- संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो त्यही संविधान हो जसले शिक्षाका अधिकाँश कुरा स्थानीय तह मार्फत् हुने तय गरेको छ । त्यसो हो भने प्रदेश नम्बर २ को शैक्षिक विकास र मार्गचित्रका बारेमा के तयारी भईरहेको छ ? अथवा के गर्नु आवश्यक छ ? बालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन के गर्नु पर्छ ? यही सेरोफेरोमा रहेर वीरगञ्जबाट पत्रकार मायामितु न्यौपाने र ठाकुरराम बहुमुखि क्याम्पसका प्रा.डा.विश्वम्भर शर्मा विचको छलफल : 

- संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्रदेश नं. २ को शिक्षा व्यवस्था कस्तो हुनुपर्ला ?

केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले मुलुकको सबै भूगोललाई समान ढंगबाट हेर्न सकेन भन्ने कुरा आइरहेको बेला संघीय राज्य भइसके पछि यहाँको शिक्षालाई यहाँकै प्रादेशिक सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने मुलुकलाई नीति बनाएर एउटा निश्चित लक्ष्य पूरा गर्नका लागि जबसम्म राज्यले कार्यक्रम ल्याउँदैन तबसम्म त्यसको सुधारको स्थिति हुँदैन ।

- त्यसो हो भने यहाँका लागि कस्तो खालको शिक्षा आवश्यक छ त ?

अब यहाँ दुई तीन किसिमको भूगोललाई हेर्दा, भोजपुरा क्षेत्र, मिथिलाञ्चल क्षेत्र अधिकांश गरेर यो क्षेत्रभित्र छ र अलिकति बज्जिका क्षेत्र पनि पर्छ, भाषिक दृष्टिकोणले यस्तो छ भने, औद्योगिक दृष्टिकोणले वीरगञ्ज नगर जो मुलुककै आर्थिक क्रियाकलापको मुलद्वार मानिन्छ, मुलुककै अर्थतन्त्रमा यो द्वारबाट ५०/६० प्रतिशत राजस्व जान्छ, यसैले यो औद्योगिक करिडोरहरु भएको ठाउँ, त्यसैगरी औद्योगिक नगरीको रुपमा विकास गर्न खोजिएको राजविराज, निक्कै चर्चामा रहेको चुरोट उद्योग, जनकपुरधाम, धल्केवर, बर्दिबास यी क्षेत्रहरु जुन हुन्, यी भोलिको दिनमा औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाको छ ।

जस्तै बर्दिबास भोलिको दिनमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने सम्भाव्य ठाउँहरु मध्येको एउटा ठाउँ मानिन्छ, त्यसैले यदि औद्योगिक क्षेत्रहरु, खनिज उद्योगहरु, पेट्रोलियम पदार्थहरु उत्खनन हुन सक्यो भने दुई नं. प्रदेश अरुभन्दा कमजोर रहँदैन । मुलुकलाई  जुन कुराको बढी आवश्यकता हुन्छ, जस्तै उत्खननको सवालमा भूगर्वविद्हरु तयार गर्ने खनिज उद्योगहरु अध्ययन गर्ने विषयहरुको पठनपाठन गर्ने, व्यापार र वाणिज्यको  बढी हुने वीरगञ्ज क्षेत्रलाई व्यवस्थापनको विषय सहितको विश्वविद्यालयहरु, त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रहरुको लागि उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्तिहरु, हामी अहिले के देखिरहेका छौं भने हामीलाई चाहिने आर्किटेक्ट इञ्जिनियहरु, इलेक्ट्रिक इञ्जिनियरहरु, डिजाइन र इञ्जिनियहरु अनि कम्प्युटर इञ्जिनियहरु हामी बाहिरबाट हायर गर्दैछौं ।

