- मायामितु न्यौपाने / वीरगंज - सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सरदर तिन प्रतिशत बालिकाहरु अझै पनि विद्यालय बाहिर छन् । पर्सा जिल्लामा मात्रै यो संख्या चार प्रतिशत हाराहारी छ । शैक्षिक सूचकाँकका हिसावमा कमजोर तराईका 'आठ भाई जिल्ला'का नामले प्रख्यात जिल्ला मध्ये पर्सा एक भाई हो ।

जति सुकै नीति बनाए पनि वा संघ संस्थाले यसमा लगानी गरे पनि अभिभावको मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म बालिका शिक्षामा सुधार आउन नसक्ने शिक्षाविद प्रा. डा. विश्वम्भर शर्माको ठम्याई छ । 'योग्य र शिक्षित बुहारीको चाहना राख्ने हामी अभिभावकले जबसम्म आफ्ना छोरी पढाएर योग्य बनाउनुपर्छ भन्ने सोँच बनाउँदैनौ तबसम्म अवस्था यस्तै हो'  उनी भन्छन् , 'ताप्के भनेको अभिभावक हो र बिंड भनेको राज्य तथा विभिन्न संघसंस्था ।  बालिका शिक्षामा सुधार ल्याउन अभिभावक नै तात्नु आवश्यक छ, बिंड तातेर केही हुदैन ।'

यति हुँदा हुँदै पनि खुसीको कुरा, मुलुकले यतिखेर राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानान्यायधिस महिला पाएको छ । महिलाले पनि देश हाँक्न सक्छन् भने ज्ञान आम अभिभावकमा नपुग्नुले अझै पनि देशका हजारौँ बालिका विद्यालयको मुख समेत देख्न पाएका छैनन् । जसोतसो विद्यालय पुगेकाहरु पनि विविध कारणले बीचमै पढाइ छाडेको पाईन्छ । छोरीले घरको कामकाजमा सघाउनुपर्ने पुरानो सोच र मान्यताका बिच अत्यधिक कार्यबोझ र गरिबी भएको समुदायका बालिकाहरु विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।

छोरी आँखा अगाडी हुनुपर्छ, बाहिर गयो भने बिग्रिन्छे भने पुरानो सोचबाट हाम्रो समाज माथि उठ्न सकेको छैन । अधिकांश दलित, मुस्लिम, तथा बिपन्न समुदायको परिवारमा यो समस्या झन् डरलाग्दो छ । बालबिवाह र दाईजो प्रथा जस्ता सामाजिक कुरीतिले झनै चुनौति थपेको छ । धेरै पढाए उच्च खानदान र आफुभन्दा बढी पढेलेखेको केटासँग बिहे गर्नुपर्ने र त्यसका लागि दाईजो पनि उत्तिकै दिनुपर्ने भएकाले छोरी पढाउनु भन्दा समयमै बिहेवारी गरेर पठाउने बाध्यताका बिच बालिका शिक्षा प्रभावित बन्दै आएको हो ।

समग्र तराईकै शिक्षाको अवस्थामा त्यति राम्रो नदेखिएको र त्यसमा सुधारको खाँचो देखिएको बर्तमान अवस्थामा बिद्यालय बाहिर रहेका बालिकालाई विद्यालय  पठाउने बाताबरण मिलाउनु र बालिका शिक्षामा सुधार गर्नु त्यति सजिलो नभएको रात्री मावि वीरगंजका शिक्षक बलराम श्रेष्ठ बताउँछन् । अझ कतिपय यौनजन्य दुव्र्यवहार र बलात्कारसम्मका घटनाहरुमा शिक्षकहरुको संलग्नता हुने गरेको र त्यस्तालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा उल्टै राजनीतिक संरक्षणको आडमा उन्मुक्ति पाउने गरेको घटनाले बालिका शिक्षामा झनै  चुनौति थपेको श्रेष्ठको अनुभव छ ।

