आइतबार, ०६ भदौ २०७२
काठमाडौं ६ भदौ / सरकारले चिकित्सा शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि गठित केदारभक्त माथेमा कार्यदल प्रतिवेदनका प्रमुख सुझाव नै कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदअन्तर्गत सामाजिक समितिले शुक्रबार पारित गरी सार्वजनिक गरेको माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजनामा प्रमुख सुझाव नै पन्छाइएको छ।
बैठकले गत साउन १९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले भदौ १ मा गरेको कार्ययोजना सिफारिस समितिले निर्णय गरेलगत्तै कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएका बुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
कार्यदलले दिएका प्रमुख सुझाव 'चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी छुट्टै आयोग गठन गर्ने', 'शुल्क निर्धारण गर्ने', 'भर्ना सिट तोक्ने', 'उपत्यकामा आगामी एक दशक नयाँ सम्बन्धन नदिने', 'सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेज उपत्यकाबाहिर जान चाहे त्यस्ता कलेज सरकारले किनिदिने' लगायत कार्ययोजनामा समेटिएका छैनन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले गत चैतमा १२ दिन लामो आमरण अनशन बस्दा सरकारले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र सोहीअनुसार नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन रोक्ने सहमति गरेको थियो।
कार्यदलले असार १४ गते प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र विदेशमा एमबिबिएस पढ्न विद्यार्थी पठाइरहेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरू त्यसका सुझाव कार्यान्वयन रोकेर प्रतिवेदनै तुहाउने खेलमा लागेका थिए।
मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा मनपरी गर्दै आएका यिनै कलेज र कन्सल्टेन्सीको चलखेलले प्रतिवेदन तुरुन्तै कार्यान्वयन रोक्दै ३७ दिनसम्म मन्त्रिपरिषदकै समितिमा अध्ययननिम्ति भन्दै थन्क्याइएको थियो। त्यसविरुद्ध डा. केसीले छैठौं अनशन बस्ने घोषणा गरेपछि समितिले बल्ल उपसमिति बनाएर कार्ययोजना बनाउन लगाएको थियो।
भदौ १ गते उपसमितिले कार्ययोजना बुझाएपछि शुक्रबार समिति बैठक बसेको थियो। बैठकले सामान्य खालका सैद्धान्तिक सुझाव मात्र लागू गर्ने गरी कार्ययोजना पारित गरेर सार्वजनिकसमेत गरेको हो।
उपत्यकाभित्र अबको दस वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई नयाँ मेडिकल तथा डेन्टल कलेज खोल्न मनसायपत्र नदिने कार्यदलको सुझावलाई मेडिकल शिक्षा सुधार्ने कडी मानिएको थियो। सरकारले यसलाई कार्यान्वयन नगरी थन्क्याएको छ।
नयाँ कलेज खोल्न कम्तीमा तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरिसकेको हुनुपर्ने, मनसायपत्र लिइसकेर पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजले सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहे सरकारले नियामानुसार उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेजस्ता सुझाव पनि कार्यान्वयन योजनामा पारिएको छैन।
त्यसैगरी, कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, आंगिक कार्यक्रम नभएको विषयमा सम्बन्धन दिन नपाइने, एउटा जिल्लामा एउटा मात्रै मेडिकल कलेज स्थापना गर्न पाउनेजस्ता सुझाव पनि पन्छाइएको छ।
उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम संयोजकत्वको सामाजिक समितिमा शिक्षामन्त्री, ऊर्जा, सहरी विकास, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, युवा तथा खेलकुद, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण र श्रममन्त्री सदस्य छन्।
समितिले योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य संयोजक रहेको उपसमितिका सुझावलाई समेत आंशिक रुपमा लागू गर्ने गरी शुक्रबार निर्णय गरेको हो।
कार्यदलले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया महŒवपूर्ण पूर्वसर्त हुने भन्दै दिएको सुझावलाई महŒवसाथ हेरिएको थियो। कार्ययोजनामा ती विषय पनि समावेश छैनन्।
प्रतिवेदनमा नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि मेडिकल कलेजले एमबिबिएस कार्यक्रममा बढीमा सय तथा डेन्टल कलेजले ५० जना विद्यार्थी भर्ना लिन सक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको थियो। कार्ययोजनामा यसलाई पनि पन्छाइएको छ।
