शुक्रबार, ११ भदौ २०७२
काठमाडौं ११ भदौ / संयुक्त सरकारको भावनाविपरीत कांग्रेसले जथाभावी सरकारी नियुक्ति गरेको भन्दै एमालेले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
बिहीबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले कांग्रेसबाट भएका एकपक्षीय निर्णयको गम्भीर छलफल गर्न र आवश्यक निर्णयमा पुग्न पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल नै गठन गरेको छ ।
कार्यदलका सदस्यमा उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल तथा सचिव भीम आचार्य छन् । पाँच विश्वविद्यालयमा हालै गरिएको उपकुलपति नियुक्तिलगायत मुख्य राजनीतिक नियुक्तिमा कांग्रेसबाट भइरहेका एकपक्षीय निर्णय संयुक्त सरकारको आचारसंहिता र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप नरहेको एमालेले ठहर गरेको छ ।
ती विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन कार्यदल गठन गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए । सातमध्ये पाँच विश्वविद्यालयमा केही दिनअघि कांग्रेस समर्थक उपकुलपति नियुक्त गरिएका थिए ।
बैठकले आन्दोलनका नाममा सामाजिक सद्भाव बिथोल्न, जनताबीचको एकतालाई कमजोर गर्न र हिंसा फैलाउन भइरहेका प्रयासप्रति सतर्क रहन पनि आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, आन्दोलनरत विभिन्न पक्षलाई आफ्ना माग र असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण रूपबाट प्रस्तुत गर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ ।
एमालेले त्यस्ता गतिविधिबाट संविधान बन्न नदिने तत्त्वहरूले अनुचित लाभ उठाउन सक्ने सम्भावना रहेको औँल्याउँदै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
संविधान निर्माणको प्रक्रियामा समाजका विभिन्न पक्षबाट गुनासा र असन्तुष्टिहरू आउनु स्वाभाविक भएको भन्दै तिनलाई सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने एमालेको निर्णय छ ।
नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रतिक्रिया