हाम्रा सम्पूर्ण उद्योगमा राम्रा पदमा बसेका मान्छिे खोज्न जानुभयो भने नेपाली दक्ष जनशक्ति भेटिनै गाह्रो छ । लेबर क्लासका मात्र छन् । आफ्नै देशभित्र आफ्नै मान्छेलाई छोडेर बाहिरबाट हायर गर्नुपर्ने स्थिति छ र यहाँका दक्ष जनशक्तिहरु बाहिर गइरहेका छन्, यो अवस्थामा प्रान्तिय राज्यको, सरकारको मूलभूत दायित्व हुन्छ, शिक्षालाई आफ्नो प्रान्तभित्र आवश्यक पर्ने उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, उत्खनन (खनिज, पेट्रोलियम), खेती योग्य जमिनको लागि सिँचाइसँग सम्बन्धित रहेका जनशक्तिहरु, त्यसैगरी उच्च दक्ष जनशक्तिले कृषिमा बढी फोकस दिएर यदि प्रान्तिय सरकारले कृषिमा जोड दिन सक्यो भने मलाई लाग्छ, यो सूचांकबाट माथि आउन समय लाग्दैन ।

- शिक्षाको समग्र सन्दर्भमा तराईको शिक्षा अझ नाजुक छ, अझ बालिका शिक्षा त दयनीय नै छ, यसलाई कसरी सुधार्न सकिएला ?

हाम्रो तराईमा मुर्त रुप देखिने स्थिति भएको छैन, छोरी पराइ घर जाने हो, उसको आखिर विवाह गरेर गइ नै हाल्छ, उसलाई धेरै पढाउँदा उसले जागिर पनि भन्ने बित्तिक्कै पाउँदैन, योग्य हुने भन्दा पनि उसमाथि योग्यताको विश्वास  नै अभिभावक भित्र नरहेको अवस्था अहिलको सामाजिक संरचनाभित्र पाउँछौं ।  यो यथार्थलाई सम्झिने बित्तिक्कै हामीले दुईवटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ, सामाजिक अवधारणाः छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मान्छेलाई असल बुहारी चाहिएको छ, छोरो पढेलेखेको छ  भने बुहारी एकदमै पढेलेखेकी चाहिन्छ तर त्यही दुर्भाग्य के छ भने आफ्नो छोरी पढाउँदैनन् । 

आफ्नो छोरीलाई योग्य बनाउनुभएन भने तपाइँकी छोरी कसैको बुहारी भएर जाने हो नि, तपाइँले ज्वाई राम्रो खोज्नुहुन्छ भने सबैभन्दा विश्सास के गर्नु भने मेरी छोरी योग्य भई भने ज्वाइँ दैलामा आफै योग्य भएर आउँछन् ।  योग्यले योग्य व्यक्तिलाई खोज्न हो । हामीले आफ्नो बच्चालाई अयोग्य बनाएर राख्यौं भने छोरी सँधै भरी योग्य व्यक्तिको दास बनाउने हो । किनकी अयोग्य व्यक्तिले सँधै अर्कोको अधिनमा रहनुपर्ने हुन्छ, उ आयआर्जनमा जान सक्तैन, सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न सक्तैन ।

अनि उसले उसले आफूलाई शिर ठाडो पारेर बोल्न सक्तैन । आफ्नो  माइतको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक राख्न सक्तैन किनकी ऊ आयआर्जन गर्न सक्तैन । जबसम्म एउटा छोरी मान्छेले आफ्नो खुट्टामा उभिएर आय आर्जन गर्न सक्तैनन, दुई पैसा कमाउन सक्तैनन् तबसम्म पुरुषको खेलौना बन्ने, पुरुषको प्रताडना सहनुपर्ने, सामाजिक अवहेलना सहनुपर्ने महिलाहरुले भोग्नै पर्ने स्थिति छ ।  अझै पनि पितृसत्तात्मक रोग यो मुलुकबाट हटेको छैन । अझै पनि चिन्तनहरु गएका छैनन् । हामी अहिले पनि  आर्य संस्कृतिका ढर्राहरुबाट प्रशिक्षित छौं ।

