- बिनाराम खड्का / नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन् । समस्याकै बुझाइमा समेत एकरुपता हुन नसक्नु चाँही समस्याको मुख्य खुट्किलो हो । शिक्षा सम्बन्धी समस्याहरुलाई विभिन्न पक्षबाट अलग, अलग रुपमा आ–आफ्नै भाषामा अर्थयाउने गरिन्छ । शिक्षा नीति समेत एकिकृत नभइ खण्डिकृत भएको अवस्थामा शिक्षा सम्बन्धी समस्याहरु समेत सोही रुपमा छरपष्ट भएको पाइन्छ ।

कार्यान्वयन, उपलब्धी, गुणस्तर, प्रभावकारितामा आएको ह्रास वा अनपेक्षित परिणामका सबुत साक्षी प्रमाणबाट अत्तालिँदै एकमुष्ट रुपमा शिक्षा प्रणाली उचित नभएको ठहर जनसमुदाय देखि उच्चतम तहसम्म औँल्याउने गरिन्छ ।

तर शैक्षिक समस्याहरुको यथार्थ परक किटान र सुधारको सन्दर्भ अझै पनि पहिल्याउन सकिएको छैन । शैक्षिक समस्या र समाधानका उपायमा सही सलामत विश्लेषण, छलफल नगरी एकले अर्कोलाई आक्षेपको औँलो ठड्याउनमै समस्या समाधानका सीमारेखाहरु सीमित रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा उच्चतम र उत्कृष्ठ शैक्षिक उपलब्धीका मार्गहरु अझै पनि सहज र स्पष्ट भएका छैनन् । यहाँ नेपालका शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी अन्तरनिहित समस्या समाधानका लागि केही वैकल्पिक उपायहरु सुझाउने चेष्टा गरिएको छ ।

नीति रुपान्तरण प्रस्तावको रुपरेखा

वर्तमान अवस्थामा शैक्षिक समस्याको मुल कारक शैक्षिक नीतिको अदुरदर्शीतालाई मानिएको पाइन्छ । किनकी नीति नै यस्तो दिशा सूचक कम्पास हो जसले शिक्षा क्षेत्रलाई कुन गन्तव्यमा पुर्याउने र शैक्षिक प्रणाली कता गइरहेको छ भन्ने निक्र्यौल गर्दछ । देशको आमूल रुपान्तरण गरी विकास र समृद्धिको उच्चतम विन्दुमा पुर्याउनको लागि पहिलो शर्त वा खुट्किलो शिक्षा प्रणालीमा मौलिक फड्को (Paradigm Shift) सहित समूल रुपान्तरण नै हो । त्यसैले शिक्षामा अहिले भएका अनगिन्ती विषयगत, तहगत, क्षेत्रगत, उपक्षेत्रगत समस्याग्रस्त, संकटग्रस्त, अदुरदर्शी र छिरलिएका नीतिहरुलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ संबिधान समेतको आधारमा “राष्ट्र निर्माणको लागि एकिकृत शिक्षा नीति, २०७३“ तर्जुमा गरिनुपर्ने अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।

पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल आचरण, व्यवहारका जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येयका साथ आजभन्दा ४५ बर्ष पहिलेको परिवेशमा २०२८ सालमा निर्मित शिक्षा ऐनलाई मात्र अनेकपटक टालटुले र परम्परावादी तरिकाले ओल्टाइ, पल्टाइ, कमा, पूर्णविराम, अल्पविराम तल माथि पारेर युगानुकूलको शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्न किमार्थ सकिदैन । दर्जनौँ पटक टालेको टालोले अव शिक्षा प्रणालीको इज्जत राख्न नसक्ने तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । अव सानादेखि ठूलासम्म यस्ता नीतिगत, सँरचनागत र प्रवृत्तिगत परिवर्तनको आवश्यकता छ कि जसबाट निदाएका, निदाएको बहाना गरेका, नबुझेका, नबुझेको बहाना गरेका आधार तहदेखि उच्च तहसम्मका सबै अङ्गप्रत्यङ्गहरुलाई एकैसाथ झक्झक्याओस् र शैक्षिक उत्थानको महा–अभियान गाउँ, टोलदेखि राष्ट्रिय रुपमा समेत एकाकार भएर अगाडि बढोस् ।