' विद्यालयका गुरुबर्गबाटै हुने त्यस्ता यौजनन्य दुव्र्यवहार गर्नेलाई कारवाही गर्नुका साटो विभिन्न आडमा जबसम्म संरक्षण गरिन्छ जबसम्म बालिकामाथि हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारका घटनामा कमी आउँदैन र यसले बालिका शिक्षामा झनै चुनौति थप्ने काम गर्छू' श्रेष्ठ भन्छन्, 'त्यसैले जबसम्म बालिकाहरु हामी सुरक्षित छौ भन्ने कुराको आभास गर्न सक्दैनन् र अभिभावकलाई पनि त्यस कुराको आभास हुदैन तबसम्म बालिका शिक्षामा सुधार गर्न कठिन छ ।'

संघीयतामा गईसकेको हाम्रो मुलुकमा बालिका शिक्षामा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा र जिज्ञासा सबैतिर उत्तिकै छ । यसै सन्दर्भमा बालिकाको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र सबै बालबालिकालाई शिक्षाको मुल धारमा ल्याउन उनीहरुलाई प्राविधिक शिक्षा र भाषामैत्री अध्ययन अध्यापनको बाताबरण मिलाउनुपर्ने र दाइजो जस्ता विकृतीका विषयमा नितिमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताउँछिन् ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसकी प्राध्यापक उमा मिश्र । उनी भन्छिन, 'दाइजो र बालविवाहका कारण पनि बालिका शिक्षामा सुधार आउन सकेको छैन् । त्यसैले अबको संघीय शिक्षामा दाइजो तथा बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा नीतिमै समावेश गर्नु पर्छ ।'

अहिले राज्यले पनि महिलाको उत्थानको लागि अनेक सुविधाहरु दिएकाले शिक्षाबाट बञ्चित महिला र उसको परिवार तथा समाज शिक्षितको तुलनामा पछि पर्ने भएकोले हरेकले बालिका शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने मिश्रको तर्क छ । यसका लागि सैद्धान्तिक भन्दा पनि भुगोल सुहाउदो प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उनी बताउंछिन । 

संघीयतामा बालिका शिक्षाको सन्दर्भमा वीरगंज सिद्धार्थ उच्च माविका शिक्षक मञ्जुकुमारी यादबको तर्क भने अलि फरक छ । परम्परागत शिक्षा प्रणाली कायम रहिरहेसम्म संघीयतामा पनि बालिका शिक्षामा खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने भएकोले स्थानीय भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गराउनुका साथै बिद्यालयको बाताबरण बालिकामैत्री बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले यसो भनिरहँदा उनी आफैले अध्यापन गराउने विद्यालयको नाम समेत शुद्ध उच्चारण गर्न उनलाई समस्या भईरहेको थियो । उनले भनिन, 'विद्यालयमा अधिकांश पुरुष शिक्षक भएकोले कतिपय बालिकाहरु आफ्ना समस्या खुलेर राख्न सक्दैनन् । त्यसैले बिद्यालयमा शिक्षिकाहरुको संख्या थप गर्न सकिए बालिका शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।'

संघीयता शब्द अहिले मुलुकमै चर्चाको अग्र पक्तिंमा छ । तर संघीयताको विषयमा आम अभिभावकलाई भने अझै पनि त्यति जानकारी छैन । संघीय व्यवस्था के हो र यसमा के के हुन्छ भन्ने विषयमा आफु अनभिज्ञ रहेको बताउने स्थानीय अभिभावक राजेश चौधरी भन्छन् , ूतराइका ग्रामिण महिलाहरु अझै पनि घर बाहिर निस्कदैनन् । उनीहरुलाई नेपाली भाषाको त्यत्ति ज्ञान छैन । बालबालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यसैले स्थानीय भाषामा पढाउने

