काठमाडौं २३ भदौ / विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएको रानीपोखरीस्थित दरबार हाइस्कुल भवनको ढोकैमा बडेमानको रातो स्टिकर झुण्ड्याइयो ।  तत्कालका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टीएलसी) बनाई त्यहाँका विद्यार्थी र शिक्षकलाई छिट्टै पक्की नयाँ भवन निर्माण गरिने सपना देखाइयो ।  महिनाँै बित्दा पनि नयाँ भवन बन्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि रातो स्टिकरलाई मिल्काई जीर्ण बनेको त्यस भवनभित्रै कक्षाकोठा प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

सोही भवनमा सञ्चालित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बद्री दाहालले गुनासो गर्नुभयो, “दरबार हाइस्कुल पनि यसै परिसरमा छ ।  दुवै विद्यालयलाई टीएलसी पुग्दैन ।  एउटा टीएलसीमा दुईवटा कक्षालाई राखिरहनुपर्ने भएपछि भत्किएकै भवनभित्र कक्षा सा¥यौँ । ” पानी चुहिने सो भवनभित्र अध्ययन गर्दा बेलाबखत विद्यार्थी झस्किन्छन् ।  विद्यार्थीले पुस्तकालय र प्रयोगशाला देख्न नपाएको डेढ वर्ष बित्न लागिसकेको छ ।

ठीक यस्तै अवस्था छ पुतलीसडकस्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयको ।  झरीका बखत पानीको भेल नै टीएलसीभित्र प्रवेश गर्छ र कक्षाकोठा आहाल बन्छन् ।  बाँसको चित्रालाई घेरेर बनाइएका टिएलसी भाँचिने गरेको र टाल्दा टाल्दा शिक्षक हैरानै भइसकेका छन् ।

सो माविमा सहायक प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले विद्यार्थीको टाउको दुःख्ने, गर्मीले पढ्न नसक्ने, बाँसले घोच्ने, काट्ने गरेको बताउँदै भन्नुभयो, “विजोगको कुरा नगरौँ ।  विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभाव पर्न थालिसकेको छ ।  यसरी कतिञ्जेल रहनुपर्ने हो भन्ने चिन्तामा छौँ । ”

विनाशकारी भूकम्पले ३१ जिल्लाका सात हजार ९२३ विद्यालय भवनलाई पूर्ण क्षति तुल्याएको थियो ।  भूकम्प गएको झण्डै डेढ वर्ष बित्न लाग्दा पनि नयाँ विद्यालय निर्माणका लागि जग खनिएको छैन ।  गैरसरकारी संस्थादेखि विदेशी साझेदार निकायले नयाँ भवन निर्माणका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उनीहरूले जग खन्ने साइत निकाल्न सकेका छैनन् ।  केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना निर्देशक (सहसचिव) इमनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो, “वर्षाले गर्दा भवन निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।  अब धमाधम जग खन्ने कार्य सुरु हुनेछ । ”

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयका ३३ हजार १३१ कक्षाकोठा निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  त्यस्तै १४ हजार २९७ कक्षाकोठालाई मर्मत गर्नुपर्नेछ ।  राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गरेको सर्वेक्षणले भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालयको भवन निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।  इकाइले भने तत्कालका लागि ६४ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।

सरकारले सबै विद्यालय भवन निर्माण गरिसक्न तीन वर्ष लाग्ने योजना बनाएको छ ।  चालू आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब रुपियाँ प्राप्त हुन सके एक तिहाइ काम सुरु गर्न सकिने आयोजना निर्देशक श्रेष्ठले बताउँदै भन्नुभयो, “तर सरकारले पाँच अर्ब रुपियाँ दिने भनेको छ ।  समस्या भनेकै स्रोतको कमी हो ।  राज्यको प्राथमिकता व्यक्तिगत घरका लागि भएकाले विद्यालय भवन प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।  तीन वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ तर सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । ”

भारतीय दूतावासले विद्यालय भवनका लागि दुई अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने, चिनियाँ दूतावासले १७ वटा विद्यालय भवन निर्माण गरिदिने, जापान सरकारको सहयोगमा एडीबीले १४ जिल्लामा ९० करोड रुपियाँमा १४ वटा नमूना विद्यालय निर्माण गरिदिने भएका छन् ।  गैरसरकारी संस्थाले पाँच हजार ३१६ कक्षाकोठा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने उनीहरूले यस वर्ष एक हजार एक सयवटा कक्षाकोठा निर्माण गरिदिने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले विद्यालय भवन निर्माणका लागि ८० वटा डिजाइन स्वीकृत गरेको छ ।  भवन बढीमा तीन तल्ला हुनेछन् र कम्तीमा दुई कोठे हुनेछन् ।  माटो, ढुङ्गा प्रयोग गरी विद्यालय भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको छ ।  आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले दुर्गम क्षेत्रमा सिमेन्ट र छड लैजान समस्या भएको बताउँदै भन्नुभयो, “त्यस्ता स्थानमा सिमेन्ट र छड प्रयोग नगरिकनै बलियो भवन निर्माण गर्न छुट दिइनुपर्दछ । ”

प्रकृति अधिकारीले गोरखापत्रमा लेखेको खबर।