भक्तपुर - असोज १५ पछि मात्रै जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुको सरुवा हुने भएको छ । कर्मचारीहरुको सरुवा प्रत्येक वर्ष साउन मसान्त सम्ममा गरिसक्नु पर्ने निजामती सेवा ऐनमा ब्यवस्था भए पनि सरकारले पूर्णता पाउन अलमल हुँदा यस बर्ष कर्मचारी सरुवामा ढिलाई भएको छ ।

सरकारले पूर्णता पाएसँगै शिक्षा अधिकारीहरु मन्त्रालय धाउने क्रम बढेको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले आगामी असोज १५ पछि मात्रै शिक्षा अधिकारीहरुको सरुवाको प्रकृया अघि बढाउने तयारी गरेको शिक्षा सचिब शान्तबहादुर श्रेष्ठले बताए । सरुवाको लागि दौडधुप नगरी काममा खटिन श्रेष्ठले जिशिअहरुलाई निर्देशन समेत दिएका छन्  । 

आईतबार उत्कृष्ट जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्न भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव श्रेष्ठले सरुवाका लागि दौडधुप नगरी काममा खटिन जिशिअहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकार परिवर्तनमा भएको ढिलाईका कारण साउन मसान्तमा कर्मचारीहरुको सरुवा हुन नसके पछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाको बाटो खोलिदिन लोकसेवा आयोगमा नियमावली संशोधन प्रस्ताव पठाएको छ ।

यसैविच कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रबाट उत्कृष्ट जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले पुरस्कृत गरेका छन् । मध्यमाञ्चलमा सिन्धुपाल्चोक पहिलो भएको छ । रामेछाप दोश्रो र नुवाकोट जिल्ला शिक्षा कार्यालय तेश्रो भएका छन् । यो क्षेत्रमा सबै भन्दा पछि धनुषा परेको छ ।

चौथोमा ललितपुर, पाँचौंमा मकवानपुर परेको छ । त्यस्तै दोलखा, चितवन, रसुवा, धादिङ, सिन्धुली, भक्तपुर र काभ्रे क्रमशः छैटौं, सातौं, आठौं, नवौं, दशौं, एघारौंं र बा¥हौं स्थानमा रहेका छन् । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले आर्थिक बर्ष २०७२–०७३ मा गरेको गुणस्तर परीक्षण तथा जिल्लाहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा जिशिकाहरुको चयन गरिएको क्षेत्रीय निर्देशक दिनेश श्रेष्ठले बताए ।

२ सय ५० पूर्णाङ्कको कार्य सम्पादन मापनमा सिन्धुपाल्चोकले १९१, रामेछापले १९० र नुवाकोटले १८९ अंक प्राप्त गरेका छन् । सबैभन्दा पछि परेको धनुषाले ६१ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । राजधानी काठमाडौं १५ औं स्थानमा परेको छ ।

निर्देशनालयले जिल्ला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा कार्यालयको योजना तथा कार्यक्रम शाखाका प्रमुख र लेखा प्रमुखहरुको लागि सानो ठिमीस्थित शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा आईतबार देखि दुई दिने अभिमुखीकरण कार्याशालामा गरेको छ ।

उक्त अवसरमा बोल्दै शिक्षा मन्त्री पौडेलले भर्खरै जारी भएको शिक्षा ऐनले नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई गुणात्मक परिवर्तन गर्ने उद्देश्य बोकेको भन्दै नयाँ संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेको स्मरण गरे । ‘अब कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित भए तिनका अभिभावक अदालत जानेछन्, त्यतिबेला हामी सबै जवाफदेही बन्नु पर्नेछ’, उनले भने ।  उनले पुरानो पुस्ताका शिक्षकहरु नयाँ प्रविधिसँग योग्य र दक्ष नहुँदा पनि सामुदायिक विद्यालयको पढाईको स्तर सुध्रन नसकेको बताए । 

कार्यक्रममा शिक्षा अधिकारीहरुले शिक्षक दरबन्दी र विषयगत शिक्षकको अभाव, जिर्ण भौतिक संरचना, राजनीतिक दल र शिक्षक संगठनहरुको अनावश्यक हस्तक्षेप जस्ता क्रियाकलापले गर्दा काम गर्न समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका थिए ।

कार्यक्रममा शिक्षा राज्य मन्त्री धनमाया विक, शिक्षा विभागकी निमित्त महानिर्देशक देवकुमारी गुरागाई लगायतको सहभागिता थियो । यसैबीच शिक्षा मन्त्री पौडेललाई विभागले आइतबार नै स्वागत कार्यक्रम गरेको छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ भदौ १९ गते