शिक्षा नीतिलाई “कोदो रोप्दा लाएको पिरती, छुट्यो तोरी फुल्ने बेलामा“ भन्ने गीतमा जस्तै छिट्टै छुट्ने पिरति जस्तो सरकार र मन्त्रि परिवर्तन पिच्छे फेरिने अस्थिर नबनाइ कम्तिमा पनि २० बर्षे दिर्घकालिन, सदावहार, युगयुगान्तरलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने, दिर्घजिवी र एकिकृत शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने । नीतिगत रुपमा एकाकार, कठोर र राष्ट्रिय प्रतिवद्धा तथा कार्यान्वयन सँयन्त्रलाई नीतिमुखी, सहज, लचकदार, कार्यमुखी, ब्यावहारिक र उद्धेश्यमुखी बनाउने । शिक्षाका नीतिगतका साथै सँरचनागत लगायत थुप्रै क्षेत्रमा रुपान्तरण गरी सँबैधानिक प्रावधान अनुसार जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाँक्षा पूरा गर्नको लागि शिक्षा प्रणालीलाई सशक्त माध्यमको रुपमा स्थापित गर्ने ।

संरचनागत परिमार्जन प्रस्ताव

शिक्षा सम्बन्धी गतिविधिहरुलाई अनेक निकायबाट कतै दोहोरो हुनेगरी त कतै ध्यानै नपुग्नेगरी सँचालन हुने अहिलेको प्रावधानलाई पूर्णत अन्त्य गरी शिक्षामा प्राज्ञिक पाटो र भौतिक पाटोमा विभक्त गरी सँचालन गर्नको लागि जम्माजम्मी २ वटा निकायको मात्र व्यवस्था हुनेगरी नीतिगत प्रावधान ल्याइनु पर्दछ ।

अहिलेका बालशिक्षा, सामुदायिक, सँस्थागत, गुठी, गुम्बा, बिहार, मदरसा, सिटिइभिटी, अनौपचारिक, खुला, विदेशी व्यवस्थापन आदि शिक्षाका अलग थलग नीतिगत र सँरचनागत प्रावधानलाई खारेज गरी शिक्षालाई पूर्व प्राथमिक, आधारभूत तथा माध्यमिक र उच्च शिक्षा गरी जम्मा जम्मी तीन तहमा मात्र विभाजन गर्ने ।

ति तीन तहभित्र नै शिक्षाका सबै पक्षहरु समेटिने गरी विषयगत र धारगत विभागहरु गठन गर्ने । ति तीन तहमा प्राज्ञिक पाटोतर्फ शिक्षण, मूल्याङ्किन आदि पक्ष साधारण र प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा विभाग मार्फत एकिकृत गरी सम्पादन गर्ने र भौतिक पाटोतर्फ भौतिक निर्माण, कक्षाकोठा, डेस्कवेञ्च आदि स्थानिय सरकारको मातहतमा प्राविधिक कार्यालय मार्फत संचालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने । यसरी नीतिगत रुपमै प्रष्ट २ वटा जिम्मेवारी किटानीका साथ विभाजन गर्ने ।

जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव

जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ अस्थायी, राहत, लियन, सट्टा, गोल्डेन हेण्डसेकजस्ता जीविकोपार्जन र रोजिरोटीको जोहो गर्ने निर्वाहमुखी गनगने सोचबाट बहसलाई तत्काल छलाङ्ककारी विषयान्तर गर्ने । शिक्षा सेवाका निजामति कर्मचारी लोकसेवा आयोगबाट, शिक्षक सेवाका स्थायी जनशक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट, अस्थायी, करार निजी स्रोत आदि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट र उच्च शिक्षाका जनशक्ति सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सेवा आयोग वा सँचालक समितिबाट व्यवस्थापन गरिने अहिलेको परिपाटी अन्त्य गर्ने ।

