छन्। नर्सिङका लागि चाहिने अस्पताल विश्वविद्यालयसँग छैन।

कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच स्वामित्व विवाद कायमै रहँदा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, हेटौंडा क्याम्पसमा पठनपाठन प्रभावित भएको छ। दुवै विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना जारी राखेका कारण क्याम्पसको क्षमताभन्दा दोब्बर विद्यार्थी पढ्नुपर्ने बाध्यता छ। दुवै विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गरेका कारण हेटौंडा क्याम्पसमा क्षमताभन्दा दोब्बर विद्यार्थी छन्। विद्यार्थी चापका कारण पुस्तकालय र प्रयोगशाला प्रयोगमा समेत अनगिन्ति समस्या छन्।

झन्डामुनि प्राज्ञिक वर्ग

विश्वविद्यालयहरुमा देखिएको शैक्षिक एवं प्रशासनिक विवादको जड स्पष्ट छ– राजनीतिक स्वार्थ। ज्ञानको बाटो देखाउनुपर्ने विश्वविद्यालय सत्ताधारीको पहुँच साध्ने स्थल कसरी बन्यो ?

विश्वविद्यालयलाई यो हविगतमा पुर्यारउन प्राध्यापक स्वयं जिम्मेवार रहेको एवं उनीहरु पार्टीपंक्तिमा उभिन र कार्यकर्ता बन्न तयार रहँदा विश्वविद्यालयको साख गिरेको आरोपलाई नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्याय खण्डन गर्न सक्दैनन्।

भागबन्डालाई प्रश्रय दिने काम हामीले पनि गरयौ। हामी आफ्नो थान्कोमा बसेको भए, पदका निम्ति नेतासामु हात पसार्ने र घुँडा टेक्ने नगरेको भए हामीलाई कसैले हल्लाउन सक्ने थिएन,ु उपाध्याय भन्छन्, ुप्राध्यापकहरु नै कुटुरो बोकेर, हात पसार्दै, घुँडा टेकेर पद माग्न जाने प्रवृत्तिले वौद्धिक र प्राज्ञिक जगतलाई मगन्ते बनाएको छ। प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा प्रहार भएको छ।ु

उनले खुट्ट्याएको समस्याको जड पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हो र विश्वविद्यालयमा राजनीतीकरणको निम्ता दिने काम प्राध्यापकले नै गरे जसको असर विश्वविद्यालयको चौतर्फी गतिविधिमा परेको छ।

विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको काम सुचारु हुन सकेको छैन। नयाँ खोजको उत्पादन रोकिएको छ र प्राज्ञिक ज्ञानमार्फत हुनुपर्ने आविष्कार ठप्प छ। राजनीतिको कित्ताकाट र सीमारेखाले ज्ञानको विश्लेषण र विवेचना हुन सकेको छैन। विश्वविद्यालयले सबल र सक्षम नेतृत्व नपाउँदा आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित बनेको छ।

मुलुकको जेठो, विश्वभर चिनिएको, राम्रो भौतिक संरचना भएको संस्था यसरी बिग्रनुको दुर्भाग्य हो र त्यसको एउटै कारण हो– राजनीतिक हस्तक्षेप,ु उपाध्याय बताउँछन्।

पछि खुलेका विश्वविद्यालय सुरुदेखि नै विवादमा आउनुमा पनि उनी राजनीतिक कारणकै हात देख्छन् उनी। बाझिएको ऐन, एकअर्कामा द्वन्द्व, स्वायत्तता अभावजस्ता विषयले विश्वविद्यालयको साख घटाएको उनको अनुभव छ।

भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारी विश्वविद्यालयभन्दा नियुक्त गर्नेप्रति बफादार हुँदा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यालय पार्टी कार्यालयजस्तो बनेको उनी मूल्यांकन गर्छन्। ती निकायमा प्राध्यापकको भन्दा कार्यकर्ताको ज्यादा भिड लाग्नु, दलको गुट–उपगुट र व्यक्तिको पदाधिकारीले नियुक्ति पाउनुले प्राज्ञिक व्यक्ति मर्माहत हुँदै पाखा लाग्नुपरेको उनी बताउँछन्। राजाले नियुक्त गरेको पदाधिकारी हटाउन हामीले महिनौं आन्दोलन गर्यौं्। के यस्तै दिनका लागि होरुु उपाध्याय दिक्दारी व्यक्त गर्छन्।

धेरै विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र पढे। राजनीतिक व्यवहार भने शास्त्रसम्मत कहिल्यै देखिएन। राजनीति सिद्धान्तबाट चलेन, नेताको लहडमा चल्यो। त्यसलाई साथ दिन तयार भए विद्यार्थी र प्राध्यापक। विश्वविद्यालयमा सरकारमा रहेको पार्टीको हालिमुहाली देख्दा त्यहाँ लामो समय राजनीतिशास्त्र पढाएका प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई नरमाइलो लाग्छ। उनी अझै पनि दाबी गर्न सक्छन्, ुप्राज्ञिक उचाइ र योग्यता पुगेका व्यक्ति पदको आस गर्दै नेताको ढोका धाउँदैनन् तर आफ्नो ढोकामा नआउनेलाई नेताले नदेख्ने उनलाई थाहा छ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्त हुन थाले। प्राध्यापकहरु नियुक्ति दिनेतिर लागेर आफ्नो प्राज्ञिक ओझ घटाएको उनको अनुभव छ। ुयस्तो प्रवृत्तिले विश्वविद्यालय संस्थागत रुपमै समाप्त हुँदैछ। ुयसमा दिने र लिने दुवै दोषी छन्,ु खनाल खुलाउँछन्, ुनियुक्ति गर्नेले आफूकहाँ धाउनेलाई मात्र मान्छे देख्यो, बाँकी योग्यलाई देख्नै चाहेन।ु

सरकारले आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई प्राथमिता दिने चलन सबैतिर देखिन्छ। यत्तिमै विमति जनाइहाल्नु उपयुक्त नहोला। यो पद फलानो पार्टीकालाई, यो ढिस्कानो पार्टीको भागमा भनेर बाँडफाँड गर्नु लज्जाजनक भन्छन् खनाल।

यो विश्वविद्यालय यो पार्टीको भागमा भन्नुजति निम्नकोटीको हस्तक्षेप के हुन सक्छरुु प्रश्नसँग उनी टिप्पणी गर्छन्, ुयस्तो हर्कत विश्वविद्यालय शिक्षाका गरिमा बुझ्ने चेतना नभएकाबाट भइरहेको छ। नेताको ढोका धाएर पद लिनु विद्वताकै उपहास हो, यो योग्यताको प्रमाण होइन। देशमा परिवर्तनका लागि उदार राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक ठानेरै त्यसनिम्ति संघर्ष भयो। राजाले नियुक्त गर्ने उपकुलपति प्रधानमन्त्रीले गर्न पाए । खनाल भन्छन्, ुउदार व्यवस्थाले झन् अवस्था बिगार्योउ। नेतृत्वमा बस्नेको विवेक भएन भने उदारवाद र लोकतन्त्रले पनि बिगार गर्ने रहेछ भन्ने बुझ्न लामो समय लागेन।

शिक्षा र राजनीतिको गलत प्रयोग

शिक्षा र राजनीति एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। किनभने शैक्षिक रुपले चेतनशील व्यक्तिले नै सही राजनीतिक संस्कारको बाटो बनाउँछ। कुन व्यवस्था राम्रो हो, पहिल्याउने ल्याकत राख्छ। खनाल मान्छन्, ुयो चरणसम्म ठिक छ किनभने यतिबेलासम्म विद्वानको नियन्त्रणमा राजनीति हुन्छ। तर जब राजनीतिक शक्ति शिक्षामा घुस्छ, पद बाँडफाँडको हतियार बन्छ, पार्टी खोल्ने र राजनीति गर्नेमा शिक्षा, चेतना र विद्वता हुँदैन अनि ज्ञानको विध्वंस सुरु हुन्छ। विश्वविद्यालयमा देखिएका अहिलेका दृश्यलाई उनी ज्ञानको विध्वंस बताउँछन्।

