काठमाडौं २ भदौ  - टेकेन्द्र अधिकारी / मुलुकका सात विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् । विगतमा जस्तै नयाँ उपकुलपति छनोटको प्रक्रिया अघि नबढ्दै पुन: राजनीतिक भागबन्डाको पहल भइसकेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस आबद्ध प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ अग्रपंक्तिमा छ । अन्य राजनीतिक दल आबद्ध प्राध्यापक संघ–संगठन पनि नाम सिफारिसको गृहकार्यमा जुटिसकेका छन् । यसपल्ट पनि दलीय सहमति र राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा उपकुलपति नियुक्ति हुने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

उपकुलपति नियुक्ति एउटा सामान्य प्रक्रिया हो । तर, बढ्दो राजनीतिक संक्रमणकालले यसलाई बढी नै संवेदनशील बनाएको छ । निश्चित विधि र प्रक्रिया निर्माण गरी नियुक्त गर्ने परिपाटी बस्न सकेन । अन्तत: त्यसले मुलुकको समग्र उच्चशिक्षालाई नै राजनीतिक चलखेलको मैदानका रूपमा परिणत गर्‍यो ।

उकुलपतिलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दा गम्भीर छलफल र बहस आवश्यक छ । ‘शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णत: मुक्त राख्नुपर्छ’ भन्ने राजनीतिक दलको नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने वेला आएको छ । राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने हो भने वश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने आशंका उब्जिनेछ ।

विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व गर्ने ‘सक्षम’ उपकुलपति नियुक्तिका लागि निश्चित आधार खोज्नैपर्छ । पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक सूचनामार्फत कार्ययोजना माग्दा राम्रो हुन्छ । एकातिर यसले विश्वविद्यालयमा देखिएको राजनीतिको कालो छाया हट्न सघाउँछ भने अर्कातिर सक्षम र उत्तरदायी प्राज्ञिक व्यक्तित्व छनोट हुन सक्छन् । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला रूपमै विज्ञापन हुने परिपाटी बसाल्नु अझ उत्तम हो । यसबाट ‘हाम्रा’ भन्दा ‘राम्रा र सक्षम’को छनोटमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरिनु अनुचित हो भन्ने कुरा विगतले प्रमाणित गरिसकेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण शिक्षानीति गलत दिशामा गयो भने भावी पुस्ताको शैक्षिक भविष्य खतरामा पर्ने निश्चित छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्ने मुख्य आधार नै विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटीलाई पूर्णविराम लगाउनु हो । पदाधिकारी नियुक्तिको मुख्य आधार नै दलीय आबद्धता या अमुक दलको पदीय जिम्मेवारीलाई मान्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ ।

विश्वविद्यालय  पदाधिकारीमा समावेशी प्रतिनिधित्व, खासगरी लैंगिक सन्तुलनको अभाव छ । नेपालका विश्वविद्यालयले हालसम्म एकजना पनि महिला उपकुलपति पाएको छैन । यतिखेर महिला प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई उपकुलपतिलगायत पदमा नियुक्ति गरेर इतिहास निर्माण गर्ने अवसर छ । यसबाट महिला र राज्यको नीति–निर्माण तहमा पुग्ने अवसरबाट वञ्चित समुदायको योगदानको कदर हुनेछ । समावेशी समाज निर्माणका लागि सकारात्मक सन्देशसमेत प्रवाहित हुनेछ ।

नयाँ संविधानको घोषणासँगै मुलुक संघीय संरचनामा जाने निश्चित छ । तर, संघीय संरचनामा उच्च शिक्षा नीति कस्तो हुने भन्नेबारे पर्याप्त बहस र छलफल भएकै छैन । यस्तो परिस्थितिमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका काँधमा मुलुकको भावी शिक्षानीतिको खाका कोर्न सहयोग पुर्‍याउने गहन जिम्मेवारी पनि थपिँदै छ ।

विश्वविद्यालय हाँक्ने जिम्मेवारीलाई ‘दुर्लभ राष्ट्रसेवा’का रूपमा बुझ्ने व्यक्तित्वको छनोट गर्नैपर्छ अनि मात्र विश्वविद्यालयमा लोकतान्त्रिक संस्कारको जग मजबुत भई राष्ट्र निर्माणका साथै विश्वव्यापी रूपमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिमा सघाउ पुग्नेछ । विश्वविद्यालयलाई जीवनोपयोगी, व्यावहारिक र गुणस्तरीय ज्ञान–सीपयुक्त शिक्षा आर्जन गर्ने प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा विकास नगरेसम्म त्यस्तो संस्कारयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

लामो समय सेवा गरिसकेका प्राध्यापकले सम्बन्धित विश्वविद्यालय हाँक्ने जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भन्ने माग छ । यसलाई सर्वथा नाजायज मान्नु हुँदैन । यो आग्रह विश्वविद्यालयको संस्थागत विकासमा सरोकारवालाको चासो र सरोकारका रूपमा बुझ्दा उचित हुन्छ । खासगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नभएसम्म यस्तो गुनासो आउँछ नै ।

यीबाहेक कतिपय विश्वविद्यालयमा शैक्षिक, प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको सेवा आयोग वर्षौंदेखि पदाधिकारीविहीन बनाइएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोगलाई लिन सकिन्छ । पूविविमा ०५७ सालयता सेवा आयोगमार्फत एउटा पनि शैक्षिक, प्रशासनिक पदको विज्ञापन भएको छैन । अधिकांश विश्वविद्यालयमा कार्यरत शैक्षिक एवं प्रशासनिक जनशक्तिको वृत्ति विकासका लागि उल्लेखनीय कामसमेत भएको छैन ।

उपकुलपतिलगायत अब नियुक्त हुने पदाधिकारीसामु विश्वविद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय र अनुसन्धानमूलक बनाउने, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने, बदलिँदो युगको मागअनुसार नयाँ–नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हरेक शैक्षिक कार्यक्रममा शैक्षिक पात्रो (एकेडेमिक क्यालेन्डर) कडाइका साथ लागू गराउने, विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवं भौतिक प्रगतिका लागि दिगो आर्थिक स्रोतको खोजी गर्ने, विदेशी विश्वविद्यालय एवं उच्च शैक्षिक संस्थासँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नेजस्ता थुप्रै चुनौती छन् ।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दा यस्ता विषयमा पनि सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । त्यसपछि मात्र नेपालका विश्वविद्यालयले नेपालको आवश्यकता र बदलिँदो विश्व परिवेशका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युग सुहाउँदो शिक्षा प्रदान गरून् भन्ने अपेक्षा पूरा हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

अधिकारी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा आबद्ध छन्

नयाँ पत्रिकाबाट