काठमाडौं १५ भदौ / निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका सुझाव कुनै पनि हालतमा हुबहु कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन।
 
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको विकृति नियन्त्रणका लागि माथेमा प्रतिवेदनले दिएका सुझाव जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन माग गर्दै प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी आठ दिनदेखि अनशन बसिरहेका बेला उनीहरूले प्रतिवेदनको सबै सुझाव सरकारले लागू गरे निजी मेडिकल कलेजहरू ध्वस्त हुने भन्दै त्यो मान्य नहुने चेतावनी दिएका हुन्।

डा.केसीको अनशन र माथेमा प्रतिवेदनका सुझावमा निजी मेडिकल कलेज र नेपाल चिकित्सक संघको धारणाबारे बहस गर्न राजधानीमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले प्रतिवेदनले दिएका एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क लिनुपर्ने, प्रत्येक मेडिकल कलेजको सिट संख्या एक सय मात्र गर्नुपर्ने, नेपालमा अध्ययन गर्न विदेशी विद्यार्थीको पनि प्रवेश परीक्षा लिइनुपर्ने, नेपाली विद्यार्थी विदेशमा गएर अध्ययन गर्न यहाँका सम्बन्धित विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत उत्तीर्ण अंक ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव कुनै पनि हालतमा कार्यान्वन गर्न नदिने बताए।

विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रसिंह कार्कीले माथेमा प्रतिवेदनका यी सुझाव लागू भए आफूहरू ऋणमा चुर्लुम्म डुब्ने र यही वर्ष मात्रै पाँच सय विद्यार्थी डाक्टरी पढ्नबाट वञ्चित हुने टिप्पणी गरे।
 
'हामी डा.केसी र माथेमा प्रतिवेदनको विरोधी होइनौं, प्रतिवेदनका ९५ प्रतिशत सुझावमा सहमत छौं, तर मेडिकल कलेजलाई ध्वस्तै बनाउने गरी दिएका बाँकी पाँच प्रतिशत सुझाव हामीलाई मान्य छैन,' डा.कार्कीले भने, ‘यी सुझावमाथि नेपालका सम्पूर्ण मेडिकल कलेजका सञ्चालक र सरकारबीच ठूलो छलफल भएपछि मात्र निर्णय लिनुपर्छ।'

उनले एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३५ लाख रुपैयाँ लिँदा कलेजलाई ठूलो आर्थिक भार पुग्ने भन्दै अध्ययन गराउने क्षमता भएका कलेजले एक सय ५० सिट लिन पाउनुपर्ने माग गरे। 'दुई अर्ब ऋण लिएर कलेज चलाइरहेका छौं हामीले, हाम्रो मर्का कसले बुझ्ने?' उनले भने, ‘हामी पनि यो देशका नागरिक हौं, हामीलाई पनि विरोध गर्ने अधिकार छ। बिनाआधार शुल्क र सिट संख्या निर्धाण गर्न पाइँदैन।'
 
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा.सुरेश कनौडियाले सरकारले मुलुकको ८० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा धानेको निजी क्षेत्रलाई बाँच्न दिनुपर्ने बताए। 'सरकारलाई निजी क्षेत्र नचाहिएको हो भने सबै जिम्मा लिनुपर्छ,' म पनि मेरो साँचो दिन तयार छु,' उनले भने, 'तर प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन भए यो देशका सबै निजी संस्था ध्वस्त हुनेछन्।'
 
उनले नेपालमा अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीको पनि प्रवेश परीक्षा लिइनुपर्ने, नेपाली विद्यार्थी विदेशमा गएर अध्ययन गर्न यहाँका सम्बन्धित विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षमा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने सुझाव आफैंमा अवैज्ञानिक र नेपालका मेडिकल कलेजलाई डुबाउने खेल भइरहेको बताए।
 
डा. अञ्जनीकमार झाले भने ऋण लाग्यो भन्दैमा गरिबबाट मनलाग्दी शुल्क उठाउने अधिकार मेडिकल कलेजलाई नभएको दाबी गरे। 'पैसा नहुनेले किन खोलेको मेडिकल कलेज?' उनले डा.कार्कीलाई इंगित गर्दै भने, ‘पैसा डुब्छ भन्दैमा सबै नेपालीको जीवन अन्धकारमा धकेल्न पाइँदैन।
 
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरको प्रश्न उठाउँदा चुप लाग्ने नेताहरू रातारात उपचार गराउन भने विदेश धाउने गरेको समेत उनले टिप्पणी गरे। 'आफूलाई पर्दा खुरुक्क दिल्ली दौडिने उपचार गराउन, अरूलाई चाहिँ गुणस्तरको कुरा उठाउनै नदिने नेपालमा ?', उनले भने, '६० वर्षदेखि नेपाल चिकित्सक संघले उठाउँदै आएका मागसमेत माथेमा प्रतिवेदनले उठाएकाले त्यसका सुझाव हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ।'
 
सिटसंख्याको विषयलाई लिएर कार्यक्रममस्थलमै डा. झा र कनौडियाबीच केहीबेर भनाभन भएको थियो।मुटु शल्यचिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षा सुधार उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्य डा. भगवान कोइरालाले चिकित्साशिक्षा बजारमा चिया र चाउचाउ बेचेजस्तो नभएको र यसले तत्काल संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने धारणा राखे।
 
'जीवनमरणसँग जोडिएको स्वास्थ्य शिक्षालाई कसैले पनि कम आँक्न मिल्दैन,' डा. कोइरालाले भने, 'प्रतिवेदनका सुझावले सबै नेपालीको हित गर्नेछ, यसमा कसैले शंका नगर्दा राम्रो हुन्छ।' शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं आयोगमा सदस्यसमेत रहेका डा. हरि लम्सालले माथेमा प्रतिवेदनका ७५ सुझाव कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र बाँकी सुझावमाथि थप छलफल भइरहेको बताए।
 
डा. केसीको मागप्रति समर्थन बढ्दै
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको विकृति नियन्त्रणका लागि माथेमा प्रतिवेदनले दिएका सुझाव जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन माग गर्दै आठ दिनदेखि अनशन बसिरहेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीलाई समर्थन गर्नेहरू बढ्दै गएका छन्।
 
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले डा. गोविन्द केसीको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएकाले उनको जीवनरक्षाका लागि आग्रह गरेका छन्।
 
आइतबारदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले ओपीडी सेवा ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।डा. केसीको मागको समर्थन गर्दै शिक्षण अस्पतालको गेटनजिकै उनीहरूले पाल टाँगेर रिले अनशनसमेत सुरु गरेका छन्।
 
सोमबारदेखि विवेकशील नेपालीले डा. केसीको माग समर्थन गर्दै सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। डा. केसीको मागको समर्थन गर्दै आइतबार सामाजिक सञ्जालमा पनि टिप्पणी गर्र्नेहरूको संख्या बढेको छ। डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै गए पनि सरकार अहिलेसम्म वार्ताका लागि अघि सरेको छैन।
 
अनशन तोडाउने जिम्मा समितिलाई
काठमाडौं: सरकारले गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् सामाजिक न्याय समितिलाई दिएको छ।
 
मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगत आठ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. केसीले उठाउँदै आएका ७५ प्रतिशत माग पूरा भएको ठहर गर्दे बाँकी माग सम्बोधान गर्न सामाजिक समितिलाई अधिकार दिएको हो।
 
'डा. केसीले उठाएको मेडिकल शिक्षाको शुल्क र कोटाका विषयमा निजी मेडिकल कलेजहरूसँग पनि परामर्श गरेर निर्णय गर्न सामाजिक न्याय समितिलाई अधिकार दिएको छ', बैठकपछि समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, ‘यस विषयमा मंगलबारै निर्णय हुन्छ, सरकारले डा. केसीलाई अनशत तोड्न आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।'
 
डा. केसीले एमाडी अध्ययन पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। यसअघि डा. केसीको अनशन तोडाउन सरकारले त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा नीति आयोगले पनि एमाडी अध्ययन पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
 
तर डा. केसीले पटकपटक उठाएको उक्त माग र उक्त आयोगको सिफारिसविपरीत मेडिकल कलेजहरूले धमाधम चर्को शुल्क लिएर एमडी भर्ना गर्न थालेपछि डा.केसीले फेरि अनशन सुरु गरेका हुन्।
 
यसैगरी सरकारले गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा आयोजक समिति गठन गरेको छ । अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता आयोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा दीपा दाहालले लेखेकी छन् ।