यस्तो परिपाटीले किन बढावा पायो भने शैक्षिक संस्थालाई नै पार्टीले कार्यकर्ता उत्पादनको आधारभूमि बनाए। राजनीतिक चेतनामा पार्टीकरण भयो। पार्टीको झण्डा नसमात्नेले राजनीति बुझ्दैनजस्तो गरियो।

कमजोर प्राज्ञिक क्षमता भएकाले यहीँनेर खेल्न पाए। उनीहरु पार्टीको फेर समातेर नेतृत्वमा आउन खोजे,ु खनाल अझ स्पष्ट पार्छन्, स्वाभाविक रुपमा पार्टीले आफ्ना मान्छे खोज्लान् तर विश्वविद्यालय डुबाउने गरी भागबन्डाको नांगो खेल खेल्नु हानिकारक छ।ु

विज्ञहरुले यस्तो खतरा औंल्याउँदै गर्दा प्रधनमन्त्री सुशील कोइरालाले सात विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न छनोट समिति गठन गरेका छन्। शिक्षामन्त्री संयोजकत्वको तीन सदस्यीय समितिलाई साउन २७ भित्र नाम सिफारिस गर्न भनिए पनि म्यादभित्र काम हुन सकेन। कारण उही हो– पार्टीपंक्तिबाट निरन्तर आउने दबाब।

पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरका अनुसार सिफारिस समिति गठनमै एमाले कतै छुटेको छ। सत्तासाझेदार दललाई सँगै लिएर नहिँडेको उनको आपत्तिको संकेत हो– नाम सिफारिस अझै कठिन भइरहेको छ।

त्यसो त तुलाधर उनै नेता हुन् जसले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेकै बेला चार वर्षअघि झलनाथ खनालले विश्वविद्यालयमा ुभागशान्ति जयनेपालु सिद्धान्तले नियुक्ति भाग लगाएका थिए पार्टीहरूबीच।

मैले शैक्षिक क्षेत्रमा पदीय भागबन्डा गरेर बदनाम गर्नुहुन्न भन्दै आएको हुँ तर सकिनँ,ु तुलाधर निरीहता प्रकट गर्छन्, ुअहिले विसंगति दोहोरिन लाग्यो। 

आखिर प्राधमन्त्री र मन्त्रीले समेत योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नसक्ने कस्तो अवरोध छ त त विश्वविद्यालयमार ? सत्ता साझेदारले सहयोग गर्दैनन्। बाहिरका पार्टीले जे गरे पनि विरोध गर्छन्,उनको भनाइ छ, केही गरे पनि कुरा मिलाउन नसकेपछि अधिकतम सहमति जुटाएर भिसी नियुक्त गरेका हौं तर अहिले कांग्रेसले एकलौटी गर्न खोजिरहेको छ। उनी नियुक्ति प्रक्रिया बराबरी सहभागिताका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै भागबन्डामा हिस्साको बार्गेनिङ भइरहेको छनक दिन्छन्।

विद्वानको ओज घटाउने कार्यमा प्राध्यापकहरुलाई नै अग्रपंक्तिमा देख्छन् उनी। उनीहरु पार्टी पंक्तिमा विभक्त छन्। ुपार्टीमा लागेकैबाट पनि राम्रो मान्छे छान्न सकिन्छ तर प्राध्यापक संघका पदाधिकारी आफ्नो खल्तीको नाम छनोट गर्न दबाब दिइरहन्छन्,ु यस्तो बेला वरिपरिकालाई बिर्सेर बाहिर जान कोही पनि नसक्ने जिकिर गर्छन् तुलाधर।

