काठमाडौं २२ भदौ / सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले ६० वर्षे सेवा अवधिभन्दा बढी काम गरेको पाइएपछि सरकारले अवकाश पाउनेको नामावली जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पठाएको छ ।

यो साउनदेखि पुससम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालयका ७१९ शिक्षकले अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि विद्यालय शिक्षक किताबखानाले शिक्षा कार्यालयलाई विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । ६ महिनाभित्र अवकाश पाउने सबै जिल्लाका शिक्षकलाई जानकारी गराउन शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो ।

जिल्लामा साउनमै पत्राचार गरी सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकलाई अनिवार्य अवकाशको प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको किताबखानाले जनाएको छ ।

किताबखानाका प्रवक्ता दामोदर चापागाईंले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३१ (१) बमोजिन अनिवार्य अवकाशका लागि पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । अवकाशका लागि आउने प्रक्रियागत समस्या शिक्षा कार्यालयमा रहेको रेकर्डअनुसार मिलाउन पनि भनिएको प्रवक्ता चापागाईंले सुनाए ।

सामुदायिक विद्यालयका ३५ हजार ५०० शिक्षकले अवकाश पाएर निवृत्तिभरण सुविधा लिइरहेका छन् । यसका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा २ अर्ब २ करोड ७७ लाख ८७ हजार ९१७ रुपैयाँ निवृत्तभरणबापत निकासा गरेको थियो ।

हालसम्म सामुदायिक विद्यालयका १ लाख ३ हजार ७१० शिक्षकको विवरण सरकारले लिएको छ । यसअघि केन्द्रीकृत रूपमा देशभरका शिक्षकको सेवा विवरणको रेकर्ड सरकारसँग थिएन ।

आव ०७२/७३ मा अवकाश अवधि ६० वर्षभन्दा बढी काम गरेका १३२ शिक्षकले बिनासूचना निरन्तर जागिर खाएको किताबखानाले जनाएको छ । विवरण लुकाएर जागिर खाएका शिक्षकबाट सरकारले २ करोड २० लाख १६ हजार ६४९ रुपैयाँ फिर्ता लिएको थियो ।

त्यस्ता शिक्षकले पाउने औषधोपचार र बिदाको रकमबाट हिसाब मिलान गरी रकम फिर्ता लिइएको हो । तीन वर्षभन्दा बढी समय जागिर खाने शिक्षकबाट ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ फिर्ता लिइएको किताबखानाले जनाएको छ ।

कारोबारमा प्रकाशित खबर