काठमाडौं १७ भदौ / नेपाली भाषामा देखिएको पछिल्लो विवाद व्यवस्थापिका संसद्मा पनि प्रवेश भएको छ। बिहीबार शून्य र विशेष समयमा बोल्ने सांसदले भाषा बिगार्ने गरी भएका कार्यको विरोध गरेका छन्। भाषा बिगार्ने गरी भएको निर्णयबारे सदनलाई जानकारी गराउन पनि उनीहरूले माग गरेका  छन्।

राप्रपा नेपालकी सांसद कान्ता भट्टराईले गहन अध्ययन नभई नेपाली भाषामा सुधार र परिमार्जनका नाममा व्याकरण परिवर्तन गलत भएको बताइन्। संस्कृत र इतिहासकै पुरानो भाषाबाट निर्माण भएको नेपालीलाई समृद्ध बनाउनेभन्दा उँधो लगाउने काम भएकाले तत्काल सच्याउन उनले माग गरिन्। 'भाषाको पछिल्ला विवादले शिक्षक र विद्यार्थीमा अन्योल उत्पन्न गरेको  छ,' उनले भनिन्, 'यसको तत्काल समाधान गर्न सदनमार्फत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइयोस्।'

नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद अनुराधा थापाले कुनै पनि भाषा कुनै व्यक्ति वा समाजको मात्र होइन, सिंगो मानव समुदायको सम्पत्ति भएकाले बिगार्न नहुने तर्क गरिन्। नेपालमा दुई फरक भाषा वा समुदायबीच सुमधुर र बलियो सम्बन्ध राख्ने एउटा सशक्त माध्यम नेपाली भाषा भएको र यसलाई संविधानतः सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्वीकार गरिएकाले विवाद तत्काल अन्त हुनुपर्ने उनले बताइन्।

भाषामा जटिलता ल्याउनमा आफू जिम्मेवार रहेको स्वीकार्दै पूर्वशिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले केही दिनअघि सञ्चारमाध्यममा भनेको कुराप्रति सदनको ध्यानाकर्षण गर्दै उनले ‘जिम्मेवार व्यक्तिले गल्ती भएछ, मन्त्री हुँदै थाहा पाएको भए तत्कालै उल्ट्याउने थिएँ' भन्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा पनि जानकारी गराउन माग गरिन्।

‘सदियौँदेखि प्रयोगमा रहेको भाषा र त्यसको नियमलाई केही भाषाशास्त्रीले उल्ट्याउने प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष राख्दा उक्त प्रतिवेदन अध्ययन र छलफलबिनै शिक्षामन्त्रीले हेर्दै नहेरी सदर गर्ने कार्यले के अर्थ दिन्छ?' उनले प्रश्न गरिन्। भाषाको यस्तो प्रयोग गर्ने निर्णयको फाइल सदर गर्ने स्वयं अनि मन्त्री छँदै थाहा पाएको भए उल्ट्याउँथे भनी तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले बोल्नुभएको आफैँमा हाँस्यास्पद भएको पनि थापाले तर्क गरिन्।

नेपाली वर्णविन्यासको फाइल दुई वर्षदेखि मन्त्रालयमा घुमिरहेको र कतैबाट विमति नआएको तथा सचिव तथा नजिककाबाट सदर गर्न भनेपछि हस्ताक्षर गरेको केही दिनपहिले पूर्वशिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले बताएका थिए। मन्त्रालयका सचिव र नजिककाले भनेको भरमा मन्त्रीले फाइल सच्याउन मिल्ने कि नमिल्ने हो, त्यसको जानकारी सदनलाई गराउन उनले माग गरिन्।

‘अमेरिकाको सिल नामक संस्थाको भूमिकामा यसरी भाषा परिर्वतन गरिएको कुरा आएको छ, त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराइयोस्,' उनले भनिन्। क्रिश्चियन धर्मसम्बन्धी उक्त संस्था विवादित रहेको सञ्चारमाध्यममा आएकाले थप अध्ययन हुनुपर्ने उनको माग छ।

'कतिपय भाषाविद्ले भाषालाई अपांग बनाएर अपराध गरेको बताइरहेका छन्,' उनले भनिन्, 'कतिपय दुई/चार जना टाठाबाठा विद्वान भनाउँदाले एकाएक नेपाली व्याकरण तथा देवनागरी लिपिमा गरेको आक्रमण ठूलो अपराध भनिरहेका छन्, यस विषयमा तत्काल संसदीय समितिमार्फत छानबिन गरी समस्या समाधान गरियोस्।'

दुर्गा दुलालले नागरिकमा लेखेको खबर ।