आफ्नो पार्टीमा नलागेको राम्रो मान्छे छनोट गरियो भने संगठनमा उनीहरुको आबद्धता, योगदान र भूमिकालाई लत्याएको ठानिन्छ भन्छन्।

यही देशमा भएका तर नाम नसुनेका प्रभावशाली र योगदान गर्न सक्ने मान्छे खोजेर नियुक्त गर्नुपर्ने हो तर सक्दैनौं। हाम्रो व्यवहार, विधि, मानसिकता यसमा बाधक छ। मैले कोसिस गरें, व्यवधान झेलें। तथापि पार्टीभित्रको, आबद्धताभित्रको, पक्षधरभित्रको पनि राम्रो छान्न सकेजाति हुन्थ्यो,उनी अर्थ्याउँछन्।

एमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष यादव लामिछानेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित तीन विश्वविद्यालय एमालेलाई दिए बाूकी चार विश्वविद्यालय आफूहरुले छाड्नेसहितको प्रस्ताव दललाई बुझाएकोे जनाए।

त्रिवि नेतृत्व सबै दलको आकर्षण बने पनि एमाले यसको नेतृत्व हत्याउने प्रयत्नमा छ। मेडिकल कलेजमा दलका नेताको लगानी र तिनको सम्बन्धन फुकुवामा एमालेको स्वार्थ लुकेको देखिन्छ। ुएमालेका शीर्ष नेताले कांग्रेसका शीर्ष नेतालाई उक्त प्रस्ताव बुझाइसकेका छन्, लामिछानेले भने।

कांग्रेस निकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालका सचिव विष्णु केसी भने त्रिविसहित चार विश्वविद्यालय कांग्रेसको र बाूकी २ एमाले र एक माओवादीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव दललाई बुझाएको जानकारी दिन्छन्।

एमालेलाई दुई विश्वविद्यालयको उपकुलपति मान्य हुँदैनु, लामिछानेले भने। उनका अनुसार दुई विश्वविद्यालयसहित ११ वटा मुलुकका राजदूत पनि दिइए सहमति हुन सक्छ। मूल विवाद यहीँ अड्किएको छ। कसरी फुकाउने हो, भागबन्डाबाहेक अर्को विकल्पबारे राजनीतिक दलहरुले सोच्न सकेको देखिँदैन।

साल्ट ट्रेडिङ चलाएजस्तो होइन विश्वविद्यालय

केदारभक्त माथेमा

विश्वविद्यालय भनेको कसैको झन्डा लिएर जान सकिने र मिल्ने ठाउँ होइन। उपकुलपति छान्दा देव्रे, दाहिने वा बीचमा ढल्केका पर्लान् तर पार्टीको सिफारिसमा आउनुभएन। यसो हुँदा भोलि ऊ पार्टीतिरै फर्किन्छ।

म गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति भएको हुँ तर कांग्रस पार्टीको कार्यालय नधाई, सदस्य नबनी। त्यसैले कहिल्यै त्यो पार्टीप्रति बफादार हुनुपरेन। जतिन्जेल काम गरें, स्वतन्त्र भएर गरें। डिन, डाइरेक्टर, रेक्टर र रजिस्ट्रार मन परेको राखें। आफ्नो टिममा यो खेमा र त्यो खेमाको भनेर नियुक्त गरिनँ। भिसीको टिम बनाएँ।

म जाँदा मेराबारे दुइथरी धारणा बनाइएका थिए बाहिर। एउटा, कांग्रेसले नियुक्त गरेको यो कांग्रेसी नै हो र यसले उसैको भलाइ गर्छ भन्ने। अर्को, विश्व बैंकको जागिर छाडेर आएको यो बाहिरको मान्छे हो भन्ने। तर, क्याम्पस चिफ हुँदा र प्राध्यापन गर्दा बनाएको पहिचानले मलाई त्यति समस्या परेन। ०३२ सालमा पञ्चायत सरकारसँग जोरी खोजेको इमेजले पनि काम गर्योए।