शिक्षा सेवामा विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षा, मन्त्रालय तहसम्म आवश्यक पर्ने सबै जनशक्ति परिक्षण, प्रक्षेपण, प्राप्ति र प्रयोग, सरुवा र बढुवा, विकास, अवकाश, अवकाश पछि समेत उक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन र उपयोग गर्नेगरी सँबैधानिक रुपमा एक राष्ट्रिय शिक्षा सेवा आयोगको गठन गरिनुपर्ने । जनशक्ति आपुर्तिको निम्ति स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयहरुसँग सहकार्य गरी सर्वश्रेष्ठ जनशक्तिलाई शिक्षा सेवामा भित्र्याउने प्रावधान राख्ने । अहिलेको निजामति तर्फका शिक्षा सेवा, विद्यालय तर्फका शिक्षक सेवा र उच्च शिक्षा तर्फका कर्मचारी र प्राध्यापन सेवाका सबै पदहरुलाई एकिकृत गरी शिक्षा सेवामा समाहित गर्ने । शिक्षा सम्बन्धी निकायमा प्रवेश गर्न चाहने जनशक्तिलाई शिक्षा विषय न्यूनतम र अनिवार्य योग्यता तथा मापदण्डको रुपमा निर्धारण गर्ने । शिक्षा सेवामा रहने प्रशासन, लेखा, स्टोर जस्ता उपसमूहका सपोर्टिङ्ग स्टापहरुको योग्यतामा समेत शिक्षा विषयलाई थप अनिवार्य योग्यताको रुपमा लिइनुपर्ने । यसबाट शिक्षा सेवामा कार्यरतहरु सबैको शिक्षाप्रतिको न्यूनतम बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकरुपता हुनेछ ।

मानव सँशाधनको संरचनामा व्यापक सुधार गर्ने । जस्तै उदाहरणको लागि अहिलेको संरचनामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय निरीक्षकलाई शिक्षा अधिकारी र शिक्षा सुपरिवेक्षकमा रुपान्तरण गरी उच्च शिक्षासम्म नै कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने । शिक्षा सेवाको शिक्षण समूहमा निश्चित अवधि व्यतित गरेपछि मात्र सुपरिवेक्षण समूहमा प्रवेश गर्न सकिने बनाउने । जस्तै कम्तिमा १० बर्ष शिक्षण गरेर उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेको मूल्याङ्कन समेतको आधारमा निजलाई शिक्षा अधिकारीको रुपमा र कम्तिमा ५ बर्ष शिक्षण गरेर उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको मूल्याङ्कन समेतको आधारमा शिक्षा सुपरिवेक्षकमा जान सक्ने जस्ता नविनतम प्रावधानहरु राख्ने । त्यस्तै हाल शिक्षा सेवामा विभिन्न पदमा रहेकाहरुलाई आवश्यकताको आधारमा विषय मिल्नेगरी आधारभूत, माध्यमिक र उच्च शिक्षा शिक्षण समूहमा जानसक्ने बनाउने । अहिले उच्च शिक्षामा प्राध्यापनरतहरुलाई शिक्षा सेवाका शिक्षा अधिकारी वा सुपरिवेक्षण समूह वा विद्यालय शिक्षण समूहमा जानसक्ने बनाउने ।

पूर्व प्राथमिक तथा बालविकास सम्बन्धी प्रस्ताव

पूर्व प्राथमिक तथा बालविकास शिक्षालाई स्थानिय समुदाय, स्थानिय सँघसँस्था, स्थानीय बालक्लवहरु, महिला समूह, आमा समूह आदिको सहभागितामा स्थानिय वडा समितिको मातहतमा सँचालन गर्ने । शिक्षा सम्बन्धी नीतिमा वडा समितिका शिक्षा सम्वन्धी दायित्वलाई थप स्पष्ट पारी किटान गर्ने । वडा समितिमा पूर्व प्राथमिक तथा बालविकास शिक्षाको लागि स्थानिय निकाय, गाउँ पालिका, नगरपालिकाले निश्चित स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राख्ने । वडा समितिलाई विवाहदर्ता, जन्मदर्ता, वडा भित्रका प्राकृतिक साधन, स्रोत वापत लिइने कर वा राजश्वलाई पूर्वप्राथमिक वा बालशिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने ।

