काठमाडौं १४ भदौ / आफ्ना पक्षमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरेको विरोधमा सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीले सोमबार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सर्वाेच्चले  अदालतले ५ वर्ष अघि ६ महिना भित्र सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई निजामति कर्मचारी सरह सेवा सुविधा प्रदान गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।

रत्नपार्कको शान्ति वाटिकाबाट सुरु भएको ¥याली माइतीघरमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो । सभालाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका संयोजक गोविन्द बहादुर पौडेलले राष्ट्रपतिले १८ महिना सम्म पनि शिक्षा अध्यादेश पारित नगरेको र प्रधानमन्त्रीले फैसला भएको ५ वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले  उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएमा प्रधानमन्त्री वर्खास्त गर्ने आन्दोलन र नयाँ आउने संविधान नमान्ने चेतावनी समेत दिए । 

अदालतको आदेशलाई वेवास्ता गरेको भन्दै पौडेल सहित ११ जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर अपहेलना मुद्धाको सुनुवाई हुने अघिल्लो दिन उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :  विद्यालय कर्मचारीबारे अदालतको अपहेलना भएको दावी सहित मुद्धा

सुविधाको माग सहित सामुदायिक विद्यालयका ८ सय ८६ कर्मचारीले २०६४ मंसिर १९ मा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०६७ साल माघ २३ मा उक्त माग जायज भएकोले आवश्यक कानून बनाई पुरा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले समेत पत्र काट्दा पनि वास्ता नगरेको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीबारे सर्वोच्चलाई मन्त्रालयको जवाफ

देशभरीका प्राथमिक देखि उच्च माध्यमिक विद्यालय सम्म करिव ३३ हजार कर्मचारी रहेको र यिनिहरुले सेवा सुरक्षा, पेन्सन, औषधोपचार खर्चबाट बञ्चित रहेको विद्यालय कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् ।