त्यसैले कम्तीमा यहाँको महिला शिक्षालाई माथि उठाउनलाई हामीले हाम्रो सामाजिक चेतनालाई  माथि उठाउनै पर्छ । छोरी पढाउनै पर्छ । छोरी बचाउनै पर्छ । छोरो जन्माउने नाममा छोरीको भू्रण हत्या गर्न मिल्दैन र जबसम्म छोरीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने र पढ्ने पढाउने वातावरण बनाउन सक्तैनौं तबसम्म  हामीले यो सूचांकलाई पनि माथि उठाउन सक्तैनौ र संघीयतामा जति ठूलो कुरा गरे पनि आखिर गर्नुपर्नै विषयबस्तु भनेको सामाजिक सुधारका लागि चेतनालाई अघि ल्याउनुपर्छ ।

केन्द्रले नै व्यवस्थापना गर्न नसकेको अहिलेको अवस्था छ, अब संघीयतामा प्रदेशले कसरी गुणस्तर कायम गर्न सक्छ होला ?

शिक्षाका कुनै पनि नीति र नियम लागू भएका छन् भने त्यो पूर्वाञ्चलदेखि सुदूर पश्चिमाञ्चल सम्म लागू भएका छन् ।  हिमालदेखि तराईसम्म लागू भएका छन् । सवाल छ जहाँ समाजले छोरीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण खुला छ, त्यहाँका छोरीहरु धेरै शिक्षित भएर, धेरै खुलेर बाहिर आए, तराईमा हेर्दा, हिजो घुँगी र सितुवा खाने जात, माछा मार्न खोकी र जाली लिएर सँधैभरी खोलामा जाने त्यो थारु समुदायहरु, आज गाउँका कुनै पनि विद्यालय र प्लस टु, क्याम्पस छैनन् जहाँ त्यो कम्युनिटीका महिलाहरु पढ्न नआइरहेको होस् । यो भनेको सुधारात्मक अवस्था हो ।

पक्कै पनि त्यो समुदायमा छोरी पढाउनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भयो, जबसम्म डालाखुर्पी र जाल घाँसमा व्यस्त हुन्छौं, जबसम्म कुखुरा र हाँसका फूल स्याहार्दै  दिन बित्छन्, तबसम्म हाम्रा नानीहरुले कहिल्यै प्रगति गर्ने छैनन् ।  तर हामी समाजमा जहिल्यै जुठो भाँडा माझ्ने र घुँगी सितुवा बेच्ने मात्र हुनेछौं भन्ने कुरा उनीहरुले बुझेर आज उनका हरेक बच्चाहरु स्कुल आउँछन् । आमाबावुले आर्थिक स्थिति बलियो छैन भने बरु चियाको पसल गर्लान्, जुठो गिलास माझ्लान्, नसक्नेले कहिँ पनि सक्तैनन् सक्नेले कहिँ पनि विभेद गर्दैनन् । यो प्रदेशलाई उच्च शैक्षिक सुचांकमा लानका लागि हामीले हाम्रो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, चेतनाको स्तरलाई माथि उठाउनुपर्छ । परम्पारगत, रुढीवादी र जति पनि महिलाहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोण छन् त्यसलाई अन्त गनुपर्छ । छोरीलाई छुट दिनुपर्छ, महिलाहरुलाई काम काजमा निस्किने मौका दिनुपर्छ, त्यो अवस्था आयो भने हामी पछाडि रहनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।

- बालिकाहरु विद्यालयसम्म जसोतसो ल्याइन्छ, अनि विभिन्न कारणले विद्यालय छोड्छन्, त्यो ड्रपआउटको संख्या संघीयतामा नहोस् भन्नका लागि सिकाइलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ?