पूर्व प्राथमिक तथा बालविकास कार्यक्रमलाई विद्यालयबाट अलग्गै राखी पायक पर्ने टोल, छिमेकमा समुदायका चौतर्फी पक्षहरु एकिकृत हुनेगरी सामुदायिक भवन, बालगृह, बृद्धाश्रमहरु, वडा स्तरीय सिकाइ केन्द्र, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरु निर्माण गर्ने र सोही स्थानमा पूर्व प्राथमिक तथा बालविकास केन्द्रहरु संचालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।

पूर्व प्राथमिक उमेर समूह किटान गरी उक्त उमेर समूहका बालबालिकालाई सँस्थागत र सामुदायिक वा अन्य विभिन्न प्रकारका विद्यालयमा भर्ना गर्न नपाइने, विभिन्न प्रकारका विद्यालयहरु नरहने व्यवस्था गर्ने, उक्त उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई एकै प्रकारको केन्द्रहरुमा भर्ना गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान बनाउनुपर्ने । बच्चाबच्चीको अभिभावकहरुलाई उनीहरुको आर्थिक सामाजिक अवस्था हेरी बालविकास केन्द्रमा आर्थिक, भौतिक लगायत स्थानिय सामग्रीहरु जस्तै गुन्द्री, मान्द्रा, राडी, पाखी, काठ, बाँस, ढुङ्गा, जग्गा, खेलमैदान तथा खेलकूदका सामग्री जे सहयोग गर्न सक्छन उक्त सहयोग गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने । निजहरुको सहयोगलाई बालबिकास केन्द्रको अभिलेखालयमा देखिने गरी सम्मान पूर्वक र प्रशंसनीय रुपमा उल्लेख गरिनुपर्ने । स्थानीय स्वास्थ्य स्वम सेविका, सामाजिक परिचालिकाहरु, वडा भित्र संचालित सबै निकायहरुलाई एकिकृत रुपमा परिचालन गर्ने र त्यसको समष्टिगत जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता वडा समितिले लिने । समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता अभिबृद्धि गर्ने ।

आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव

आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको लागि स्थापित निजी, संस्थागत तथा अन्य प्रकारका विद्यालयहरु लगानीकर्तालाई उचित क्षतिपुर्ती दिइ सरकारको स्वामित्वमा ल्याई यो तहसम्मको शिक्षामा निजीकरणको पूर्णतः अन्त्य गर्ने । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा संचालनको बृहत्तर दायित्व केन्द्रमा रहेका साधारण शिक्षा विभाग र प्राविधिक शिक्षा विभागको मातहतमा स्थानियरप्रदेश सरकार मार्फत संचालन गर्ने । आर्थिक पक्षलाई स्थानिय केन्द्रीयरसँघिय र स्थानीय र प्रदेशको साझा दायित्वको रुपमा किटान गरिनुपर्ने ।

विद्यालय शिक्षामा उमेरको हद तोक्ने प्रावधान अन्त्य गरी इच्छुक सबैलाई उसको शैक्षिक स्तर अनुसार शिक्षामा प्रवेश सहज बनाउने । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई राज्यको अनिवार्य दायित्वको रुपमा परिभाषित गर्ने । आधारभूतलाई पूर्णतः निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिकलाई पूर्णतः निःशुल्कको प्रत्याभूति गर्ने । आधारभूत शिक्षामा आफ्ना बालबालिका भर्ना नगर्ने अभिभावकहरुलाई राज्यका कुनै पनि सेवा, सुविधाबाट विमुख गर्ने ।

