काठमाडौं १ भदौ / विदेशी सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी निर्देशिका ल्याउने भएको छ । अहिलेसम्म सामान्य मापदण्ड पूरा गरेर पनि विदेशी सम्बन्धनमा कलेज सञ्चालन गर्न सकिने खुकुलो व्यवस्था संशोधन गर्दै मन्त्रालयले यसमा कडाइ गर्न लागेको हो ।

विदेशी सम्बन्धनका शैक्षिक संस्था नियमन गर्न ०५९ मा बनेको निर्देशिका पर्याप्त नभएपछि मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका बनाउन लागेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले विदेशी सम्बन्धनका शैक्षिक संस्थाको व्यवस्थापन, नियमन र गुणस्तरमा थप परिमार्जन गरी निर्देशिका बनाइएको जानकारी दिए । हाल निर्देशिका स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । सम्बन्धन लिने संस्था धेरै भए पनि नियमन गर्न सम्भव नभएपछि नयाँ निर्देशिका ल्याइएको उनले बताए ।

निर्देशिकाअनुसार अब विश्वभर सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको मापन सूचकांकमा १ हजार स्थानसम्म पर्ने संस्थाले मात्र सम्बन्धन पाउनेछन् । सूचकांककमा नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालय पर्न सकेका छैनन् । यहाँका कलेजले सम्बन्धन लिएकामध्ये क्याम्ब्रिज (बेलायत), अमेरिकनलगायतका केही विश्वविद्यालय मात्र त्यो सूचकांकमा छन् ।

भौतिक संरचनाअन्तर्गत निश्चित क्षेत्रफलसहितको भवन, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धतालगायत विषयमा पनि स्पष्ट पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धन शुल्क साविकभन्दा केही बढाइएको छ । अहिले विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालितमध्ये करिब आधा शैक्षिक संस्थाको मात्र मापदण्ड पुगेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ‘ए लेभल’ पढाउने २७ कलेजसहित ९५ उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने विदेशी सम्बन्धनका शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् । कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनमा जाने संख्या बढेपछि नेपालमै विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर पढाउने क्रम चुलिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार राजधानी र मोफसलमा गरी २७ कलेजले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको ‘ए लेभल’ पढाउँछन् ।

विदेशी सम्बन्धनका शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीको चाप उच्च रहेको दाबी सञ्चालकहरूको छ । स्वदेशमै रहेर विदेशी विश्वविद्यालयको शिक्षा लिन पाइने भएकाले त्यस्ता कलेजमा विद्यार्थी आकर्षण बढेको मन्त्रालय सम्बन्धन शाखा अधिकृत भीम घिमिरे बताउँछन् ।

अमेरिका, बेलायत, फिलिपिन्स, भारत, स्वीट्जरल्यान्ड, मलेसिया, थाइल्याडलगायत मुलुकका विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर सञ्चालित कलेजको संख्या अधिक छ । ती कलेजमा प्यारामेडिकल, व्यवस्थापन, विज्ञानअन्तर्गत विभिन्न विषयको अध्यापन हुन्छ ।

यस्ता कलेजले ५० हजारदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म बैंक धरौटी राखेर शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति लिने गरेका छन् । ६ महिने अध्ययन कोर्सका लागि ५० हजार, १ वर्षेका लागि २ लाख, ३ वर्षेका लागि ६ लाख र ४ वर्षेका लागि ८ लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्नुपर्छ । सम्बन्धनप्राप्त अधिकांश कलेज राजधानीमा सञ्चालित छन् । उनीहरूले विषय र समयअनुसार १ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन्छन् । प्राविधिक विषयअन्तर्गतका कलेजले सामान्यभन्दा १ लाख रुपैयाँ बढी धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विदेशी सम्बन्धनमा ‘ए’ लेभलका अतिरिक्त स्नातक र स्नातकोत्तर तहअन्तर्गत बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए, एचएम, बीबीए, एबीएलगायत २१ विषय पढाइ हुन्छन् । सबैखाले विषयमा वार्षिक करिब ४ हजार विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् ।

कारोबारमा सञ्जय पन्थीले लेखेका छन् ।