काठमाडौं १० भदौ / त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसबाट विषयहरु हटाइए पनि सम्बद्ध शिक्षकले तलब भने खाइरहेका छन्। झापाको मेची क्याम्पसबाट १४ वर्षअघि कानुन संकाय नै हटाइयो। स्नातक तहको एलएलबी विषयमा विद्यार्थीको अकर्षण घटेपछि त्यस क्याम्पसबाट एलएलबी हटाइए पनि तीन शिक्षक अझै कार्यरत छन्।

उनीहरु कार्यक्रमविनै विद्यार्थीलाई नपढाएरै वार्षिक १४ लाख ४० हजार तलब बुझिरहेका छन्। अर्थात् त्रिविलेे १४ वर्षदेखि नपढाउने तीन शिक्षकको पालनपोषणमा कम्तीमा २ करोड १ लाख ६० हजार आर्थिक भार व्यहोरिरहेको छ।
कानुन संकायका डिन प्राडा ताराप्रसाद सापकोटाले त्रिविका शिक्षकलाई बिनाकार्यक्रम तलब खुवाउनु आर्थिक दुरुपयोग भएको अवगत गराए। उनले आफूले नपढाउने शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि त्रिवि फ्याकल्टी बोर्डमा लिखित जानकारी गराउँदासमेत कुनै पहल नभएको गुनासो गरे।

'मेची क्याम्पसबाट १४ वर्षअघि नै स्नातक तहको एलएलबी फेजआउट भयो तर तीन शिक्षकले आफूलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सार्न कुनै कदम चाल्नुभएन। त्रिविले पनि उहाँहरुलाई अन्त सार्न पत्राचार गरेन,' डिन सापकोटाले नागरिकसँग भने, 'मैले गत वर्ष नै फ्याकल्टी बोर्डमा बिनाकार्यक्रम नपढाई नै तलब भत्ता खाने शिक्षक व्यवस्थापनका लागि निवेदन दिएको थिएँ।'

उनले सुनाए, 'तर अझै कुनै सुनुवाइ भएको छैन। तीन शिक्षकको तलबभत्तामा त्रिविको रकम दुरुपयोग भइरहेको छ।' त्रिवि दरबन्दी निर्धारण समिति पूर्व संयोजक राजकुमार पोखरेलका अनुसार काठमाडौंको पद्मकन्या क्याम्पसमा संस्कृत र नेपाल भाषा हटायो तर त्यहाँ दुवै विषयमा दुई शिक्षक अझै कार्यरत छन्। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पनि संस्कृत र नेपाल भाषा पढाइ हुँदैन तर दुई शिक्षक  कार्यरत छन्।

पोखरेलका अनुसार बुटवल क्याम्पस बुटवलमा साइन्स संकाय हटाइएको छ। तर त्यहाँ अझै ५ शिक्षक कार्यरत छन्। सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसबाट गणित हटायोे तर ५ शिक्षक कार्यरत छन्।

'हामीले कार्यकारी परिषद्मा २ वर्षअघि नै संकाय तथा विषय हटाइएका त्रिविका विभिन्न आंगिक कलेजका करिब ५० भन्दा बढी शिक्षक आवश्यक नभएकाले दरबन्दीसहित कार्यक्रम भएकोमा सरुवा गर्न सिफारिस अध्ययन गरी पठायौं,' पोखरेलले नागरिकसँग भने, 'तर राजनीतिक दबाबमा परेर अझै त्रिविले हटाउन सकेको छैन।'

उनले थपे, 'विषय र संकाय क्याम्पसबाट हटाए पनि त्रिविले शिक्षकलाई पालेर वार्षिक करोडौंको आर्थिक दुरुपयोग गरेको छ।'

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा उपप्रशासक विष्णु अर्यालका अनुसार कार्यालयमा ५० भन्दा बढी शिक्षक संकाय र विषय हटाए पनि कलेजमा यथावत् रहेको तथ्यांक दर्ता भएको जनाए। उनले यी शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न चुनौती भएको रहस्य खुलाए। उनले काठमाडौंको पब्लिक युथ कलेजबाट एक दशकअघि प्रमाणपत्र तह हटाए पनि नेपाली शिक्षक सोही तहमा कार्यरत भई तलबभत्ता खाईपाई आइरहेको खुलाए।

यसैगरी, पोखरा लामाचौरमा रहेको पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा स्नातक तहको नेपाली विषय हटाइयो तर त्यहाँ तीन शिक्षक अझै कार्यरत छन्।

'त्रिविले बर्सेनि पौने तीन करोड रकम नपढाउने शिक्षकमा खर्च गरिरहेको छ,' उपप्रशासक अर्यालले नागरिकसँग भने, 'हाल त्रिविले ६ महिनाअघि मात्र प्राडा हरि पराजुलीको संयोजकमा गठन गरेको दरबन्दी सिफारिस समितिले आंगिक कलेजसँग क्यासलोड विवरण मागे पनि उनीहरुले अझै बुझाएका छैनन्।'

त्रिवि योजना महाशाखा प्रमुख ऋिदिशकुमार पोखरेलले त्रिविमा शिक्षक करारमा छिर्ने तर पछि आफूहरुलाई स्थायी सहर नै ठान्ने गलत मानसिकताले ग्रसित भएकाले हटाउन चुनौती भएको जनाए। 'त्रिविका आंगिक क्याम्पसबाट विषय हटाए पनि अझै तिनै विषयमा शिक्षक यथावत रहेको जानकारी त्रिवि पदाधिकारीलाई छ,' योजना महाशाखा प्रमुख पोखरेलले भने, 'अब त्रिविले यस्ता शिक्षकलाई अपग्रेड गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छ।'
उनले थपे, 'तर शिक्षक पनि विभिन्न राजनीतिक दलनिकट भएकाले त्रिविले कसरी व्यवस्थापन भन्नेमा ठूलो समस्या छ।'

रुबी रौनियारले नागरिकमा लेखेको खबर ।