अभिभावक राजेश चौधरी पनि संघीयतामा शिक्षाका बारे खासै जानकारी नभएको बताउँछन् । तर पहिलादेखि नै घरभित्र बस्न बाध्य पारिएका ग्रामिण भेगका महिलाहरु नेपाली भाषा नजान्ने भएकाले उनीहरुलाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन स्थानीय भाषामा अध्ययन अध्यापनको बाताबरण मिलाउन सके बालिका शिक्षामा सुधार आउने उनको तर्क छ ।

तराईका जिल्लाहरुमा छोरीलाई पढाउने र उच्च शिक्षा दिलाउने प्रति समाज त्यति सजग नभएकोले संबिधानमा छात्रा शिक्षा अनिवार्य गर्नुका साथै नीतिगत रुपमै त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यक रहेको देख्छन् वीरगन्ज स्थित नृसिँह माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामनारायण कुर्मी  । उनी भन्छन् , 'तराईको ग्रामिग भेगसंगै शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब र दलित बस्तिका बालकालिकाहरु र तिनका अभिभावक समेतले शिक्षाप्रति त्यति चासो नदिएकोले उनीहरुलाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन सकिएको छैन । उनीहरुलाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन नीतिगत रुपमै बिषेश व्यवस्थाको खाँचो छ ।' कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुलाई शिक्षा दिन विशेष प्याकेज ल्याउन सके पनि सुधार आउन सक्ने कुर्मीको धारणा छ । 

उमेर परिवर्तनसँगै महिलामा आउने मासिक तथा अन्य समस्या समाधानका लागि समेत विद्यालयमा सुबिधा नहुँदा कतिपय बालिकाहरु विद्यालय जान छाड्छन् ।  त्यसका लागि छात्रामैत्री वातावरण बनाउनुका साथै कस्तो शिक्षाले गरीखाने जनशक्ति उत्पादन हुन्छ त्यहि अनुसारको पाठ्यक्रम बनाउने र शिक्षक दरवन्दी खोल्दा पनि त्यहि विषयको खोले प्रदेश नं. २ को शैक्षिक स्तर माथि उठ्न धेरै समय नलाग्ने प्रा.डा. शर्माको धारणा छ ।

मुलुक संघीयतमा गैसकेको अवस्थामा विद्यालय बाहिर रहेका ति बालबालिकालाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन र बालिका शिक्षामा सुधार गर्न सरारी योजना के छ त ? जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साका विद्यालय निरीक्षक मञ्जुर आलम संघीय शिक्षा  नीतिका विषयमा केन्द्रले अहिले सम्म कुनै निर्देशन नदिएको बताउँछन् । तै पनि शैक्षिक अवस्था सुधार र विद्यालय बाहिर रहेकालाई कसरी विद्यालय सम्म ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जिल्ला स्तरमा छलफल अघि बढाएको उनी बताउँछन् ।  'तराईमा बालिकाहरु त्यसमा पनि दलित बालिकाको अवस्था अझै नाजुक छ । त्यसैले अबको शिक्षा नीतिमा तिनीहरुका लागि राज्यले नै विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।' उनी भन्छन् ।

(यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखबर डटकमले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम ’संघीयतामा शिक्षा’ मा समाबेश भएको सामग्रीमा आधारित । यो कार्यक्रम संघीय संरचना अनुसार निर्माण भएका प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सातवटा एफ एम रेडियो स्टेशन मार्फत् प्रशारण हुन्छ । रेडियो पश्चिम टुडे धनगढी, रेडियो जाजरकोट, कृष्णसार एफ एफ नेपालगञ्ज, रेडियो तरंग, पोखरा, रेडियो त्रिवेणी, भरतपुर, रेडियो पूर्वेली आवाज, विराटनगर र काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट सुन्न सकिने यो कार्यक्रम www.edukhabar.com र एण्ड्रोईड एप edunepal बाट जुनसुकै बेला सुन्न सकिने छ ।)

यो कुराकानी सहितको उक्त कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति २०७३ भदौ ९ गते