काठमाडौं ९ भदौ / त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले कार्यकाल सकिने अघिल्लो दिन विवास्पद निर्णय गरेको पाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यसअघि एक पटकका लागि भनेर करार सेवाका शिक्षक आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गर्ने भनिएकोमा उनले पुन: अर्को निर्णय गराएका हुन् ।

आदेश अनुसार २०७२ चैत मसान्तभित्र १ हजार ३ सय ८० जनाको पदपूर्ति गरिसक्नुपर्छ । त्यसअनुसार गत वर्ष आह्वान गरिएको पदपूर्तिको प्रक्रिया पुगेको छैन ।
 
त्रिवि उपकुलपतिको पदावधि एक दिन मात्र बाँकी रहँदा असार २० गते निर्णय दरबन्दी समितिमा पठाएर त्यसै दिन विज्ञापन पठाउने निर्णय भएको खुलासा भएको छ ।

‘विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता एक पटक गरिसकेपछि अर्को विज्ञापन गर्न नमिल्ने जानकारी पदाधिकारीहरूलाई सेवा आयोगले दिँदादिँदै त्रिवि पदाधिकारीले अटेर गरी यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ ज्ञानेन्द्रराज आरणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस गरेको पत्रमा छ ।

त्रिवि पदाधिकारीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा आफ्ना मान्छे करार सेवामा भर्ना गरेका र तिनलाई स्थायी बनाउने क्रममा नियमविरुद्ध निर्णय गरेका हुन् ।
 
यसअघि पदपूर्ति प्रक्रियालाई लिएर अर्थ मन्त्रालयले त्रिविसित अध्ययनरत विद्यार्थी र अध्यापन गराउने शिक्षकको दरबन्दी संख्या यकिन गर्न भनेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गरिएको परिपत्रमा ‘त्रिविले विद्यार्थी संख्या, अध्ययन/अध्यापन हुने संकायसमेतको समग्र पुनरावलोकन गरी यथार्थमा आधारित संगठन/दरबन्दी संरचनाबारेमा समग्रतामा अध्ययन गरी आगामी आर्थिक वर्षको मध्यावधि समय (२०७१ पुस मसान्त)सम्ममा समग्र दरबन्दी संरचना पेस गर्ने’ उल्लेख छ ।

पत्राचारपछि त्रिविले दरबन्दी छानबिन समिति गठन गरेको थियो । स्रोतका अनुसार उक्त समितिले काम ढिलाइ गरेको भन्दै त्रिवि पदाधिकारीले आफूअनुकुल पुन: अर्को समिति गठन गरेपछि आन्तरिक विवाद बढेको थियो ।

‘समितिले ढिलाइ गरेको भन्दै पदाधिकारीले आफूअनुकुलको पहिलो समिति विघटन नगरी अर्को समिति बनाएर उपकुलपतिको म्याद सकिन अघिल्लो दिन अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको पाइयो,’ त्रिविका एक प्राध्यापकले भने, ‘प्राज्ञिक थलोमा सिन्डिकेट लागू गर्न खोजेको पाइयो । त्यस्तो मनोमानी निर्णय बदर हुनुपर्छ ।’ आन्तरिक नभई रिक्त दरबन्दीलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिनुपर्ने शिक्षकहरूको माग रहेको छ ।
 
यसअघि आन्तरिक खुला प्रतियोगितामा करिब सात सय जना स्थायी गरिएका छन् । नियम मिचेर भरखरै गरिएको अर्को निर्णयले थप करिब १ हजार ७ सय जनालाई फाइदा पुर्‍याउन खोजिएको जनाइएको छ ।

आन्तरिक खुलाबाट पदपूर्ति गर्न कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ र एमालेनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले दबाब दिँदै आएका छन् ।

त्रिवि सेवा आयोगका सदस्य प्राध्यापक केदारनाथ घिमिरेले उपकुलपति बाहिरिने बेलामा नयाँ निर्णय गरेर आयोगलाई परिपत्र गरेको जनाए । ‘उपकुलपतिले छाड्ने बेलामा केही निर्णय गरेर आयोगलाई पदपूर्ति गर्न परिपत्र गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।

कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेका छन् ।