- हरिसुन्दर छुकां / भक्तपुर - आफ्ना समस्या सुनाउन मात्र दुई मिनेटको समयसीमा पाएका मकवानपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी अम्बिकाप्रसाद आचार्यले शुरुमै जिल्ला तहमा रहेर शैक्षिक नेतृत्व गर्न निक्कै गा¥हो भएको अनुभव सुनाए ।

‘हामी माथि राजनीतिक दबाब छ, प्रअहरु शिक्षक दरबन्दी चाहियो/दरबन्दी चाहियो भन्छन् तर हामीले चाहेर पनि दरबन्दी दिन सकेका छैनौं, उनले आफ्नो भोगाई सुनाए ‘मकवानपुरमा शिक्षक र विद्यार्थीको नियमितता नै मुख्य समस्या हो, यहाँका ८० वटा विद्यालयहरुमा त शुन्य दरबन्दी छ, यस्तो अवस्थाले कसरी विद्यालय चलेका होलान् ? यसैले यथासक्य चाँडो शिक्षक दरबन्दी पठाउनु आवश्यक छ ।’

यति नभन्दै उनका लागि छुट्याईएको २ मिनेटको समय सकिएको जनाउ घण्टि बज्यो ।

शिक्षा मन्त्री, राज्य मन्त्री र शिक्षा सचिव भएको फोरममा सुनाउने समस्या सकिएको थिएन शायद ! मन लागि नलागी उनले आफ्नो भनाइ छोट्याए ।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले आईतबार सानोठिमिमा यस क्षेत्रका सबै अर्थात् १९ जिल्लाका शिक्षा अधिकारी, योजना तथा कार्यक्रम शाखा प्रमुख एवम् लेखा प्रमुखहरुको लागि गरेको दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागि अन्य जिशिअहको पनि समान धारणा थियो । समान २ मिनेटको समय पाएका उनीहरु भन्दै थिए –प्राविको शिक्षक दरबन्दी बढी भयो, तर निमावि र माविको दरबन्दी अपुग भयो ।

चितवनका जिशिअ दामोदर आचार्यले पनि जिल्लाका २० वटा माध्यमिक तह सञ्चालन भएका विद्यालयहरु मावि दरबन्दीविहीन अवस्थामा रहेको बताउँदै ५४ वटा निमाविहरु दरबन्दी विना नै सञ्चालनमा रहेको जनाए ।
रसुवाका जिशिअ बोधराज निरौलाले १४ वटा माविहरु दरबन्दीको पर्खाइमा रहेको, भक्तपुरका कार्यक्रम शाखाका यमुना पोखरेलले पुग्दो मात्रामा मावि दरबन्दी नभएको, काठमाडौंका जिशिअ शंकर गौतमले पनि दरबन्दी मिलानको समस्या भएको सुनाए ।

गोष्ठीमा भेला भएका जिशिअहरुले दरबन्दी बाहेक शिक्षकहरुका पेशागत संघसंगठनहरुले अनावश्यक दबाब दिने र अनियमित काम गरिरहेको पनि बताए । बाराका जिशिअ धनप्रसाद पोखरेलले त शिक्षका पेशागत संघसंगठनका कारण बारामा दरबन्दी मिलानको काम गर्नै नसकेको बताउँदै भने, ‘एउटा समूह रातो टीका लगाएका हुन्छन्, अर्को समूह पहेँलो टीका लगाएका, शिक्षाका अधिकारीहरु त उनीहरुले भने जसरी पो चल्नुपर्छ, बारामा पेशागत संघसंगठन घाँडो नै भइसकेको छ ।’

अभिमुखीकरणमा सहभागि जिशिअहरुले क्रमशः जिल्लाको शैक्षिक प्रगति, स्थिति र समस्या बारेमा जानकारी गराए पछि शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले करिब १ घण्टा समय लिए ।

सो क्रममा उनले शिक्षक दरबन्दीको समस्या १९ जिल्लाको मात्र नभएर ७५ वटै जिल्लाको भएको बताउँदै दरबन्दी मिलान र समस्यालाई शिक्षा नियमावली मार्फत् सम्बोधन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको पनि बताए ।
उनले त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता आफूले बोध गरेको बताउँदै शिक्षा आयोग गठन पछि समस्याहरु क्रमशः समाधानको बाटोमा लाग्ने जनाए ।

सो क्रममा उनले शिक्षा अधिकारीहरुलाई शिक्षकहरुलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि निर्देशन दिए । ‘शिक्षकहरुले पढाइरहेका छन् तर सिकाइरहेका छैनन्, पढाउनु र सिकाउनु फरकफरक विषय हुन् ।’ उनको भनाइ छ । सोही कारण जिशिअहरुले अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जिशिअहरुलाई यसरी निर्देशन दिए, ‘हाम्रा शिक्षकहरुले पढाएको छ भनेर घमण्ड गर्छन् तर सिकाइस्तर निरन्तर घटिरहेको छ, ठीक ढंगले सिकाउने काम गरिरहेका छैनन्, यसैले जिशिअहरुले निगरानी गर्नुपर्ने कुरा त्यहीँ छ ।’

शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले भने आफू नयाँ भएको बताउँदै जिशिअहरुको ब्रिफिङबाट आफूले धेरै जानकारी पाएको बताए ।

उनले जिल्लाका समस्याहरु समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उल्लेख गर्दै समस्या बारेमा मन्त्रालयलाई पटक पटक घच्घच्याउन आग्रह पनि गरे । मन्तव्यका लागि लगभग आधाघण्टा समय लिएका उनले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सबैको भूमिका आवश्यक भएकोमा जोड दिए । उनले साउनबाट लागू भएको एसएसडीपी (स्कुल सेक्टर डेभलप्मेन्ट प्रोजेक्ट) लाई विदेशी दाताहरुको कार्यक्रमको रुपमा नबुझी देशको आवश्यकता अनुसार आएको कार्यक्रमको रुपमा पनि बुझ्न आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति २०७३ भदौ २० गते