काठमाडौं ३१ साउन / शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव नेतृत्वको सिफारिस समितिले नाम छनोट गर्न नसक्दा सातवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियक्ति हुन सकेको छैन। मुलुकभर सञ्‍चालित नौवटा विश्वविद्यालयमध्ये सातवटा साउन २२ गतेदेखि उपकुलपतिविहीन छन्।
 
उपकुलपति नियुक्तिका लागि सम्भावित व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति सुशील कोइरालाले सहकुलपतिसमेत रहेकी शिक्षामन्त्री यादवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेका थिए। तर एक साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि समितिले सम्भावित व्यक्तिको नाम छनोट गर्न सकेको छैन।
शिक्षामन्त्री यादवले सम्भावित व्यक्तिका विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन बाँकी रहेकाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष नाम सिफारिस गर्न ढिलो भएको बताइन्।नियमअनुसार सिफारिस समितिले सम्भावित व्यक्तिको नाम बुझाएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्ति गर्नेछन्।
 
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका सिफारिस समितिका सदस्य डा. यज्ञबहादुर कार्कीका अनुसार समितिले एउटा विश्वविद्यालयका लागि बढीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्न सक्नेछ। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी निकटका प्राध्यापकले मुख्य र ठूला विश्वविद्यालयमा आफूनिकटका व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउनुपर्ने दाबी गरेका कारण पनि नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो।
 
उपकुलपतिविहीन भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै सबैको रोजाइ बनेको छ। प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसमेत कांग्रेसका तर्फबाट भएका कारण प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक त्रिविमा अन्य दल निकटका उपकुलपति नियुक्ति हुन नदिने अडानमा छन्। एमाले निकटका प्राध्यापकले पनि त्रिवि र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका विषयमा कुरा मिल्न नसकेको बताएका छन्।
 
एमाले निकट प्राध्यापक संगठनका सल्लाहकार हेमनाथ पौडेलले भने, ‘सबैको आकर्षण त्रिवि र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा छ। त्रिवि लिनेलाई अन्य विश्वविद्यालय दिने कि नदिने र संस्कृत लिनेलाई अर्को कुनकुन दिने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन।'
 
यस विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाबीच पनि पटकपटक छलफल भइसकेको छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकटका प्राध्यापकबीच पनि त्रिवि लिनेलाई अन्य एक विश्वविद्यालय दिने, संस्कृत लिनेलाई अन्य तीनवटा विश्वविद्यालय दिने र बाँकी एकमा एमाओवादी निकटका प्राध्यापकलाई उपकुलपति बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
 
नीतिगत तहमा कुरा मिल्न नसक्दा सिफारिस समिति पनि बेवारिसे बनेको छ । समितिका एक सदस्यले भने, ‘माथिल्लो तहमा कुरा नमिलेसम्म सिफारिस समितिले मात्र काम गर्न नसक्ने रहेछ।' विश्वविद्यालयको भागबन्डा नमिलेकै कारण उपकुलपतिका लागि सम्भावित व्यक्तिको नाममाथिसमेत छलफल हुन सकेको छैन।
 
कुन दललाई कुन विश्वविद्यालय दिने भन्ने सहमति भइसकेपछि मात्र प्राध्यापकको नाम माथि छलफल सुरु गर्ने समितिको योजना छ। तर प्रजातान्त्रिक तथा प्रगतिशील प्राध्यापकका तर्फबाट उपकुलपतिमा नाम सिफारिस भएकाहरूले त्रिवि पाएमात्र उपकुलपति बन्ने अडान लिएका कारण पनि समस्या बढेको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।