हाम्रो सामाजिक चेतनाको स्तर, छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा  पहिलो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । त्यो पहिलो परिवर्तन जबसम्म हुँदैन, तबसम्म हामीले यो जुनसुकै योजना बनाए पनि त्यो योजना पूर्ण हुँदैन । किन भने एउटा  अभिभाभावकको दिमागमा के छ भने मेरो छोरी अलिकति तरुनी भइ र उ पुरुषहरुको साथमा हिँड्छे भने पोइला जान्छे, सबैभन्दा पहिलो कुरा  अभिभावकलाई एउटा छोरीले विश्वास दिलाउनुपर्छ, म छोरीले तपाइँको छोरोभन्दा कम छैन, मेरो सीमा  थाहा छ, म पनि तपाइँको छोरो जत्तिक्कै विश्वासिलो छोरी हुँ, म समाजको, तपाइँको मान मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच आउने कुनै गतिविधि गर्ने छैन भन्ने कुरा छोरीबाट पनि बाबु विश्वस्त हुनुपर्छ, बाबुले पनि त्यो छोरीलार्इं छोरोलाई जत्तिक्कै छुट दिनुपर्छ, मौका दिनुपर्छ ।

किनभने बाँधेर राखेको गोरुलाई दाम्लो फुकाइदिने  बित्तिक्कै उसले पुच्छर उचालेर कुद्छ, यो प्राकृतिक नियम हो , त्यसैले महिलालाई सँधै पर्दामा राखेको खण्डमा उसले पुरुषै देख्न पाएको  हुँदैन, एउटा राम्रो पुरुष देख्यो भन त उसको आर्कषण हुनु अनौठौ होइन । त्यसैले छोरीहरुलाई पुरुष माझ, पुरुषहरुसँगै राख्नुपर्छ । किनकि उसले बाँच्ने भनेको पुरुषसँगै हो । पुरुषसँगै बाँच्ने भएपछि उसले पुरुषसँगको दायित्वलाई, समाजको दायित्वलाई सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्छ । त्यतिमात्र नभएर हाम्रा शिक्षालयहरु महिला मैत्री छैनन्, शौचालय, पानीको व्यवस्था छैन । छोरीहरुमा रजस्वला भएको बेला उनीहरुलाई छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ । विद्यालयमा सरसफाइको वन्दोबस्त हुनुपर्छ । छोरीहरुका लागि वातावरण बनाउँदा बाटाघाटामा आउँदा जाँदा त्यस्तो किसिमबाट सचेत हुनुपर्छ, जसले गर्दा छोरीहरुलाई अगाडि ल्याओस् ।

अर्को यो समाजमा सबैभन्दा ठूलो अपराध भनेको दाइजो आयो, यो दाइजोले एक मध्यमवर्गका बाबु मर्नुपर्छ । दाइजो प्रथा रहेसम्म छोरी पढाउन अभिभावकहरु अघि बढ्ने स्थितिमा पनि छैन ।

एउटा अभिभावक दाइजोको कारणले आफ्नो बच्चालाई उच्च  शिक्षा दिन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा  महिलाहरुको बारेमा सोच्दा दाइजो प्रथाको अन्त्य गर्ने सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ । बरु, छोरीलाई दाइजो नदिऊँ, दाइजो भनेको उसको डिग्री हो भन्ने बुझौं, डिग्री भएको बुहारीसँग दाइजो मागिने छैन भनेर तराईका मानिसहरुले वकालत गर्नुपर्यो । खुलेर सामाजिक ठाउँमा घोषणा गर्नुपर्यो । यस्तो भयो भने छोरीहरुको स्वाभिमानको प्रान्त बन्न सक्छ, किनकि आज हामी युपी र बिहारतिर हिजोको बिहार देख्दैनौं किनकि त्यहाँका छोरीहरुमा जागरण छ, राज्यले छोरीहरुलाई पश्रय दिइरहेको छ । बेी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान ल्याउँदैछ, हामीले पनि बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियानलाई अघि ल्याउनुपर्छ । यदि यो सिद्धान्तलाई अघि ल्यायौं भने हामी कुनै प्रदेशभन्दा कम हुन्नौं ।

- बलिका शिक्षालाई मुलधारमा ल्याउन अरु थप के के गर्नुपर्ला ?