त्यसैगरी, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपनर्ेे, स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजले पहिलो ब्याच उत्पादन भएको तीन वर्षपछि मात्र स्नातकोत्तर तह सञ्चालनका लागि आवेदन दिन पाउने, एमबिबिएसपछि एक वर्ष कार्यअनुभव गरेपछि मात्रै स्नातकोत्तर कार्यक्रम पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने गरी भएका सुझावसमेत लागू नहुने भएको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषदले एमबिबिएस तहको कार्यक्रम शुल्क ३५ लाख तोक्ने र किस्तामा वार्षिक रुपमा लिने व्यवस्था मिलाउन, डेन्टलतर्फ १८ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने सुझाव पनि सरकारले लागू गरेन। निजी कलेज सञ्चालकले सुरुदेखि नै सिट र शुल्कसम्बन्धी सुझावको विरोध गर्दै आएका थिए।
कार्यदलको सुझावअनुसार विदेश जाने विद्यार्थी पठाउने व्यवस्थामा कडाइ गरिए कन्सल्टेन्सी सञ्चालकका 'धन्दा' पनि चौपट हुने स्थिति थियो। ठूलो संख्यामा विद्यार्थी चीनलगायत देश मेडिकल शिक्षा लिन जानेक्रमले निम्नगुणस्तरको चिकित्सक भित्रिरहेको भन्दै कार्यदलले गुणस्तरीय विद्यार्थी मात्रै बाहिर पढ्न जान सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था सुझाएको थियो।
कार्यदलका सुझाव लागू गर्न महŒवपूर्ण सर्तका रुपमा राखिएको चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनसम्बन्धी सुझाव पनि कार्ययोजनामा छैन। प्रतिवेदनमा कतिपय सुझाव यही आयोगले ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी सुझाइएको छ।
सरकारले सुझावको १५ औं बुँदामा रहेको उत्पत्यकामा नर्सिङ कलेजलाई पाँच वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने, अस्पताल चलाएका उपत्यकाबाहिरका कलेजलाई दिन सकिने, अब उप्रान्त अनमी उत्पादन नगर्ने, विधागत रुपमा विशिष्टीकृत सेवा दिने नर्स तालिम गर्ने नर्सिङको स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई थप विशिष्टीकृत गर्ने सुझावलाई समेत कार्यान्वयन योजनामा राखिएको छैन।
सरकारले आयुर्वेदसम्बन्धी सुझावमा परेका आर्युवेद काउन्सिलको पुनःसंरचना, हेल्थ प्रोफेसन काउन्सिलअन्तर्गत विधालाई आयुर्वेदअन्तर्गत ल्याउनेजस्ता सुझाव पनि पाखा लगाएको छ।
सरकारले फेरि सबैलाई थाङ्नामा सुताउन खोजेको भन्दै डा. गोविन्द केसीले यसविरुद्ध आफू लडिरहने बताए। 'मेडिकल शिक्षा यसभन्दा ठूलो गद्दारी र माफियाको पकडमा परेको उदाहरण अरू हुनै सक्दैन,' उनले नागरिकसँग भने, 'पूरै सुझाव पन्छाएर गरिएको यो निर्णय कुनै हालतमा मान्न सकिन्न।'
कार्यदल संयोजक माथेमाले सरकारको निर्णय सुन्दा दुःख लागेको बताए। 'कार्ययोजना हेर्दा अचम्म लाग्यो,' माथेमाले भने, 'यो चानेचुने मान्छेको खेल होइन, माथिल्लै ओहोदाका मान्छे प्रतिवेदन लागू नगर्न लागेजस्तो लागिरहेको छ।' सरकारले डा. केसीलाई पुनः अनशनमा धकेल्न खोजेको टिप्पणी गरे।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आइरहेको दबाब कसैले नजरअन्दाज गर्न नसक्ने भन्दै माथेमाले यसलाई स्विकार्नै नसकिने औंल्याए।
'बरु रिपोर्ट नै फिर्ता गरिदिएको भए हुन्थ्यो,' माथेमाले भने।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपस्थित भएर कार्ययोजना पेस गरेका योजना आयोगका सदस्य ... कार्कीले सरकारले माथेमा प्रतिवेदन शतप्रतिशत लागू गर्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई व्यावहारिक रुपमा हुनेसम्म लचक भएर लागू गर्न योजना रहेको बताए।
'अहिले पनि ८०/८५ प्रतिशत सुझाव त एडप्ट भइसक्यो,' उनले भने। उनले विवादित विषय र सरकारलाई दायित्व बढ्ने विषयमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयारी गरेर आगामी बैठकमा पेस गर्नेगरी उपप्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको जानकारी दिए।
'तयार भएका कलेज किन्दा, अन्य विवादित विषयमा निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग थप छलफल हुनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसका लागि समय लिइएको हुनुपर्छ।'
कार्ययोजनामा परेका सुझाव
सम्बन्धनसम्बन्धी सुझावमध्ये निरीक्षण समयमा पूर्ण रुपमा अस्पताल सञ्चालन नआइसकेको अस्पतालले भने बाहिर जान चाहे मात्रै सरकारले सहजीकरण गर्ने, प्राथमिकता तोकिएका ठाउँमा सञ्चालन गर्न चाहे मात्रै जग्गा लिज, करछुट उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाव कार्यान्वयन योजनामा छ।
