काठमाडौं - शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले समेत आफ्ना समस्या सम्बोधन नहुने भन्दै अस्थायी शिक्षकका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुवँर नेतृत्वको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटि शिक्षा ऐन पुन संशोधन गरेर आफ्ना माग सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले ‘२०६३ सालकै शिक्षा ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने’, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने’, ‘उमेर हदका कारण अवकाश भएका शिक्षकलाई समेत सुविधा दिनुपर्ने’ जस्ता माग प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् ।

उनीहरुका माग सुनिसके पछि प्रधानमन्त्रीले जायज र उचित माग सम्बोधन गर्न शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । आफू पनि विगतमा शिक्षक भएकोले त्यस क्षेत्रको समस्याका बारेमा जानकार भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए ।

शिक्षा ऐनले अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने गरी बाटो खुला गरेपनि उक्त ऐनले समस्या बल्झाउने भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने र प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

ऐनमा अवकास की प्रतिस्पर्धा मध्ये एक विकल्प रोज्न सकिने ब्यवस्था छ । २०६७ साल माघ १० गते भन्दा अगाडि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकको अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी तीन वर्ग छुट्याएरै सुविधा दिने ब्यवस्था छ । जस अनुसार पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, दश वर्ष भन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम र पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको  निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम उपलब्ध गराउने ऐनमा ब्यवस्था छ ।

यसै गरी प्रतियोगितामा सामेल हुन चाहने अथायी शिक्षकहरु मध्ये त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने ब्यवस्था छ ।

मुलुकभर झण्डै ३० हजार अस्थायी शिक्षक रहेको दावी गर्दै उनीहरुले आफुहरुलाई औषधि उपचार र उपदानको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७३ भदौ १३ गते