काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री डीआर पौडेलले अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापनका लागि गम्भिर रहेको बताउँदैं चाँडैनै नियमावली ल्याउने बताएका छन् । संशोधित शिक्षा ऐनले अस्थायी शिक्षकलाई विदाई गर्ने बाटो खोलेको छ । मन्त्री पौडेलले उक्त ऐनले गरेको ब्यवस्था अनुसार अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

‘यो ऐन कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो’ पौडेलले भने, ‘अस्थायी शिक्षकलाई उचित व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी छिट्टै नियमावली ल्याउँछौं ।’

शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दा 'कुरा भन्दा धेरै काम गर्ने' बताएका मन्त्री पौडेलले उक्त कुरा बताएको केही बेरमै रिपोर्टस् क्लवमा पुगेर भाषण गरेका हुन् ।

उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा हुने राजनतिको अन्त्य गर्ने बताएका छन् । विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा सपथ खाएको १३ औं दिनमा पदभार ग्रहण गरेका मन्त्री पौडेलले क्लवमा पुगेर यस्तो बताएका हुन् ।

भाषणका क्रममा उनले शिक्षा सम्बन्धी विद्यमान सबै प्रकारका बेथिति र विसंगतिहरुलाई जरैदेखि उखल्ने बताए । ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र प्राधानाध्यापक नियुक्ति जस्तो कार्यमा पनि ठूलो राजनीति हुन्छ, यो शिक्षा क्षेत्रको लागि राम्रो काम होईन, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘शिक्षा प्रणालीमा अग्रगामी परिवर्तनको खाँचो छ, यसको लागि म आफ्नो तर्फबाट पूर्ण रुपमा लागि पर्छु ।’

चिकित्सा शिक्षाको बेथिती विरुद्ध आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीले उठाएका शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धीका मागका बारेमा केदारभक्त माथेमा र डा. भगवान कोइराला नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा मागहरु सम्बोधन गर्ने उनले बताए ।

उनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको असमानताहरुलाई चिर्दै शिक्षा लिनबाट कुनै पनि बालबालिकाहरु बञ्चित हुन नपर्ने गरि काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

पछिल्ले समय विवादमा आएको भाषा विवाद समाधान गर्न असोज २ गतेभित्र भाषा विवाद समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने पनि उनले बताए ।

प्रकाशित मिति २०७३ भदौ १० गते