कार्यदलले प्रत्येक विकास क्षेत्र (वा सम्भावित प्रदेश) मा कम्तीमा एक/एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (चिकित्साशास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रमसहित) सञ्चालन गर्ने र यसरी स्थापना गर्दा हालसम्म नभएका विकास क्षेत्रमा मात्र गर्ने नीति भने कार्ययोजनामा परेको छ।
सरकारले कार्ययोजनामा पारेका कुरालाई भने जिम्मेवार निकाय, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने तरिका तथा समयसीमासमेत तोकेको छ। यसरी तोकिएका विषय अधिकांश शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयले बढीमा एक वर्षभित्र लागू गरिसक्नुपर्ने खालका छन्।
त्यसैगरी, स्थापना भइसकेका कलेज मर्जर गर्ने मापदण्ड, नयाँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा मात्रै दिन पाउने, जयराम गिरी प्रतिवेदनले गरेअनुसारका क्षेत्रमा नयाँ संस्था खोल्न प्रोत्साहन गर्ने र मापदण्ड बनाएर कलेजलाई 'डिएफिलियट' गर्नसक्ने प्रावधान भने लागू गर्न योजनामा परेका छन्।
एमबिबिएस र डेन्टल स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्ने, हाल ५० प्रतिशत मात्रै रहेको प्र्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ६० प्रतिशत कायम गर्ने, प्रवेश परीक्षाका प्रश्नमा आधारभूत विज्ञानका ज्ञानका साथै सञ्चार सीप, समालोचनात्मक सोचाइ, नैतिकशास्त्र, मानविकी तथा मनोविज्ञान जस्ता विषयसमेत समावेश गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ। कार्यदलले विद्यार्थीको मूल्यांकन आधार तथ्य र सूचना मात्र नभई विवेचना र विश्लेषण गर्ने क्षमताको पनि जाँच गर्न र वस्तुपरक मापन गर्नेगरी नवीन विधिसमेत अपनाउन दिएको सुझाव भने कार्यान्वयन चरणमा गएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी कलेजमा स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्ने, न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढ्न बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने गरी शैक्षिक कोष स्थापना गर्ने सुझावसमेत कानुन संशोधन गरेर लागू गर्न सकिने भन्दै कार्ययोजनामा पारेको छ।
कार्यदलले एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने पनि सरकार तयार भएको छ।
स्नातकोत्तर तह प्रवेश सहज गर्न प्रवेश परीक्षामा पूर्णांकको १० प्रतिशतसम्म अंक दिने, चिकित्सा शिक्षामा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि उपयुक्त फाउन्डेसन कोर्स स्थापना गर्ने विषय पनि कार्ययोजनाले समेटेको छ।
प्रत्येक प्राज्ञिक संस्थाले आफू रहेको समुदाय तथा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेजस्ता विषय पनि कार्ययोजनाले समेटेको छ।
स्वास्थ्य सेवाको व्यावसायिकतामा आँच नआउने गरी पेसागत हकहित संरक्षणका लागि एकल टे्रड युनियन व्यवस्थालाई कडाइसाथ लागू गर्ने विषय पनि सरकारले लागू गर्ने भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न सरकारले गत पुस १८ गते त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा डा. सुरेशराज शर्मा, डा. अर्जुन कार्की, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. भगवान कोइराला, डा. गुणराज लोहनी सदस्य र डा. हरिप्रसाद लम्साल सदस्यसचिव थिए।
कार्ययोजनामा समेटिएनन् यी सुझाव
– मेडिकल शिक्षा आयोग गठन
– मेडिकलमा ३५ लाख, डेन्टलमा १८ लाखभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने
– सय सिटभन्दा माथि भर्ना लिन नपाउने
– उपत्यकामा कम्तीमा एक दशक मेडिकल कलेज खोल्न नदिने
– उपत्यकाबाहिर जान चाहने कलेज सरकारले किनिदिने
कार्ययोजनामा परेका सुझाव
– पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआइसकेको अस्पताल बाहिर जान चाहे सरकारले सहजीकरण गर्ने
– प्राथमिकता तोकिएका ठाउँमा सञ्चालन गर्न चाहे मात्रै जग्गा लिज र करछुट
– प्रत्येक विकास क्षेत्र (वा सम्भावित प्रदेश) मा कम्तीमा एक/एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था
– कलेज मर्जर गर्ने मापदण्ड, नयाँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा मात्रै दिन पाउने
– साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा व्यवस्था गर्ने
नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया