काठमाडौं १० भदौ /सरकारी कोटामा विभिन्न देशमा अध्ययन गर्न गई उतै बेपत्ता भएका सयौँ कर्मचारीमध्ये २३ जनामाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सर्च टोलीले झन्डै ६ महिनाको गृहकार्यपछि अहिलेसम्म भगौडा २३ जना कर्मचारीको विवरण पत्ता लगाएको हो ।

विदेशमै बेपत्ता हुने कर्मचारीमाथि निजामती सेवा ऐनअनुसार बर्खास्त गर्ने र हालसम्म सरकारबाट लिएको रकम असुलउपर गर्ने गरी कारबाही प्रक्रिया थालिएको हो । सरकारी कोटाबाट अध्ययन बिदामा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, मलेसिया, बेलायतलगायतका देशमा गएका कर्मचारी उतै बेपत्ता भएका हुन् ।

विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेर विदेश गएका अन्य कर्मचारीबारे खोजी क्रम जारी रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ८३ हजार कर्मचारीमध्ये पाँच सयदेखि हजारभन्दा बढी कर्मचारी निजामती सेवा ऐन र नियमावलीलाई चुनौती दिँदै विदेशमै लुकेका हुन् ।

सामान्यले विदेशमा पढाइ सकेपछि स्वदेशमै आएर काम गर्ने कबुलियत गरेर विभिन्न देश गएका कर्मचारी उतै बेपत्ता हुने क्रम बढेपछि उनीहरूबारे खोजी गर्न विभिन्न सर्च टोली बनाएको थियो । विदेश लुक्ने कर्मचारीको संख्या ठूलो भए पनि विभिन्न मन्त्रालयले कर्मचारीको विवरण नै लुकाउने गरेकाले खोजी गर्न कठिन भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अध्ययनका नाममा गएकाहरू हराउन थालेपछि मात्र खोजतलास
सरकारी सुविधामा वर्षौँसम्म विदेश अध्ययन गर्न गएकाहरू हराउने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले त्यस्ता कर्मचारीको खोजतलास थालेको हो । तर, सरकारी खोलतलास अभियान खासै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले विदेशमा बेपत्ता भएका कर्मचारीको खोजतलास गरी कारबाही प्रक्रियालाई अब तीव्र पारिने जानकारी दिए ।

भविष्यमा सरकारी नोकरीमा अयोग्य नहुने गरी बर्खास्त गरिने
फर्केर राष्ट्रको सेवा गर्ने कबुलियत गरेर सरकारकै कोटामा विदेश जाने, तर उतै बेपत्ता हुने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट अयोग्य नहुने गरी बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया थालिएको सचिव शर्माले जानकारी दिए । आफ्नो मन्त्रालयमातहतका त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको नेतृत्वको भएकाले त्यसका लागि परिपत्र गरिएको उनको भनाइ छ।

अध्ययनका लागि विदेशबाट सयौँ कोटा आउँछ
विभिन्न देशबाट निजामती कर्मचारीको अध्ययनका लागि वार्षिक रूपमा सयौँ कोटा आउने गरेका छन् । नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा वैदेशिक भ्रमण तथा अध्ययन कोटा निर्धारण समितिसमेत रहेको छ । सो समितिले निर्धारण गरेको कोटाका आधारमा विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारी अध्ययन तथा भ्रमणको नाममा नियमित रूपमै विभिन्न देश जाने गरेका छन् । विशेषगरी अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारी विदेशमा अध्ययन तथा भ्रमणका लागि जाने गरेका छन् । कार्यालय सहयोगीदेखि नायव सुब्बासम्मका कर्मचारीका लागि भने यो अवसर अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेर विदेश गएका कर्मचारी बिदा अवधि सकिएको ९० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुन नआएमा उनीहरू स्वतः बर्खास्त हुने कानुनी प्रावधान छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई मन्त्रालयका सचिवहरूले बर्खास्तसहितको कारबाही गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ, तर सचिवहरूले उनीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै संरक्षण दिने गरेकोसमेत पाइएको छ । बेपत्ता भएकामध्ये केही कर्मचारीले आफ्नो निकायमा राजीनामापत्र पठाएका छन् भने केही वर्षौँदेखि सम्पर्कविहीन रहँदै आएका छन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ४० ख मा त्यसरी सरकारी कोटामा अध्ययन गर्न गई बेपत्ता भएका कर्मचारीलाई बर्खास्त गरी उसले पाएको सरकारी खर्च असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनमा भएको सो व्यवस्थाअनुसार नै सामान्य प्रशासनले भगौडा कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको हो ।

पिएचडी गर्न जाने धेरै बेपत्ता
सामान्य प्रशासनका अनुसार लामो समयको अध्ययन गर्न तथा पिएचडी गर्ने अवसर पाएर चार वर्षसम्म विभिन्न देशमा अध्ययन गर्न गएका कर्मचारी बढी बेपत्ता हुने गरेका छन् । विशेषगरी कृषि, वन, सिँचाइ मन्त्रालयमातहत रहेका प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरू बेपत्ता हुने गरेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । । विदेश अध्ययनका लागि जाने कर्मचारीले अध्ययन, असाधारण र बेतलबी गरी तीन प्रकारका बिदा लिने गरेका छन् ।

नेपालका कर्मचारीका लागि विभिन्न देशले दाताहरूमार्फत अध्ययन कोटा दिने गरेको छ । विदेशमा पिएचडीलगायत उच्च अध्ययन गर्न गएका कर्मचारीले नेपालमा भन्दा उतै अवसर पाउने र आम्दानी पनि कैयौँ गुना बढी हुने भएकाले उनीहरू नफर्कने गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका बढी
सामान्य प्रशासनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका डाक्टर तथा नर्सहरू ठूलो संख्यामा विदेश गएर उतै बेपत्ता भए पनि मन्त्रालयले उनीहरूको विवरण दिन आनाकानी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका ३०–४० जना कर्मचारी विदेशमा बेपत्ता भए पनि उनीहरूको विवरण लुकाएको सामान्यको आरोप छ । विदेशमा बेपत्ता हुने कर्मचारीको विवरण लुकाउन खोज्ने विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि आवश्यक छानबिनका लागि सामान्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सागर पण्डितले याँ पत्रिकामा लेखेको खबर ।