ताप्केको पिँध तात्नुपर्छ, बिँड तातेर हुन्न, हामी के देखिरहेका छौं भने एनजिओ आइएनजिओहरु बिँड हुन्, ताप्के त  चुलोमा बसेको छ, चुलोमा आगो नै  छैन, बाहिरको बिँड रनक्क रन्केर सेल पाक्ने वाला पनि छैन, पुरी तात्नेवाला पनि छैन । त्यसैले  ताप्केका बीँड भनेका आमा र बाबु हुन् । छोरी जुन समाजमा जन्मेकी छ, त्यो समाज हो , त्यहाँका अगुवाहरु त्यहाँका जल्दाबल्दा आधारहरु  हुन् । त्यही समाजका राजनीतिक सचेत अगुवाहरु देशका नेताहरु हुन् ।  त्यसैले देशका नेताहरुले हाम्रो प्रान्तलाई  के आवश्यक छ, त्यसको आधारमा पाठ्यक्रम बनाएर  त्यही अनुसारको शिक्षा नीति लागू गर्ने, समाजले छोरीलाई पढाउनुपर्छ, छोरी छोराभन्दा कम हुँदनन् । छोरी बुझ्ने सरकार र राज्य हुनुपर्छ ।

- एकातिर तराईको शैक्षिक सैचकाँक कमजोर हुनु अर्कातिर बालिका शिक्षाको अवस्था कमजोर हुनु यही विचमा संघीयता लागू भएको छ । यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर अव यो प्रदेशको पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्ला ?

आर्थिक, आयस्रोत जुटाउन सक्यो भने परिवार सबल र सक्षम हुन्छ । परिवारलाई सक्षम र सबल बनाउनका लागि प्लस टु सम्मको शिक्षालाई न्यूनतम प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको युग सुहाउँदो भाषा र ज्ञान दिने, बच्चालाई उसकै मातृभाषामा ज्ञान दिन सक्यौं भने उसले चाँडै बुझ्छ, यो कुरा प्राथमिक विद्यालयमा, निमावि र आधारभूत शिक्षासम्ममा लागू गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा माथिको तहमा जाँदा मातृभाषाको पठनपाठन सबै विषयहरुका लागि सम्भव छैन । अझ प्राविधिक विषयहरुको लागि हामीसँग त्यस्ता पाठ्यपुस्तकहरुको उपलब्धता छैन । त्यसैले हामीले बढीभन्दा बढी प्राविधिक विषयहरुलाई समेट्नुपर्छ । जस्तो अहिले सरकारले हरेक विद्यालयहरुमा कक्षा ९ देखि नै आफूले चाहेको विषय पढ्न पाउन राम्रो नीति ल्यायो, यो नीतिलाई प्रान्तिय सरकारले पनि अवलम्वन गर्नुपर्छ ।

- संघीयतामा शिक्षकहरुको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ ?

तपाइँको विद्यालयमा जुन विषय लागू गर्दैहुनुहुन्छ, तपाइँले बाहिरको ल्याउने भन्दा पनि ६ महिना कम्युटर राख्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँका २/३ जना अंग्रेजी शिक्षकहरुलाई हरेक प्रान्तका आवश्यकताहरुलाई हेरेर शिक्षा सेवा आयोग खुल्दा प्राविधिक विषयहरुको  लागि अव दरबन्दी खोल्नुपर्छ । अब सामान्यतः उही आर्टस् मात्र पढाउने विषय शिक्षकका दरबन्दी मात्र खुलाउने भन्दा पनि प्राविधिक विषय पढाउने शिक्षकहरुको दरबन्दी अहिले जति रिक्त भएका पदहरु छन्, अहिले हामीले जुन  शिक्षकहरु बहाली गर्न जाँदैछौं, ती शिक्षकहरु बहाली गर्दा ती पदहरु तोक्नुपर्छ । विद्यालयहरुलाई प्राविधिक विषयको पद दिनुपर्छ । जुन जुन विद्यालयलाई हामी जुनजुन विषय दिँदैछौं, त्यो त्यो विषयसँग सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई सरुवा गर्ने गर्नुपर्छ वा दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यूनेस्कोको सहयोगमा एडुखबर डट कमले बनाएको रेडियो कार्यक्रम संघीयतामा शिक्षाका लागि गरिएको कुराकानी । उक्त कुराकानी सहितको कार्यक्तम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति २०७३ भदौ १० गते