काठमाडौं ४ भदौ / मेडिकल शिक्षा सुधार्न माथेमा कार्यदलले मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस विद्यार्थी भर्ना सिट एक सय मात्र कायम गर्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदै सरकारी स्वामित्वकै एक कलेजले १ सय ५० सिटमा विद्यार्थी भर्ना लिने निर्णय लिएको खुलेको छ।

धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गत शुक्रबार बसेको ३८ औं सिनेट बैठकले चिकित्सा शिक्षा नीति कार्यदल सुझावविपरीत यस्तो निर्णय लिएको हो।

उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिष्ठानकै एक सदस्य डा. मदन उपाध्यायले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

यसअघि १ सय २० कोटा पाएको उक्त प्रतिष्ठानले कुनै प्राज्ञिक र भौतिक पूर्वाधारसमेत थप नगरी सिनेटमार्फत सिट बढाउने निर्णय लिएको हो। सिनेट बैठकमा समेत प्रतिष्ठानको यो प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका उपाध्यायले त्यसविपरीत निर्णय भएपछि आइतबारै सिनेट सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनले आइतबार स्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रतिष्ठान सहकुलपति खगराज अधिकारीलाई बुझाएको राजीनामाको बोधार्थ प्रधानमन्त्री एवं कुलपति सुशील कोइराला र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई पठाएका छन्।

बिपिकेआइएसएचका संस्थापन निर्देशक डा. उपाध्याय पछिल्लोपटक सरकारद्वारा गठित चिकित्सा शिक्षा नीति कार्यदलमा सदस्य पनि थिए। उपाध्यायले राजीनामा बुझाएको स्विकार्दै त्यसको कारणबारे स्विकृत भएपछि मात्रै बोल्न उपयुक्त हुने बताए।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको चिकित्सा उच्चस्तरीय कार्यदलले असार १४ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कुनै पनि संस्थामा बढीमा सयभन्दा बढी विद्यार्थी नपढाउने प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छ। त्यस विषयमा छलफल र कार्ययोजना बनाउन मन्त्रिपरिषदले बनाएको उपसमितिले पनि प्रतिवेदन दिइसकेको छ। कार्यान्यवनमा लैजाने ठोस निर्णय भने अझै हुन सकेको छैन।

सरकारद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन निर्णय विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारी संस्थाको यस्तो निर्णयले प्रतिवेदनको विरोधमा रहेका निजी कलेजका सञ्चालकलाई बल पुर्याकएको छ। उनीहरु भर्ना सिट सय मात्र तोक्ने र प्रतिविद्यार्थी ३५ लाख रुपैयाँ मात्र लिन पाउने सुझावसहितको प्रतिवेदनै तुहाउन लागिरहेका छन्।

माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिन चलखेल गरिरहेका निजी कलेज सञ्चालकहरुकै दबाबमा धरानमा कोटा बढाउने निर्णय भएको बुझिन्छ। यसअघि पनि सरकारले पिजी निःशुल्क गर्ने तयारी गरिरहँदा धरानका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी त्यस निर्णयविरुद्ध उभिएका थिए। विदेशी विद्यार्थी भर्नाबारे धरानकै चलखेलका कारण मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिइसकेको पिजीसम्बन्धी निर्देशिका अझै पारित हुन सकेको छैन।

सबै तह र विषयका भर्नामा हुने चलखेल र प्रलोभनमा फसेका पदाधिकारी निजी कलेजका सञ्चालकसँग मिलेरै सरकारी प्रयास र माथेमा प्रतिवेदनविरुद्ध लाग्ने गरेका छन्।

मन्त्रालय उच्चस्रोतका अनुसार सुरुमा सरकारी प्रतिष्ठानलाई नै १ सय ५० सिट दिने हो भने निजी कलेज सञ्चालकहरुको सिट घटाउने बाटो बन्द हुने भएकाले यो खेल रचिएको हो। यसमा स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीसमेत प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका छन्। अधिकारीले यसअघि मन्त्रिपरिषदले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रस्ताव आउँदा अधिकारीले सबैभन्दा बढी विरोध गरेका थिए। त्यसपछि प्रतिवेदन सामाजिक समितिमा पठाएर ३७ दिनसम्म अड्काइएको थियो।

अघिल्लो शुक्रबार बसेको प्रतिष्ठानको ३८ औं सभामा प्रतिष्ठानको निर्णयमा आफूले असहमति जनाएको उपाध्यायले राजीनामापत्रमा खुलाएका छन्। मन्त्रालयबाट प्राप्त उपाध्यायको राजीनामापत्रमा उनले आफूले असहमति जनाएर बैठक छाड्नै खोज्दा स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले त्यस्तो नहुने आश्वासन दिएको पनि खुलाएका छन्।

उपाध्यायले एकातिर कार्यदलको प्रतिवेदन विचाराधीन रहेको र अर्कोतिर केवल आयआर्जनका लागि मात्रै सरकारी संस्थाले यस्तो निर्णय गर्नु दुखद भएको उल्लेख गरेका छन्।

'एक शीर्ष नेताका नाममा स्थापना भएको संस्थाले व्यापारीकरणको सुरुआत गर्नु हुँदैन,' उपाध्यायले राजीनामापत्रमा लेखेका छन्, 'जनतालाई सुलभ सेवा र गुणस्तरको वास्तै नगरी गरेको यो निर्णय कार्यदल सुझावविपरीत छ।'

उपाध्यायले आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा संस्थापक निर्देशक भएर काम गरेको स्मरण गर्दै अहिले प्रतिष्ठान स्थापनाकालका उद्देश्य, आदर्श र समर्पणबाट विचलित भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

उनले 'सञ्चालनका लागि थेग्न नसक्ने विद्यार्थी संख्या भर्ना लिई भविष्यमा गुणस्तरहीन चिकित्साकर्मी उत्पादन गर्ने थलो होला भन्ने कुरा मेरो कल्पनाबाहिरको विषय भएको भन्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो प्रतिष्ठान नेपालको निजी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुभन्दा पनि महँगो भएको तथ्यहरुले आफू मर्माहत भएको' समेत उल्लेख गरेका छन् राजीनामापत्रमा।

'अहिले सरकारी संस्था आदर्श र गुणस्तरीय बन्नुको सट्टा खस्किँदै गएको, संस्थाले ट्र्याक छाड्दै गएको र पुराना ढाँचालाई भुल्दै गएका छन्,' राजीनामापत्रमा उनले पछिल्लोपटक प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषदमा मनोनयन गरेकोमा धन्यवाद पनि दिएका छन्।

बैठकमा उपाध्यायले सिट वृद्धिको विरोध गर्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा, काउन्सिल सदस्य डा. कृष्ण अधिकारी, शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित र स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठसमेत रहस्यमय ढंगले मौन बसेको स्रोतको भनाइ छ। सचिवद्वय पण्डित र श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषदबाट गठित उपसमितिका सदस्यसमेत थिए।

सिनेटले गरेका निर्णयलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्विकार्नुपर्छ। काउन्सिलबाट त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने बास्कोटा र अधिकारी दुवै स्वास्थ्यमन्त्री निकट छन्। यही आधारमा धरानलाई १ सय ५० सिट दिन करिब पक्काजस्तै भएको काउन्सिलकै अर्का एक सदस्यले बताए।

काउन्सिल प्रवक्तासमेत रहेका अधिकारीले भने सिनेटले निर्णय गरे पनि काउन्सिलले १ सय ५० सिट दिने/नदिने यकिन भइनसकेको बताए। माथेमा प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले बढीमा सय सिटको निर्णय लागू गर भनेर निर्देशन नदिएको अवस्थामा मापदण्डअनुसार क्षमता भए धरानलाई १ सय ५० सिट दिन सकिने बताए।

'हामीले अनुगमन गरिसकेका छौं, रिपोर्टको विश्लेषण हँुदैछ, पूर्वाधार पुगेको भए धरानले त्यति सिट पाउँछ,' उनले भने।

माथेमा प्रतिवेदनले अहिलेको अवस्थामा कलेजहरु सिटका लागि लालायित हुने, सिट निर्धारण चरणमा हुने गरेका गतिविधि, नियमनकारी निकायले त्यस विषयमा अख्तियार गरेका आधार तथा प्रक्रिया र त्यसको पारदर्शिताबारे गम्भीर विवाद रहँदै आएको उल्लेख गरेको छ। त्यही आधारमा न्यून सिट हुनुपर्ने थुप्रै कारणसहित प्रतिवेदनले अहिलेको अवस्थामा बहुसंख्यक कलेजले पूर्वाधार पूरा नगरेको आंैल्याएको छ।

कार्यदलले प्रत्येक मेडिकल कलेजले बढीमा सय जना र डेन्टल कलेजले बढीमा ५० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने सुझाव दिएको छ।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।