माध्यमिक शिक्षामा अभिभावक, चन्दादाता, उद्योगपति, व्यापारी, पेशाकर्मी, समाजसेवीबाट स्वेच्छिक रुपमा सहयोग लिन सक्ने तर विद्यार्थीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने ।

अहिलेको जस्तो सबै छात्रा, सबै दलितलाई दिइने न्यून मात्राको छात्रबृत्ति अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया वन्द गरी गरीब, विपन्न तथा चरम आर्थिक संकटमा रहेका बालबालिकालाई मात्र पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री वापतको खर्च भौचर प्रणाली अनुसार राज्यले व्यहोर्ने ।

हालको अपाङ्ग छात्रबृत्ति वापतको रकम वितरण प्रक्रियालाई अविलम्व रोकी शारीरिक रुपले अशक्त, फरक आवश्यकता भएका, असहाय, अनाथ, द्वन्दपिडित¸ प्राकृतिक प्रकोप पिडित, अभिभावक गुमाएका आदि बालबालिकाहरुको लागि जिल्लास्तरमा सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालयहरु संचालन गर्ने । र बालबालिकाहरुलाई उक्त विद्यालयमा भर्ना गर्नको लागि अभिभावहरुलाई अनिवार्य गरिनुपर्ने । समाजमा कुनै पनि कारणले सँरक्षकत्व प्राप्त गर्न नसकेका बालबालिकालाई उक्त विद्यालयमा राखेर पठनपाठनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ।

माध्यमिक शिक्षामा बालबालिकाको चाहना, इच्छा अनुसार ऐच्छिक रुपमा साधारण र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । साधारण धार छनौट गरेका विद्यार्थीको लागि न्यूनतम सक्षमताका सीप हासिलको सुनिश्चितता गर्ने  । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र वा निजी प्रयोजनका लागि समेत आवश्यक पर्ने साधारण प्रकृतिका सेवा, पेशा, व्यवसाय अँगाल्न र उच्च शिक्षाका कुनै पनि धारमा जानसक्ने गरी मध्यम स्तरीय साधारण जनशक्ति तयार गर्ने । साधारण शिक्षा विभागलाई माध्यमिक तहसम्मको साधारण शिक्षा व्यवस्थापनमा पूर्णतः जिम्मेवारी दिने ।

प्राविधिक र व्यावसायिक धारलाई छुट्याउने तिर होइन व्यवसायमा प्रविधिको प्रयोग र प्रविधिलाई व्यवसायिकरण गर्ने गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको संयुक्त व्यवस्थापन गर्ने । प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार छनौट गर्ने बालबालिकालाई निजी क्षेत्र, स्थानिय निकाय, विकास साझेदार, उद्योग बाणिज्य सँघ, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा विभिन्न व्यावसायिक फर्म तथा संघसंस्थासँग सहकार्य गरी अर्धरोजगारी सहित क्षेत्रगत र विषयगत रुपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदानको व्यवस्था गर्ने । वैज्ञानिक जनशक्ति माग प्रक्षेपण अनुसार माध्यमिक शिक्षाको पूर्णतापछि उक्त औद्योगिक तथा व्यावसायिक कम्पनीमा रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनेगरी पूर्व समझदारी वा सम्झौता सहित निज विद्यार्थीलाई पूर्ण रुपमा दक्ष र व्यावसायिक जनशक्तिको रुपमा विकास गर्ने ।

हालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद लगायत उक्त सम्बन्धी लामो, छोटो अवधिका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने सबै निकायलाई एकिकृत गरी व्यावसायिक धार छनौट गरेका विद्यार्थीहरुको लागि व्यावसायिक शिक्षा विभाग गठन गरी सोही मार्फत व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्रत्याभूतिको व्यवस्था गर्ने ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारमा पनि उमेर, लिङ्ग जस्ता विभिन्न विभेद तथा सीमारेखाहरु समुल अन्त्य गरी खुला र अनौपचारिक रुपबाट प्रवेश गर्न चाहनेहरु सबैका लागि ढोका सहज बनाउने । हाल सँचालित अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय, वैकल्पिक शिक्षा, खुला माध्यमिक विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षाका साक्षारता, साक्षरोत्तर तथा निरन्तर शिक्षा लगायतका सबै कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा बन्द गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा आवद्ध, एकिकृत तथा समाहित गर्ने । हाल विभिन्न मन्त्रालय, केन्द्र, विभाग, कार्यालय, प्रतिष्ठान, समिति तथा निकायहरुबाट फुटकर रुपमा संचालन भइरहेका व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी सबै गतिविधिलाई एउटै निकाय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विभागमा केन्द्रित गर्ने । माध्यमिक शिक्षाको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारलाई व्यक्तिको आवश्यकता र स्वदेशी तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम वजारसँग तादात्म्यता हुनेगरी राष्ट्रिय विकासको सँवाहक, गरिवी निवारणको सशक्त मध्यम, जीवन पद्धति र जीवनयापनको साधन, शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्ग, दिगो विकास, रोजगारी र आयआर्जन तथा विकास, समृद्धि र समुन्ति जस्ता देश विकास तथा उन्नतिका अनन्त सम्भावनाहरु प्रष्फुटनको ब्रमास्त्रको रुपमा स्थापित गरिनुपर्ने ।

उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्णरुपमा निःशुल्क, जीवीकोपार्जनमुखी, व्यावसायिक र रोजगारमुखी बनाइसकेपछि उच्च शिक्षालाई पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा संचालनको व्यवस्था गर्ने । उच्च शिक्षामा सरकारले गरेका सबै लगानीका क्षेत्रहरुलाई बन्द गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा मात्र सरकारी लगानी केन्द्रित गर्ने । उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रले गरेका लगानी सुरक्षित सुनिश्चितताको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने । व्यक्तिको छनौट, राष्ट्रको आवश्यकता, बजार क्षेत्रको माग र अन्तराष्ट्रिय परिवेश समेतमा विकाउ हुनेगरी उच्च स्तरीय सक्षम र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन भए नभएको शसक्त अनुगमन तथा नियमनको काम मात्र सरकारले गर्ने । उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादनको लागि व्यक्ति, सरकार, लगानीकर्ताको वीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने । लगानीकर्ताले राज्यको रोहवरमा निजीक्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसँग समेत लगानी तथा जनशक्ति आदानप्रदानका लागि समझदारी गर्नसक्ने प्रावधान राख्ने ।  उच्च शिक्षामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति पेशागत सुरक्षा सहित मागको आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा सेवाबाट व्यवस्थापन गर्ने बाहेक सबै प्राज्ञिक गतिविधिहरु स्वायत्त र स्वशासित हुनुपर्ने ।

उच्च शिक्षाबाट उत्पादन हुने जनशक्ति अन्तराष्ट्रिय स्तर, मापदण्ड र गुणस्तर अनुसार हुनुपर्ने । उच्च शिक्षालाई देशको लागि आवश्यक पर्ने मानव संशाधन आयात तथा अन्तराष्ट्रिय बजारको लागि आवश्यक पर्ने मानव संशाधन निर्यातको लागि जिम्मेवार निकाय वा आधिकारिक माध्यमको रुपमा समेत लिइनुपर्ने । उच्च शिक्षा नियमनको लागि बृहतर राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्ने ।

उच्च शिक्षा संचालन निकायले सरकारको अनुमति लिई विश्वका उत्कृष्टतम विश्वविद्यालयहरु तथा अन्तराष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रहरु जस्तो नासा जस्ता निकायहरुसँग शैक्षिक उन्नयनका लागि सहकार्य आदान प्रदान गर्नसक्ने बनाउने ।

- मुसिकोट न.पा.५, रुकुम

प्रकाशित मिति २०७३ भदौ १७ गते