नियुक्ति हुनेबित्तिकै भागबन्डाको दबाब मलाई पनि आएको थियो। ुम भागबन्डाबाट आएको होइन, मेरो टिम पनि भागबन्डाका आधारमा बन्दैनु भन्ने ढिपी लिएपछि केहीले राजीनामा गरे। कसैले मेरो टिममा पुरानो पञ्च परे भनेर गुनासो गरे। मैले कुनै वास्ता गरिनँ। किनकि मैले विशुद्ध प्राज्ञिक क्षमताका आधारमा टिम बनाएको थिएँ। बिस्तारै सबैले सघाए र तीन वर्ष दुई महिना पद सम्हालें।

सरकार परिवर्तन भयो, एमाले सत्तामा आयो। त्यसपछि मलाई छाड्न आग्रह गरियो। मसँग आठ वर्षमा त्रिविलाई एउटा उचाइमा पुर्यानउने योजना थियो, पूरा गर्न नपाउँदा दुःख लाग्यो। तैपनि सरकारलाई सजिलो पार्न पद छाडिदिएँ। आकर्षक सेवासुविधाको विश्व बैंकको जागिर छाडेर त्यत्तिकै म त्रिवि गएको थिइनँ। सपना धुजा–धुजा हुँदा चित्त धेरै दुख्यो। मैले भागबन्डा भित्रिन नदिए पनि त्यसपछि यो संस्कृति मौलाउँदै गयो।

अहिले त राजनीतीकरण यति चरम छ कि प्राध्यापक संघ भिसीको सिफारिस गर्दै हिँडेको छ। त्यो उसको काम होरु प्राध्यापकको हकहितका लागि लाग्नुपर्ने संगठन नियुक्तिको नाम बोकेर नेताकहाँ धाउन मिल्छ ?

उपकुलपति छान्न कठिन छँदै छैन। यसको एउटा आधार हो– उसले प्राज्ञिक परिचय बनाएको छ कि छैन, आफ्नो विषयमा अनुसन्धान गरेको छ कि छैन, कुनै विभाग प्रमुख हुँदा, डिन हुँदा कसरी काम गरेको छरु बुझ्ने। विगतको कार्यक्षमता, रेकर्ड हेरेर सेफ ल्यान्डिङ गर्न सक्छ कि सक्दैन, पहिल्याउने। कसैलाई पनि टीका लगाएर दिने सोच्नै हुँदैन। विश्वविद्यालय चलाउनु साल्ट ट्रेडिङ चलाएजस्तो होइन।

उपकुलपति हुन चाहनेको सपना बुझ्ने, चार वर्षमा के के गर्न सक्छ सोध्ने र सपना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ कि छैन, मूल्यांकन गर्ने। यी आधारमा निष्पक्ष भए योग्य उपकुलपति छान्न सजिलो छ। यति स्तर भए ऊ जता ढल्के पनि फरक पर्दैन। प्राज्ञिक कुरामा उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेपछि परिँदोरहेछ भन्ने सन्देश जान थाले नेताको ढोका धाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ।

विश्वविद्यालय देशका उच्चकोटीको मान्छे बस्ने ठाउँ हो। बुद्धिजीवीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने ठाउँ हो। भागबन्डाको खेलले राम्रा मान्छे विकर्षित त कमसल आकर्षित हुँदैछन्। यो कार्यले यति नोक्सान पुर्या्एको छ कि नेताहरुले बेलैमा बुझून्। बेलैमा यस्तो कुसंस्कार नसुधारे परेको बेला राज्यले सुझाव लिने ठाउँ तहसनहस हुनेछ।

नागरिकमा सन्तोष रिमाल र रुबी रौनियारले लेखेका छन् ।