बुधबार, २२ भदौ २०७३
काठमाडौं २२ भदौ / महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजमा ३२ वर्षदेखि पढाइरहेका उपप्राध्यापक देवनारायण यादव स्नातक तहका धेरै विद्यार्थीलाई अंग्रेजीमा ‘ ब्याचलर’ लेख्न नआउने अनुभव सुनाउँछन् । भन्छन्, “चिट चोरेकै भरमा स्नातक तहसम्म पुगेका विद्यार्थीले अंग्रेजीमा ब्याचलर लेख्न र त्यसको अर्थ लगाउन सक्दैनन् । विद्यालय तहमा शिक्षकहरूले राम्रोसँग पढाउन नसकेकाले कमजोर विद्यार्थीहरू स्नातक र स्नातकोत्तरसम्म आइपुगेका छन् ।”
भोलिका कर्णधार तयार गर्ने विद्यालय शिक्षा क्षतविक्षत भएकाले त्यसको नकारात्मक प्रभाव उच्च शिक्षामा समेत परिरहेको अवस्था हो यो । स्थिति कतिसम्म बिग्रिएको छ भने ८० वर्षअघिको एसएलसी परीक्षाको नतिजाभन्दा अहिलेको नतिजा करिब ५० प्रतिशतले तल झरिसकेको छ । जब कि पछिल्लो एक दशकको अवधिमा मात्रै राज्यको सार्वजनिक शिक्षामा लगानी चार गुणाले वृद्धि भएको छ । त्यसैले स्वाभाविक प्रश्न छ, किन र कसरी यस्तो दुर्दान्त अवस्थामा पुग्यो त विद्यालय शिक्षा ? यसको स्वाभाविक र अकाट्य कारण हो, अयोग्य शिक्षक ।
बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्ति पाएका योग्यताहीन शिक्षकहरूको भीडले विद्यालय शिक्षा ध्वस्त बनाएको विभिन्न अध्ययन/अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेका छन् । उदाहरणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको अनुसन्धान संस्था सेरिडले गरेको ‘टिचर्स ट्ेरनिङ एन्ड इट्स इम्प्लिकेसन इन क्लासरुम’ विषयक अध्ययनले विद्यालय तहमा शिक्षकले राम्रोसँग पढाउन र व्यवहार गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त अध्ययनले सरकारी शिक्षकहरूको शिक्षण कला असाध्यै दारुण रहेको, तालिममा सिकेको कुरा कक्षामा लागू गर्न नसकेको, शिक्षण कर्ममा दत्तचित्त नभएको र कक्षामा असाध्यै कम समय बिताएको आदि तथ्य औँल्याएको छ ।
जाँचबिनाको जागिर
स्तरीय शिक्षाका लागि योग्य शिक्षक न्यूनतम सर्त हो । र, त्यसरी योग्यता खुट्याउने पहिलो आधार हो– प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली । तर दुर्भाग्य † सरकारी तलब खाने करिब डेढ लाख शिक्षकमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढीले प्रतिस्पर्धाबिना नै सरकारी जागिर खाइरहेका छन् । तीन वर्षदेखि भने शिक्षक सेवा आयोगमार्फत शिक्षकहरू प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुन थालेका छन् । तर, त्यो पनि लोकसेवा आयोगजस्तो राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट होइन, जिल्लास्तरीय प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै ।
निजी विद्यालयमा खोजी खोजी गतिला शिक्षक ल्याइने तर सार्वजनिक विद्यालयमा चाहिँ जाँचै नलिई आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने परम्परा छ । सरकारी विद्यालयबाहेक कुनै पनि सरकारी वा अर्धसरकारी निकायमा समेत प्रतिस्पर्धाबिना पहुँच र राजनीतिक दबाबका भरमा सामान्यतया जागिर दिइँदैन ।
शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने स्वीकृत दरबन्दीका १ लाख ९ हजार १ सय १८ र राहत कोटाका ३८ हजार ३ सय ७८ गरी कुल १ लाख ४७ हजार ९ सय ६ जना शिक्षक छन् । यीमध्ये शिक्षक सेवा आयोगले विगत तीन वर्षको अवधिमा जिल्ला तहको प्रतिस्पर्धाबाट छानेका शिक्षकको कुल संख्या १७ हजारभन्दा बढी हुँदैन् । बाँकी शिक्षकले अहिलेसम्म प्रतिस्पर्धा झेल्नुपरेको छैन । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका तालिम विज्ञ तथा योजना शाखाका उपसचिव शिवकुमार सापकोटा भन्छन्, “सार्वजनिक शिक्षा कमजोर अरू कारणले होइन, कमसल र अयोग्य शिक्षकका कारणले भएको छ । त्यसैले अक्षम शिक्षकलाई सक्षम शिक्षकले विस्थापित नगरेसम्म जतिसुकै प्रयास गरे पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सकिँदैन ।”
विडम्बना त के भने शिक्षक दरबन्दी नपुगेको गुनासो गर्दै आएका सरकारी विद्यालयमा तीन वर्षमा ३८ हजार राहत शिक्षक भर्ना गर्दा पनि एसएलसी नतिजा भने थप ओरालो लाग्यो । राहत नभएका बेला ०६२ मा सामुदायिक विद्यालयको एसएलसी नतिजा ३६.४५ प्रतिशत थियो भने ०७० मा त्यो घटेर २८.२९ मा पुग्यो । जतिसुकै शिक्षक थपे वा शिक्षामा नयाँ नयाँ कार्यक्रम लागू गरे पनि पाँच वर्षयताको सरकारी विद्यालयको औसत एसएलसी नतिजा ३२ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । नेपालमा विसं १९९० मा पहिलोपटक एसएलसी परीक्षा भएको थियो, जसको उत्तीर्ण दर ५७.५८ प्रतिशत थियो ।
राहत शिक्षक भर्नाको चक्कर सकिएपछि जभाभावी आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न नयाँ तरिका अपनाइएको छ– सहयोगी कार्यकर्ता नामको पद सिर्जना गरेर । देशभरिका विद्यालयमा बालविकास केन्द्र स्थापना गरेर धेरैजसो एसएलसी पनि उत्तीर्ण नगरेका ३० हजार सहयोगी कार्यकर्ता भर्ना गरिएका छन् । विद्यालय तहबाटै भर्ना गरिएका सहयोगी कार्यकर्ताले उक्त पदमा जागिर पाउन कुनै जाँच दिनुपरेको छैन । सरकारी विद्यालयको बाल विकास केन्द्र निजी विद्यालयका मन्टेसरी/किन्डरगार्टेनसरहको हो । निजी क्षेत्रका यस्ता केन्द्रमा पठित र तालिमप्राप्तले मात्रै काम पाउँछन् । तर, सरकारीमा भने एसएलसीसमेत उत्तीर्ण नगरेका बेरोजगार योग्य मानिएका छन् ।
कामचोर प्रवृत्ति र थोत्रो विधि
राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबिना हचुवामा सरकारी विद्यालयमा जागिर ख्वाउन हुलिएका अधिकांश शिक्षकले सरकारले तोकेभन्दा धेरै कम काम गर्छन् । सरकारी मापदण्ड अनुसार वर्षमा कुल २ सय २० दिन विद्यालय खुल्नुुपर्छ भने १ सय ९० दिन पठनपाठन हुनैपर्छ । तर, त्यसमध्ये स्थानीय बिदा, प्राकृतिक प्रकोप, बन्द हडताल, परीक्षा र राजनीतिक कार्यक्रम आदिले धेरै दिन कटौती हुने गरेको छ । फलत: सरकारी विद्यालयमा १ सय १० दिन अर्थात् ३० प्रतिशत पनि नियमित पठनपाठन हँुदैन । लामो समय विद्यालय निरीक्षणमा संलग्न शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका विद्यालय निरीक्षक सुरेन्द्र विष्ट भन्छन्, “३० प्रतिशत पढाइ भएकै कारण हालको एसएलसी उपलब्धि पनि ३२ प्रतिशतमा सीमित भएको हो ।”
राज्यले तलबभत्ता र सुविधामा शिक्षकलाई कहीँकतै भेदभाव गरेको छैन । अन्य राष्ट्र सेवकसरह शिक्षकलाई पनि १३ महिना तलब खुवाइरहेकै छ । लुम्बिनी अञ्चलमा कार्यरत एक जिल्ला शिक्षा अधिकारी कटाक्ष गर्छन्, “आधा वर्ष पनि काम नगरी पूरा वर्षको तलब खान पाइने पेसा शिक्षण मात्र हो ।”
प्रतिक्रिया